प्रस, वीरगंज, २४ वैशाख/
वीरगंज महानगरपालिका आधा वैशाख कटेपछि आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अभियानमा तीव्ररूपमा जुटेको छ । नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निर्वाचित भएदेखि आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन गर्न नसकेको महानगरपालिका यही वैशाख १४ गतेदेखि वीरगंजमा व्यवसाय कर, घरबहाल कर र सम्पत्ति कर सङ्कलन अभियानमा जुटेको हो । महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७९/८०, २०८०/८१ र चालू आव २०८१/८२ मा पनि राजस्व लक्ष्य पूरा हुने सङ्केत नदेखेपछि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व महाशाखा राजस्व सङ्कलनमा लागिपरेको हो ।
वैशाख १४ गते नगरप्रमुख सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रप्रअ अरविन्दलाल कर्ण र राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णलगायतको टोली बजारमा घुम्न शुरू गरेको हो । अहिले नगरप्रमुख सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रप्रअ कर्णको टोलीले महानगरको सभाहल, नगरप्रमुखको कक्षमा विभिन्न व्यवसाय गरेकाहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ भने राजस्व कर्मचारीहरू दिउँसो ४ बजेपछि बजार अनुगमनमा लागेका छन् । दैनिक करीब १५० वटा पसलको अनुगमन हुने गरेको राजस्व महाशाखाका अधिकृत नवराज थापाले बताए । उनले अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलले व्यवसाय कर नतिरेको पाइएको बताए ।
राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले वीरगंजमा व्यवसाय गरेकाहरूले व्यवसाय करलगायत महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने घरबहाल र सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गर्न अभियान सञ्चालन गरेको बताए । उनले व्यवसाय कर मुश्किलले वार्षिक १० लाख सङ्कलन हुने तर घरबहाल र सम्पत्ति कर करोडौंमा असुल हुने हुँदा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय, घरबहाल र सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गर्न अभियान सञ्चालन गरेको बताए । महानगरको सबैभन्दा ठूलो करदाता नेशनल मेडिकल कलेज हो । उसले सालको अढाई करोड घरबहाल कर तिर्दै आएको छ ।
यसैबीच, महानगरपालिकाले सोमवार वीरगंजमा रहेका कोइला व्यवसायीहरूलाई महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न आग्रह गरेको थियो भने बुधवार नगरप्रमुख सिंहले होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेर महानगरलाई कर तिर्न आग्रह गरे ।
महानगरपालिका कार्यालयले आम जनताको विषय उठान गरेको देखाएर कोइला र होटल व्यवसायीहरूको भेला गरे पनि मुख्य उद्देश्य भने कर सङ्कलन रहेको देखिएको छ । सोमवारको बैठकमा कोइला व्यवसाय गर्नेहरूलाई वातावरणको दुहाइ दिने कार्य भयो, मापदण्डमा रहेर कोइला व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनियो तर अन्त्यमा महानगरलाई तिर्नुपर्ने व्यवसाय, घरबहाल, सम्पत्ति कर र नक्शापास दस्तुरको कुरा उठान भयो ।
आज होटल व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा पनि होटल व्यवसायलाई सफल, सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा उठान गरियो र अन्त्यमा व्यवसाय, घरबहाल र सम्पत्ति कर तिर्न नगरप्रमुखले आग्रह गरे । महानगर पछिल्लो चरणमा चरम आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरिएको र दाताहरूबाट पनि पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहुँदा महानगरले कर्मचारीहरूको तलब पनि समयमा खुवाउन सकेको छैन भने विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प प्रायः छ ।
पछिल्लो आवको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रु १२ करोडको हाराहारीमा छ । अरू त अरू पत्रकारहरूले पनि लोककल्याणकारी र विज्ञापनबापतको भुक्तानी पाएका छैनन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी चालू आवमा वितरण नै गरिएको छैन भने विज्ञापन प्रकाशन गरेका कतिपय सञ्चारगृहको भुक्तानी विगत दुई वर्षदेखि गरेको छैन ।
अहिले महानगरमा भएका विकास कार्य प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान सहयोगबाट भइरहेको छ । चरम आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको महानगरले पछिल्लो समयमा आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । अहिलेको व्यवसाय कर अभियानले करदाता सङ्ख्या वृद्धि गर्छ तर करवृद्धिका लागि यसपछिको घरबहाल र सम्पत्ति करलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छ ।