सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र

• शीतल महतो

प्रमुख दुर्ई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राजनीतिक समझदारीका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका केही सङ्केत देखा पर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको नयाँ सरकारको सय दिनमा अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिन थालेको हो । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीति, खुम्चिंदो माग, खस्किंदो सेयर तथा घरजग्गा कारोबार जस्ता परिस्थितिले करीब तीन वर्ष शिथिल बनेको अर्थतन्त्रका बृहत् सूचक यति बेला सुदृढ अवस्थामा देखिएका छन् । विदेशी मुद्रा ऐतिहासिकरूपमैं सर्वाधिक सञ्चित छ, जसबाट १३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने अवस्था छ ।

औसतमा १२ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर घटेर छ प्रतिशतमैं कर्जा पाउने अवस्था बनेको छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै अर्थात् ४.५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नीतिगत लचकताका कारण सेयर बजार १,९०० बाट ३,००० को विन्दुसम्म पुग्न सफल भएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई सहज हुनेगरी कित्ताकाट व्यावहारिक बनाइएको छ । लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने निरन्तरतामा सुधार आएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले केही सार्थक पहल शुरू गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सहकार्यको प्रयास मात्रै शुरू भएको छैन, अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मकरूपमैं सुधार गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै सरकारले २०८१ असोज २२ गते अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनेगरी गठन गरिएको आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन् । आयोगले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने छ । यति बेला अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सुदृढ अवस्थामा देखिएका छन् । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा विद्यमान समस्या समाधान गरी थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेतर्पm पनि सरकारले आवश्यक पहल शुरू गरेको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन योग्य बनाउने प्रयास पनि सरकारको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय दु्रत गश्ती टोली गठन गरी परिचालनको काम शुरू गरेको छ भने अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत गरिएको छ ।

अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र प्रक्रिया सरलीकरणमा पनि केही उल्लेखनीय काम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेशीनको प्रयोग शुरू भएको छ भने वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोडुल शुरू भएको छ । वार्षिक २५ करोड रुपियाँँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने चार सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार तथा आर्थिक प्रशासनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बीमा विनियमावली, २०८१ र धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरेर लागू गरिएको छ । भन्सार प्रक्रिया सरलीकरणका लागि तयार गरिएको भन्सार महसूल नियमावली, २०८१ र सार्वजनिक संस्थामा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । यस अवधिमा हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।

यसबाहेक दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको काम पनि मन्त्रालयले शुरू गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अनुसार खर्च गर्न नसक्ने विगतको अवस्थाभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा केही सुधार आएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महीनामा सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब रुपियाँँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको खर्च दुर्ई खर्ब ८० अर्ब रुपियाँँ मात्र थियो । यसैगरी सरकारले चालू आवको पहिलो तीन महीनामा दुर्ई खर्ब २९ अर्ब चालू खर्च र २९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । विकास निर्माणका गतिविधिमा हुने यस्तो खर्च गत आवको पहिलो तीन महीनामा १७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँँ मात्र थियो । यस हिसाबले पूँजीगत खर्च क्षमता चालू आवमा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्पm चालू आवको पहिलो तीन महीनामा करीब ७० अर्ब रुपियाँँ खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यसमा ४९ अर्ब ३४ करोड रुपियाँँ खर्च भएको थियो । राजस्व सङ्कलनमा पनि केही सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा सरकारले दुर्ई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँँ राजस्व सङ्कलन गरेकोमा गत आवको सोही अवधिमा दुर्ई खर्ब १९ अर्ब रुपियाँँ मात्र सङ्ककलन गरेको थियो । यसैगरी सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा कुल दुर्ई खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँँ प्राप्त गरेको छ, यो गत आवको सोही अवधिमा दुर्ई खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँँ रहेको थियो ।

विश्व बैंक र आइएमएफजस्ता संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस हिसाबले बाह्य क्षेत्र सुदृढ अवस्थामा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा सुधार भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नै माग बढाउनु हो । त्यसका लागि उत्पादन, रोजगार र आपूर्ति बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि उत्पादनका हरेक क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने हिसाबले पहलकदमी लिनुपर्ने सरकारको मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ । संविधानमा समावेश गरिएका नागरिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समुन्नत र समृद्ध मुलुक बनाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा छ । न्यायसहित समानता र समतामूलक समाजको निर्माण गरी विधिको शासन र सुशासनमार्पmत राज्य प्रणालीलाई सबल र नागरिकको भरोसायोग्य बनाउने चुनौती पनि वर्तमान सरकार सामु छ । आर्थिक सुशासन र दिगो विकास एवं सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारमार्पmत नागरिकले चाहेजस्तो आर्थिक क्रान्तिको अध्याय थालनी गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि छ । आर्थिक उन्नयनमार्पmत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र नागरिकमा आशा जगाउने कार्यमा सरकारका काम केन्द्रित भइरहँदा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा सहकारी क्षेत्र निकै सङ्कटमा परेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कानून अनुसार सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने, ठगीमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कानूनी कारबाई गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आम सहकारी–पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व पनि सरकारको हो । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसतर्पm सरकारले अर्जुन दृष्टिका साथ काम गर्न सक्नुपर्दछ ।