नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैअनुरूप विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत रहने गरी कानूनी ढाँचा तयार गरियो । तर दुर्भाग्य, शिक्षालाई सुधार्न र सशक्त बनाउन दिइएको अधिकार स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताले ‘….को मुखमा कुभिण्डो’ चरितार्थ भएको छ । शिक्षामा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र गुणस्तर वृद्धि गरिनुको सट्टा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयलाई राजनीतिक अखाडा, भ्रष्टाचारको थलो र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । स्थानीय तहलाई विद्यालय सुधारको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । वास्तविकता हेर्दा उनीहरूले शिक्षाको मर्म नै बिर्सिएको भान हुन्छ । विद्यालयमा योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने भाँडो बनाइएको छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र प्रधानाध्यापक पदमा योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय गरिन्छ । स्थानीय तहहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पङ्गु बनाइदिएका छन्, जसका कारण विद्यालय स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा अतिरिक्त शिक्षक भर्ती गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा परेको छ । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति अपारदर्शी तरीकाले गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई कमाउने धन्दा बनाएका छन् । परिणामस्वरूप विद्यालयमा योग्य शिक्षकको अभाव छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले विद्यालयका लागि अव्यावहारिक नियम बनाइरहेका छन् । कुनै पनि अध्ययन, अनुसन्धान वा विज्ञताविना शिक्षासम्बन्धी नियमावली निर्माण गरिएको देखिन्छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि बनाइएका नियमहरूले विद्यालयलाई थप झन्झटिलो बनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहविना बनाइएका नियम र निर्देशिकाले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्योलमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको भएपनि आजसम्म प्रायः स्थानीय तहहरूले कुनै ठोस पाठ्यक्रम विकास गर्न सकेका छैनन् । मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति त बनाइयो, तर वास्तविक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई मातृभाषामा सिकाउने भनेर गरिएको प्रयास स्थानीय तहकै लापरवाहीका कारण असफल हुँदै गएको छ ।
विद्यालय तहमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हो । शिक्षामा सुधार गर्ने नाममा आउने पर्याप्त बजेटको अनुचित प्रयोग, अनावश्यक खर्च र कमिशनको खेल देखिन्छ । पाठ्यपुस्तक निश्शुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत कमिशनग्रस्त छ । विद्यालयमा आउने शैक्षिक सामग्री खरीद गर्दा न्यून गुणस्तरका सामग्री महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्छ । शिक्षामा सुधार गर्न चाहने हो भने स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षा क्षेत्रको अधिकारलाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको संलग्नता आवश्यक भएपनि शिक्षालाई पूर्णरूपमा उनीहरूको नियन्त्रणमा राख्नुहुँदैन । यसो गर्दा शिक्षाको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्किरहेको छ भने, योग्य, क्षमतावान्, विज्ञ र इमानदार शिक्षकहरूले मनोबल, मान, इज्जत तथा प्रतिष्ठा खस्किएको महसूस गरिरहेका छन् । यही अवस्था रहने हो भने राम्राहरू शिक्षा क्षेत्रमा आउनै नचाहने अवस्था तयार हुन सक्छ ।
