राजा आऊ, देश बचाऊ

• विनोद गुप्ता

अहिले देशको राजनीति ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नाराबाट प्रभावित भइरहेको छ । केही दिन पहिले पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौं आउँदा स्वागत गर्न एकत्रित जनसमुदाय निकै बाक्लो रहेको प्रचारप्रसार भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा एक अभियन्ताले आपूmले एक लाख खर्च गरेर ड्रोनबाट सङ्ख्या गणना गर्दा यहाँ नौ हजार चानचुन मानिस भएको सार्वजनिक भएको छ भने The Independent, Times of India / South China Morning Post का अनुसार यो समूहको सङ्ख्या १० हजार भएको आकलन गरिएको छ । सङ्ख्या थोरै वा धेरै जे भएपनि यस प्रदर्शनमा सहभागीहरूको उत्साह देखेर देश विदेशमा नेपाल राजा फर्काउन चाहन्छ भन्ने मानसिकता बस्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो विरोध गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई सच्याउन स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ तर यसैबाट परिवर्तन नै भइहाल्ने अपेक्षा गर्न गा¥हो छ । शाहवंशको शासनको उदय नै राम शाह र द्रव्य शाहले जितेको लिगलिगे दौड प्रतियोगिताबाट भएको हो । यी दुवै भारतको कुलमर्दन शाहको राज्यबाट निकालिएका थिए र पछि आएर दौड जितेपछि गोरखाका राजा भएका हुन् । कालान्तरमा यिनकै पुस्ताका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यमा विभाजित बाइसे–चौबीसे राज्यलाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल राज्यको निर्माण गरे । यस सद्कार्यको लागि नै समस्त नेपालीले उनलाई बडामहाराजको उपाधिले ससम्मान सम्झने गरेका छन् । तर त्यस पछाडिका राजाहरूको इतिहास हेर्दा बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्घर्ष, दमन, हत्या, द्वन्द्व र प्रतिशोध भरिएको छ । जसमध्ये हाम्रो युगमा समेत राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको घटना सबै नेपालीको सम्झनामा आलै छ ।

आधुनिककालमा विसं २००७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति भएर प्रजातन्त्र बहाली भयो तर संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुको सट्टा राजा त्रिभुवन र उनको मृत्युपश्चात् राजा महेन्द्रले एकैपटक २०१५ मा आमनिर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिक समझदारीको उल्लङ्घन गरेको सबैलाई थाहा छ । २०१५ को आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएपछि लागू भएको भूमिसुधार कार्यक्रम र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना नेपालको आर्थिक उन्नतिको जरो गाड्ने कार्य थिए । तर २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिए । यसपछाडिका केही कारणहरू थाहा पाइराख्न जरुरी छ । त्यस दौरान नेपाल अमेरिकापछि इजरायललाई मान्यता दिने दोस्रो राष्ट्र बनेको थियो र भारतको संसद्मा नेपालको सुरक्षा एवं सार्वभौम सत्ताबारे भारतीय दृष्टिकोणलाई विशेश्वरप्रसाद कोइरालाले अडान लिएर फिर्ता लिन लगाउनु, चीनलाई सगरमाथाको दक्षिणी मोहडा सुम्पिन अस्वीकार गर्नु, सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको दक्ष्Fिण एशियाको अध्यक्ष बन्नु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डको हत्या अनुसन्धान गर्न गठित समितिमा उनको उपस्थितिले दक्षिण एशियाको नेतृत्व नेहरूको हातबाट खस्किने अवस्था देखेर २००७ को आन्दोलनमा समर्थनमा रहेका नेहरू विरोधी बन्दै जानु, सगरमाथाको कुरालाई लिएर चीन रिसाउनु र आन्तरिकरूपमा बिर्तावाल र जमीनदारहरू, जसमा बहुतायत ठकुरी, क्ष्Fेत्रीहरू थिए र यिनको पकड राजनीति र सेनामा थियो । यिनीहरू राजाका साथ उभिन थाले, जसको फलस्वरूप २०१७ पुस १ गते निम्तिएको हो । यस प्रसङ्गमा बिपीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकका दौरान हुने साइडलाइन वार्तामा त्यति बेलाका इरानका राजा शाह महम्मद रेजा पेहलवीसँगको भेटमा इरानको जेलमा रहेका प्रजातान्त्रिक नेता मुसद्दिकको रिहाइको अनुरोध गर्दा शाहले “Mr Koirala don’t ride on fast horse” भनेकाजस्ता घटनाक्रमबाट आपूmलाई आउँदो दिनमा नेपालमा केही प्रतिकूल कार्य हुने लागिसकेको र त्यस बेला आपूmलाई मुक्तिसेनालाई शाही सेनामा गाभेर गरेको भूलको पश्चात्ताप भएको भन्ने गर्थे । २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले र त्यसपछि राजा वीरेन्दले २०५८ सम्म राज्य गरेकै हुन् । यसमा २०४६–२०५८ घटाउँदा पनि करीब ३० वर्ष पञ्चायतको नाममा राजाको प्रत्यक्ष्F शासन रहेकै हो । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय करीब ५०० डलर रहेको थियो । विश्वविद्यालय एक, केही कलेज र वैदेशिक सहयोगमा उद्योगहरूको स्थापनालाई राम्रो त मान्न सकिन्छ । तर सन् १९८० पुग्दा नपुग्दै सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई वार्षिक करीब १२ अर्ब रकम दिनुपर्ने बाध्यताले यिनलाई निजीकरण गर्न २० वटा उद्योगको सूची नै बनाइएको थियो । जसमा ५१ प्रतिशत शेयर सरकार र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहने व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र निर्णयमा आफ्नो भनाइ रहने नदेखेर सहभागी नभएको तथ्य हामी सबैको सम्झनामा हुन जरुरी छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा अर्थात् २०४६ सालपछि समयानुकूल भएकोले त्यही नीतिलाई बहुदलीय सरकारले लागू गरेको जसका जसमा व्यापार र सेवा क्षेत्र अत्यन्त सफल भएको तर उद्योग क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन । २०४६ देखि २०५२ सालसम्मको समयलाई आज पनि नेपाली अर्थतन्त्रको सुनौलो अवधि मानिन्छ । आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आए १२९० देखि १३०० अमेरिकी डलर पुगेको छ । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या झरेर १९ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०५२ सालदेखि शुरू भएको जनयुद्ध, २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर पैदा गरेको रिक्ततापछि २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भई २०८१ सम्म आइपुग्दा २०५२ देखि २०६२/६३ को अवधि छाडेर २०६४/६५ देखि २०८०/८१ सम्मको अवस्था दिइएको तालिकामा यस्तो देखिन्छ ।

आज नेपाल वर्षायाममा विद्युत् निर्यातक देश बनेको छ । यसरी हेर्दा आज देशमा आन्दोलन पञ्चेश्वरको लागि दबाब दिन, रुग्ण हुँदै गएको उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हुनुपर्ने थियो र त्यो भएको भए आन्दोलनलाई समयसापेक्ष मान्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको सट्टा जनचाहनाविपरीत सत्ता राजा महेन्द्र जस्तै सुन्ने, देख्ने र गर्ने चाहना भएका व्यक्तिलाई पुनः राजगद्दीमा ल्याउनुपर्ने कारण पनि त खुलेर आउनुपथ्र्यो । उनको र उनको उत्तराधिकारी पारस शाहको हातमा राज्यको के अवस्था हुन्छ सबै जान्दै देख्दै पनि यस्तो आन्दोलन हुनु पछाडिका कारण खोतल्दा नेपालमा परम्परागतरूपमा बाहुनहरू धार्मिक कर्मकाण्डमा र ठकुरी/क्षेत्रीहरू शासनसत्ताको मतियार रहँदै आएकामा (१) अहिले नेपालको सत्ता ब्राह्मणहरूको वरिपरि घुमिरहेको र (२) सत्तामा न्यून भागीदारी रहेका दलित र जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिमसमेत समावेशी व्यवस्था अनुकूल थोरै भएपनि शासनमा भागीदार भएको देखेर आफ्नो वर्चस्व जोगाउन यो वर्ग नै यस आन्दोलनको कर्ताधर्ता बन्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई चीनसँग भएको बिआरआई सम्झौताको आडमा ओली सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्नेगरी विदेशी चलखेलको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । त्यसैले अहिलेका शासकहरूले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रयोग गर्न सके यो आन्दोलन स्वतः निस्तेज भएर जानेछ ।