बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम जयसवाल र नगरप्रमुख किशोरीप्रसाद कलवारबीच भएको भनिएको दुव्र्यवहारको घटनाले फेरि एकपटक स्थानीय तहमा दोहोरिरहेको सत्ता र प्रशासनबीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ । जयसवालले आफूलाई नगरप्रमुखले घरमैं बोलाएर कुटपिट गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् भने नगरप्रमुखले ती आरोप अस्वीकार गर्दै प्रमाण मागेका छन् । यद्यपि घटनापछि प्रप्रअको समर्थनमा नगरका कर्मचारीहरू कालोपट्टी बाँधेर सेवा गरिरहेका छन्, अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने प्रयासमा उनीहरू छन् । स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच अपवादबाहेक समन्वय देख्न मुश्किल पर्छ । सत्ताको स्रोत जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने बुझेका पालिका प्रमुखहरूले नागरिकप्रति जवाफदेहिता एवं गुण, दोषको भागीदार आपूm भएकोले सबै किसिमको निर्णय र कार्यान्वयनमा अन्तिम भूमिका आफ्नो हुनुपर्ने ठान्छन् । अर्कातर्फ, सङ्घीय निजामती सेवा अनुसार पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफूलाई सङ्घको प्रतिनिधि ठान्छन् । ऐन, कानून र कार्यविधि अध्ययन गरेर आएको हुँदा पालिकाको गतिविधि आफ्नो नियन्त्रण भित्र रहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । मुख्यतः दुवै पक्षीय भूमिकामा स्पष्टता नहुनु, एकले अर्कोलाई मातहत सम्झनु वा आप्mनो क्षेत्राधिकार मिचिएको ठान्नेजस्ता कारणले मनमुटाव जन्मने गरेको छ ।
प्रचलित ऐन, कानून अनुसार योजना स्वीकृति, कार्यान्वयन, भुक्तानीलगायतमा प्राविधिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रप्रअमा छ । जसकारण योजनामा कुनै त्रुटि वा अनियमितता भएमा हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा उनीहरू नै जवाफदेह ठहरिन्छन् । नगरप्रमुख भने मौखिक आदेश दिने तर कानूनी जवाफदेहिता नभएकाले समस्या हुँदा सजिलै पन्छिन सक्ने अवस्थाले पनि प्रप्रअहरूलाई असहज बनाएको छ । वर्तमान अवस्थमा वडाध्यक्ष वा उपप्रमुखजति पनि कानूनी जोखिम पालिका प्रमुख/अध्यक्षलाई नहुँदा पालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै आएको छ । जनप्रतिनिधि आफूमाथि कुनै पनि किसिमको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नराखेर कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्न उद्यत हुन्छन् भने कर्मचारी कानूनको आड लिएर जनप्रतिनिधिको आग्रहलाई बेवास्ता गर्न पुग्छन् । यसका अलावा कतिपय पालिकामा दुईमध्ये एक पक्ष अर्को पक्षसमक्ष झुकेको अवस्थामा शान्त देखिन्छ । प्रप्रअ र नगरप्रमुखबीच मिलेमतोमा अनियमितता पनि हुने गरेको पाइन्छ, जुन अवस्थामा पनि पालिकामा शान्ति छाएको देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय पालिकामा त्यही अनियमितताबाट प्राप्त कुरामा भागबण्डा नमिल्दा समस्या पनि सृजना भइदिन्छ ।
गम्भीर पक्ष यो हो कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सङ्घीय सरकारको मातहतमा छन् । उनीहरू पालिका प्रमुखभन्दा बढी सङ्घीय निर्देशनप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । हुनु पनि पर्छ, यसले अधिकार र जवाफदेहिताबीच द्वन्द्व सृजना गरेको छ । स्थानीय तहको सफल कार्यान्वयनका लागि पालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र पनि पालिकाप्रति जवाफदेह बनाउने गरी कानूनी संरचना पुनःसंशोधन हुनु जरुरी छ । प्रशासन र नेतृत्वबीच समन्वयको स्थायी समाधानका लागि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहकै व्यवस्थापनमा ल्याउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिने निर्णयहरूमा पालिका प्रमुख पनि समानरूपमा जवाफदेह हुने खालको कानून निर्माण हुनु अपरिहार्य छ ।
