कोइला डिपो सञ्चालनका लागि दर्ता, कर, वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य

प्रस, वीरगंज, २३ वैशाख/

वीरगंज महानगरपालिकाभित्र रहेका कोइला डिपोहरू अब अनियमित ढङ्गले सञ्चालन हुन नपाउने भएका छन् ।

महानगरले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै कोइला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कडाइका साथ निगरानी गर्न शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कोइला डिपोहरू जथाभावी सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको थियो । डिपोहरूमा कोइला लोड, अनलोड गर्दा कोइलाको धूलो उडेर वरिपरिको वातावरण दूषित हुने, कोइला ल्याउने, लैजाने क्रममा ट्रकमा व्यवस्थित तरीकाले नराख्दा कोइला खसेर सडक धूलाम्य र कालो हुँदा स्थानीयवासीमा असन्तुष्टि बढेको छ । यही समस्या समाधान गर्न वीरगंज महानगरले सक्रियता देखाउँदै हिजो कोइला व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, नगरप्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाशबहादुर ऐर, वीरगंज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने प्रिस्टिन भ्यालीका प्रतिनिधि शुभाषिश आदिल, वीरगंजमा क्रियाशील १६ वटा कोइला डिपो तथा डिलरका सञ्चालकहरू सहभागी थिए । छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हालको अवस्था र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अव्यवस्थित कोइला डिपोहरूका कारण स्थानीयहरूको दैनिकीमा परेको नराम्रो असरबारे छलफल गरिएको थियो । विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दम, एलर्जी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई कोइलाको धूलोका कारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । डिपोहरूले सडक किनारमा खुलारूपमा कोइला थुपार्ने, ट्रकहरूबाट झिक्ने क्रममा चारैतिर कालो धूलो फैलिने र डिपोहरू वरपर फोहोरमैला जम्ने जस्ता कार्यले वीरगंजको वातावरणलाई प्रभावित बनाएको छलफलमा निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यी समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाले कोइला डिपोहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रप्रअ कर्णले सबै डिपो तथा डिलरले आफ्नो व्यवसाय महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले कोइला राख्न प्रयोग गरिएको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिएको खण्डमा बहाल कर समयमा बुझाउन निर्देशन दिए ।

उनले वातावरणमा डिपोहरूले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सबै डिपोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्यरूपमा गराउनुपर्ने बताए । यसका साथै डिपोको संरचना, भण्डारण स्थल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्शापास गराउनुपर्ने बताए । यसले डिपोहरूलाई निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका पाटोमा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने मदत पुग्ने उनले बताए । छलफलमा डिपो सञ्चालक स्वयंले सफाइको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सहमति भएको नगरप्रमुखका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलले बताए ।

नगरप्रमुखका स्वकीय सचिव घिमिरेले वीरगंजवासीको स्वास्थ्य र वातावरणसंग कुनै सम्झौता नगरिने र सबै व्यवसायीले कानूनी, प्रशासनिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अन्यथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर असर पार्ने गतिविधिमा अब कडाइ गरिने चेतावनी दिए ।

छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले आफूहरू पनि व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको तर यसका लागि केही समय लाग्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग भए अझ सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतीक दैनिकको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस्

पिडिएफ सित्तैमा इमेलमा पाउनुहोस्

इमेल ठेगाना यहाँ राख्नुहोस्