संविधान दिवसलाई कालो दिन मनाउने मधेसवादी दलको वास्तविकता

– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    विश्वको प्रजातान्त्रिक इतिहास हेर्दा प्रायः देशहरू सामन्तहरूबाट सञ्चालित थिए, जसमा जनताको अधिकार बहुत कम र शासकको अधिकार बढी थियो। विशेषगरी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा त राजा तथा राजपरिवार नै कानून तथा संविधान हुन्थे। लिखित कानूनको अभावमा राजाहरू जे बोल्थे, त्यही कानून हुने गथ्र्यो। देशभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थको लागि जनताको दमन गर्थे र कर लिन्थे। जति अन्याय गरे पनि जनतामा अधिकारको चेतनाको अभाव र आन्दोलन गर्ने आँट नहुँदा शोषण–दमन सहँदै गुजारा गर्थे। बेलायत विश्वकै शिक्ष्Fित राज्य भएको हुँदा त्यहाँको जनता सचेत थियो, जनताको अधिकारनिहित शासन व्यवस्थाको लागि ठूलो बलिदान दिए। सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन भयो। संवैधानिक इतिहासको रचना भयो। म्याग्नाकार्टाबाट नै प्रजातान्त्रिक संवैधानिक प्रावधानको सुरुआत पनि भयो। जसलाई अलिखित संविधानको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। म्याग्नाकार्टाका उक्त सिद्धान्तहरूलाई बेलायतले आफ्नो प्रजातन्त्रको खम्बा मात्र बनाएन, अरू देशहरूले पनि त्यसैको आधारमा आफ्नो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनको सुरुआत गरे। फलस्वरूप बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ।

    बेलायतमा प्रजातन्त्र आएको धेरै समयपछि नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण भयो। २००७ देखि २०७२ सालसम्म नेपाली जनताले अथक प्रयास गरी अनेकौं बलिदान दिएपश्चात् २०७२ को सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा भयो तर यसप्रति सबैको अपनत्व स्थापित हुन सकेको छैन। जनताले यसमा संशोधनको अपेक्षा गरेको छ भने केही शक्ति संशोधनको लागि सङ्घर्षरत छ। पाँच वर्षसम्म सबैको अपनत्व प्राप्त गर्न नसक्नु संविधानको असफल पक्ष हो। यसर्थ संविधानलाई यथाशीघ्र सफल बनाउने तर्फ लाग्नु जरुरी छ। संविधानले देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना भएको दाबी गरे पनि लामो समयसम्म संविधानप्रति मधेसको महत्वपूर्ण हिस्साको असन्तुष्टि कायम छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेरै मधेसवादी दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिए, सांसद बने र सरकारमा सहभागी पनि भए। तर संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। संविधान मुताबिक सेवा– सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नमा पछि नपरे पनि जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मान्ने अवस्थाले विरोधाभास देखिएको छ। मधेसवादी नेताहरूको यस्तो विरोधाभासपूर्ण रवैयाले मधेसको मुद्दा ओझेलमा पा–यो। यसर्थ मधेसवादी दलले कि संविधान स्वीकार गर्नुपर्छ, होइन भने पूर्णरूपमा अस्वीकार। जनतालाई भ्रममा राख्नुको औचित्य छैन। सबै मधेसवादीले संविधान दिवसको सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट एवं ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ।
    मधेसले चाहेको माग पूरा नहुनुमा मधेसी नेताहरूको गुट–फुट तथा विभाजन एउटा कारण हो नै, आफ्नो मुद्दाप्रति अडान नराख्नु पनि महत्वपूर्ण कारण हो। मधेसवादी दलहरू संविधानतः चुनावमा गएपछि मधेसी जनता पनि सहभागी भयो। संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने मधेसी दलहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रदेश २ मा मधेसको लगभग वर्चस्व नै स्थापित भएको छ, जसले संविधानप्रति मधेसी जनताको समर्थन र अपनत्वलाई पुष्टि गर्दछ। यसै कारणले हुन सक्छ, संविधान जारी भएको दिनदेखि नै उठिरहेको संविधान संशोधनको कुरालाई अन्य शक्तिले महत्व दिएका छैनन् र मधेसवादीहरूले चाहे अनुसारको संशोधन हुन सकेको छैन। यसले पछि पुनः अशान्ति र आन्दोलनको मार्ग समाउन सक्छ। यसर्थ संविधान संशोधनको चुनौतीलाई समयमैं सम्बोधन गर्नुपर्छ। मधेसवादीहरूले आपसी फुटबाट गुमाउँदै गएको ऊर्जा पछिल्लो समयमा आपसी एकताबाट स्थापित गरेका त छन्, र पार्टीको क्षेत्र विस्तार गर्दै क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टीमा रूपान्तरित हुने मार्गमा छन्। यो सकारात्मक यस कारणले हो कि मधेसवादीहरूको अब हिमाल र पहाडमा पनि समर्थक हुने भए, मधेसको मुद्दा अब पूरा मुलुकको मुद्दा हुन सक्छ तर दुःखको कुरा के छ भने पार्टीको नामबाट मधेस–तराई शब्द नै लोप भयो।
    मधेसवादी पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हट्नुले अब मधेसी पार्टी छ कि छैन, बुझ्न कठिन छ। पार्टीमा बाहिरबाट नेतृत्व आयात गरिएको छ, जो हिजो मधेसी उपर गोली चलाउने कारक थिए,  संविधानमा मधेसलाई अधिकारविहीन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनमा जनताले संसद्मा तीनवटा पार्टीलाई मात्र मान्यता दिएको छ। जसमा मधेसीहरूको पार्टी पनि एउटा हो।
    संविधानको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको गतिशीलता हो। संविधानमा जति संशोधन हुन्छ त्यति नै संविधानको आयु बढ्छ। अमेरिका, भारतलगायत मुलुकमा संविधान लामो समयसम्म टिक्नु र बेलायतमा अलिखित संविधानबाट नै सबैको चाहना पूरा हुनु पछाडि संविधानको गतिशील विशेषता हो। यसर्थ मधेसीको माग अनुसार संविधान संशोधन हुनै सक्दैन भन्ने अतिवाद देखाउनुको औचित्य छैन। औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधनतर्फ सकारात्मक हुनु समयको माग हो। संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउनु अपरिहार्य छ।
    आजको विश्वमा लोकतन्त्रको परिभाषामा, जनताको लागि जनताद्वारा जनताको सरकार भनिएको छ। नेपालमा पनि त्यही परिभाषासहितको प्रजातन्त्र आयो, तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट जनता अचम्ममा परेको छ। जनताले नचाहेको व्यक्तिलाई पदमा राख्नुहुन्न तर यहाँ जनताले नराख भन्दाभन्दै चुनाव हारेका व्यक्तिलाई सांसद बनाई मन्त्री बनाइन्छ, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ। जनताले राम्रो काम गर्नेलाई निरन्तरता देऊ भन्छ, सरकार उसलाई फालिदिन्छ। नियम, व्यवस्था, संविधान र कानूनको व्यापक उल्लङ्घन होस् तर प्रियजनको अहित नहोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य छ।
    जनता काम नपाएर भोकै बस्ने बाध्यता छ। ज्यान जोखिममा राखेर विदेश पलायन हुने अवस्था छ। रोगले मानिस छटपटिइरहँदा पनि उपचार पाउन कठिन छ। तीन तहको सरकार लागू छ, तर दुई तहको सरकारलाई खासै अधिकार दिइएको छैन। जनताले भन्छ सरकार परिवर्तन गर, गरिंदैन। जनताले भन्छ अन्याय भयो, न्याय देऊ दिइँदैन। सेवा–सुविधाको नाममा जनतालाई केही छैन। नातावाद, कृपावाद, शक्तिको दुरुपयोग, मानव अधिकारको हनन व्यापक छ। मौलिक हकको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। मुलुकलाई अमेरिका र स्वीटजरल्यान्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरी जनतालाई आन्दोलनमा होमियो, चुनावमा भोट लिइयो तर देशमा विकास हुन सकेन। विदेशी सहयोग नपाएर महामारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसको अर्थ मुलुकमा साधन–स्रोतको अभाव छ भन्ने होइन। मुलुकमा स्रोतको कमी छैन तर त्यसको व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने नेतृत्वको अभाव छ। सधैं घाटामा जाने विद्युत् प्राधिकरणले २० घण्टासम्म लोडसेडिङ गथ्र्यो। एकजना सक्ष्Fम प्रशासक आए र चार वर्षभित्र संस्थालाई नाफामा मात्र पु–याएनन्, अपितु वर्षौंदेखि जारी लोडसेडिङ पनि हटाइदिए। त्यस्ता कुशल प्रशासकलाई निरन्तरता दिइएन।
    अमेरिका विकसित हुनुमा महत्वपूर्ण उपकरण हो– अत्यधिक उत्पादन, फराकिलो सडक र प्रतिस्पर्धी बजार। साथै विज्ञान एवं प्रविधिको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी सजगता, उचित ज्यालाको व्यवस्था आदि। अमेरिकाको सडक यति फराकिलो छ कि एकतर्फी सात–आठ वटा गाडी गुड्न सक्छ। अमेरिकामा कम्तीमा प्रतिघण्टा सात डलरभन्दा कम मजदूरी दिन मिल्दैन। जुन सात डलरले खान लाउन पुग्छ। बढी जति दिए पनि, त्योभन्दा कम दिनै मिल्दैन। बजारमा एउटै सामानको फरक–फरक मूल्य छ। कडा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले गच्छे अनुसार गुणस्तरीय सामान सस्तो दरमा किन्न सक्छ। नेपालमा एक महीनाको तलबले महीना दिन धान्न कठिन छ। यस्ता कुरामा सरकारले फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन। यहाँ त राजधानीमैं ४० रुपियाँमा खरीद गरेको प्याज एक सय पचास रुपियाँमा बिक्री गरी जनता ठग्ने काम हुन्छ। जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण नगर्दा बर्सेनि हजारौं नागरिकको अकालमा ज्यान जान्छ। सडक फराकिलो हुने कुरै छाडौं जनता अझै तुइनबाट यात्रा गर्न बाध्य छ। तर सरकार र सरकारको पार्टी सत्ताको लुछाचुँडीमा मस्त छ। विपक्षी दल छ कि छैन कुनै आभास हुँदैन। जबकि प्रजातन्त्रमा विपक्षी दललाई गहना मानिन्छ। अहिलेको हाम्रो विपक्षी दल यस्तो छ, जसलाई सत्ताको सबैभन्दा बढी अनुभव छ। यसले सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम गराउन बाध्य पार्न सक्थ्यो। विपक्षी पार्टी  संवैधानिक भूमिकामा पछि त परेकै छ, पार्टी गुटबन्दीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। जहाँ विपक्षी दल कमजोर हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।