नेपाली समाज आधुनिकताको लहरमा बगिरहेको देखिए पनि केही सामाजिक कुरीतिहरू यस्ता छन्, जुन गहिरोरूपमा जरा गाडेर बसेका छन् । दाइजोप्रथा त्यसैमध्ये एक हो—एक यस्तो सामाजिक क्यान्सर, जसको उपचारका अनेकौं प्रयास भए तापनि आजसम्म पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा देखिने गरी सल्किएको छैन जस्तो लागे पनि, भित्रभित्रै यो कुरीतिले आज पनि थुप्रै महिलाको जीवन बर्बाद गरिरहेको छ । नेपालको नागरिक ऐन २०१९ को संशोधित रूप (दफा ११८) र दण्ड संहिताले दाइजोप्रथालाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । हालको फौजदारी संहिताको दफा १७५ मा दाइजो माग गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर दाइजो माग गरेको अभियोगमा कानूनीरूपमा सजाय पाएका घटना औंलामा गन्न सकिन्छ । पीडित केटी पक्षले समाज, परिवार र आफ्नै सम्मान गुम्ने डरले उजूरी गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।
केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागका अनुसार २०७८ को जनगणनामा विवाहको औसत उमेर बढे पनि दाइजोप्रथा अझै पनि तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा व्याप्त छ । विवाह अघि मात्रै होइन, केटापक्षले विवाहपछि पनि लाखौं रुपैयाँ नगद, गाडी, मोटरसाइकल, सुनचाँदी, घरजग्गासमेत माग्ने गरेका छन् । यी मागहरू पूरा गर्न नसक्दा महिलाहरूलाई यातना दिने, घरबाट निकाल्ने, जलाउने, हत्या गर्ने वा आत्महत्यामा उक्साउनेसम्मका घटनाहरू भइरहेका छन् । उदाहरणको लागि, २०७९ सालमा सप्तरी जिल्लामा मात्रै दाइजोसम्बन्धी हिंसाका २८ वटा उजूरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए, जसमा अधिकांशमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । सामाजिक दृष्टिले हेर्दा दाइजोप्रथा केवल आर्थिक शोषण मात्र होइन, महिलाप्रतिको असमान व्यवहारको चरम रूप हो । छोरी जन्मदा ‘बोझ’ सम्झने सोच, विवाहलाई आर्थिक लेनदेनको माध्यम बनाउने मानसिकता र पुरुषलाई पैसा तान्ने चेक वा एटिएमको रूपमा हेर्ने सामाजिक सोचका कारण यो प्रथा मौलाउँदै आएको हो । यसले महिलाको अस्तित्वका साथै, परिवार र समाजको नैतिकताको धरातललाई समेत झस्काउने गरेको छ ।
सरकार, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम, कानूनी सहायता र अभिभावक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहे पनि यसले पर्याप्त प्रभाव पारेको देखिन्न । कारण स्पष्ट छ—दाइजोप्रथालाई टेवा दिने सांस्कृतिक स्वीकृति र मौन समर्थन गर्ने समाज छ । जब वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुने पाहुना एवं आफन्तजनले समेत बेहुलाले धेरै दाइजो पाएमा ‘ज्वाइँको इज्जत बढ्यो’ भन्ने गरेका छन् । केटापक्षको मात्रै कुरा होइन, केटीपक्षका आमन्त्रितहरूको समेत ध्यान दाइजोतर्फ हुन्छ । यस्तो समाजमा दाइजोविरुद्धको सशक्त आवाज उठ्न नसक्ने स्पष्ट छ । दाइजोप्रथा एउटा कुरीति हो । यसलाई ‘परम्परा’ होइन, ‘अपराध’को रूपमा बुझ्ने सामाजिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । विद्यालय तहबाटै लै·िक समानताको शिक्षा लागू गर्न, युवाहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना पलाउन र अभिभावकको भूमिका परिवर्तन हुन जरुरी छ । सरकारले कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै दाइजोविरोधी अभियानहरूलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
