प्रस, वीरगंज, १० वैशाख/
नेपाल विविधतालाई अँगाल्ने र आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट उदाहरण भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजातिहरूका मुद्दाहरू सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको २४औं सत्र ‘ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजीनियस इस्यू’को सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अपनाएको जुन आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्न आधारभूत रहेको बताए । नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको र यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न धेरै प्रगतिशील उपायहरू लागू गरेको बताए ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीको सुरुआतसँगै, देशको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दोरूपमा देखेको उनले बताए । १६औं आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्नेमा उनले जोड दिए ।
आदिवासी ज्ञान र अभ्यासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिहरूमा एकीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । आदिवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । नेपालका कानूनहरूले आदिवासी समूहहरूको अधिकार र विशेषाधिकारको संरक्षण गर्दै भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई समर्थन गरेको उनले बताए ।
मन्त्री गुप्ताले सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूको लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्रदान गरेको र सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनोट गर्दा निश्शुल्क, पूर्व र सूचित सहमति अभ्यासहरू लागू गरेको तथा आइएलओ महासन्धि १६९ को पक्षको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले आदिवासी समुदायहरूको मर्यादा, कल्याण र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विश्वव्यापी साझेदारहरूस“ग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै सबै आदिवासी समुदायको लागि प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जनाको लागि मिलेर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
