•ओमप्रकाश खनाल
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको एक दशक पूरा भइसकेको छ । यो दशक वर्षमा कतिपय स्थानमा पुनर्निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिवारको त्यो बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा परी ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान लिएको तथ्याड्ढ सरकारसित छ । त्यो विपत्तिमा २२ हजार ३०९ जना घाइते भएका थिए । यो सरकारले अध्यावधिक गरेको तथ्याड्ढ हो । त्यस बेला भूकम्पले गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढु·ा, सिन्धुली, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा बढी क्षति पुर्याएको थियो ।
प्रत्येक वर्ष वैशाख १२ गते त्यो विपत्ति भोगेका र देखेका नेपाली त्यो दिनको त्रासदीले अझैसम्म झस्किरहेका छन् । त्यो कहालीलाग्दो विपद्को कालो छायाले पछ्याउन छोडेको छैन । मानिसको मनस्थिति यस्तोसम्म भएको छ, अहिले आउने ससाना भूकम्पमा आत्तिन्छन् । सतर्कता, पूर्वतयारी र प्रतिरोधी संरचनाको सचेतना भने मक्किंदै गएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले विपद् व्यवस्थापन, संरचनाको सबलीकरण र पूर्वतयारीका विषयमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाए पनि सुधारमा सक्रियता छैन । त्यस बेला भवन आचारसंहिता, खुला स्थानको आवश्यकता र जनचेतनाका कुरा निकै भएका थिए । सरकारले भूकम्पलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा नयाँ र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसङ्ख्या बराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस बेला शहरी पूर्वाधार र सरकारले घोषणा गरेका १० ओटा शहरी करिडरमा एकीकृत बस्ती बसाउन सम्भाव्यता र खर्चका दृष्टिले तुलनात्मक सहज हुन सक्ने भए पनि त्यसमा सक्रियता शून्य देखिएको छ । तर, भूकम्पको पीडा भुल्दै जाँदा सतर्कताका कुुरा पनि बिर्सिएको भान हुन थालेको छ । सरकारले त्यसताका अँगालेका सचेतनाका कुरा समयान्तरमा ओझेल परिसकेका छन् । यसै पनि औसत विपत्तिका पूर्वतयारी र सतर्ककताका सवालमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।
भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको तथ्य हेरौं, भूकम्पमा करीब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षा कोठा, ५४४ स्वास्थ्य संस्था, ४१५ सरकारी भवन, ३८३ सुरक्षा निकायका भवन र १,५०० पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति भएको थियो । एक दशक बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । भूकम्प पीडितहरू अझै त्रिपाल र छाप्रोमा हिउँद–बर्खा बिताइराखेका छन् । भूकम्पको केन्द्र बारपाककै कतिपय दलित बस्ती अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । केही पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानहरूको मरम्मत अलपत्र अवस्थामा रहेका खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइराखेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वास तथा संरचना पुनर्निर्माण प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार ८ लाख ३५ हजार १८५ निजी आवास लाभग्राहीमध्ये ८ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ७ लाख ४३ हजार २४० मात्रै छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपियाँले घर निर्माण सम्भव नभएपछि धेरैले पुनर्निर्माणको काम थालेका छैनन् ।
पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय विवाद, कच्चा पदार्थको कमी र प्रक्रियमा विलम्बले पनि ढिलाइ भएको भनिएको छ । यस्ता समस्याको समाधानमा सरकारले अपेक्षित सक्रियता देखाउन सकेको छैन । अहिले १ हजार १२६ स्वास्थ्य भवनमध्ये ३३६ पूर्णरूपमा निर्माण भएका छन् । सरकारले हतारमा उद्घाटन गरेको धरहराको पुनर्निर्माणसमेत अझै १४ प्रतिशत बाँकी रहेको सरकारले बताएको छ । अहिलेसम्म १,५०० सम्पदामध्ये ८१५ ओटा संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।
भूकम्पलगत्तै दातालाई विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याड्ढन (पिडिएनए)ले पुनर्निर्माणका निम्ति ७ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । त्यसलगत्तै अहिले ९ खर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको थियो । त्यस बेला दाता सम्मेलनमार्फत ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सहयोग घोषणा गराइए पनि पूर्ण रकम प्राप्त भएन । करीब १ खर्बको हाराहारीमा मात्र रकम आएको सरकारी तथ्याड्ढ छ । यसका पछाडि दाताको कमजोरीभन्दा पनि सरकारमाथिको विश्वास नहुनुलाई कारक मानिएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको प्रस्ट योजना पेश गर्न नसक्दा रकम नआएको समाचार नौलो लाग्न छोडेको छ । त्यस बेला कति दाताले सरकारलाई सोझै पैसा नदिएर काम गरेर दिने भनेका थिए । त्यसमा दाताको सरकारप्रतिको अविश्वास नै मुख्य कारक देखिएको थियो । भूकम्पपीडितका लागि झिकाइएका त्रिपाल र जस्तापातामा समेत भ्रष्टाचार गर्न नछोड्ने राज्य संयन्त्र र तिनका सञ्चालकहरूप्रति विश्वास नहुनु स्वाभाविक हो । दाताले आफ्नो देशका जनताको पेट काटेर दिएको सहयोग सदुपयोग हुनेमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने आधार नरहनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
सरकारले ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माण सक्ने योजनाका तानाबाना पस्किएको थियो । अहिले दोब्बर समय बितिसक्दा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भूकम्पको तत्कालीन सकस मत्थर भएसँगै यस्ता योजना ओझेलमा परेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस बेला धरहरा पुनर्निर्माण भइसकेको भनी उद्घाटन गरे तर पुनर्निर्माणको काम सकिएको थिएन । अहिले पनि १४ प्रतिशत काम बाँकी रहेको तथ्य त माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
भूूकम्पबाट अधिक प्रभावित ३१ मध्ये अझ क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १०० भन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव ततकालीन संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले दिएका थिए । तीमध्ये केही बस्तीमात्र सारिएका छन् । बस्ती सारेर एकीकृत व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीको काम हो । प्रत्येक एक सय वर्षको हाराहारीमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा जोखिमको सम्भावना औंल्याइएको छ । तर, त्यसको पूर्वतयारी देखिएको छैन । एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु जति आवश्यक छ, यो सोचेजति सहज भने पक्कै छैन । तर, असम्भव पनि होइन । यसमा केही दाताले पुर्याएको योगदानका अलावा सरकारबाट चित्तबुझ्दो काम हुन सकेको छैन । त्यस बेला भौगर्भिक अध्ययन र उपयुक्त मानिएका क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना बाक्लै सुनिएको थियो । ती योजना अहिले हराएका छन् ।
