नेपालमा शासन परिवर्तनमा छिमेकीको भूमिका

• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

एउटा नेपाली उखान छ टाढाको आफन्तभन्दा नजीकको छिमेकी राम्रो । जुन यथार्थ व्यवहारबाट पनि पुष्टि भएको कैयौं दृष्टान्त छन् । केही वर्ष पहिले मात्र मन्त्रीसमेत भएका, पार्टीको ठूलो ओहदामा पुगेका एकजना नेताका दुई भाइ छोरा थिए तर नेताको मृत्यु हुँदा कुनै छोरा साथमा थिएनन् । चार–पाँच दिनपछि विदेशबाट छोरा आएपछि दाहसंस्कार भयो । आफन्त नजीक नहुँदा दाहसंस्कार जस्तो काममा ढिलाइ भएको थियो । उनी जीवित छँदा जुन पीडा सहे त्यसमा राहत दिने त छिमेकीबाहेक कोही भएन । यसर्थ छिमेकी जस्तो भएपनि मानव समाजमा उसको भूमिका अहम् हुन्छ ।

हाम्रो देशका दुई छिमेकीमध्ये दक्षिणी छिमेकीसँग रोटीबेटीको सम्बन्धले अति सामीप्य छ । त्यति मात्र होइन, आर्थिक कारोबारलगायत भाषा, संस्कृति धर्म, राजनीतिक संस्था तथा राजनीतिक विचारको आदानप्रदान पनि हुने गरेकाले सम्बन्ध महŒवपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो । इतिहासले पनि नेपालको परिवर्तनमा छिमेकीको भूमिका अहम् देखाएको छ । राणाहरूले आपूmलाई श्री ३ घोषणा गरी सर्वेसर्वा हुँदा राजा भारतको शरणमा गएको इतिहास सबैले जानेकै कुरा हो । २०४७ को आन्दोलनको सुरुआतमा पनि भारतीय नेताहरूको सहभागिता देखिएकै हो । राजाद्वारा दलहरूमाथि बन्देज लगाइँदा नेताहरू भारतीय भूमिमा शरण लिएकै थिए । २०१५ मा जारी भएको पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक गठन भएको पूर्ण बहुमतको प्रजातान्त्रिक सरकार तथा संविधानलाई राजाले कू गरी सबै शक्ति हातमा लिई ०१९ को संविधान जारी गरी २०४७ सालसम्म टिकाउनमा पनि भारतीय सहयोग–समर्थन नै थियो ।

२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षताका माओवादी नेताहरूको बसोवास मात्र होइन, हरेक गतिविधि तथा सामग्री सहयोग पनि दक्षिणबाटै आएको हो । माओवादी र तत्कालीन ७ दलबीच १२ बुँदे सहमति गराई जनान्दोलन–२ को ऊर्जा सङ्कलनमा सहयोग रहेको सर्वविदितै छ । पछिलो समय भएको मधेस आन्दोलनमा प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष सहयोग भएको नकार्न सकिन्न । गणतान्त्रिक संसद्मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दा पनि वर्तमान व्यवस्थाको समर्थन गरेको यथार्थ भएपनि उक्त सम्बोधनमा तीनवटा मूलभूत कुरा उठाएका थिए, जसमा कहीं न कहीं पुराना कुरा जर्गेना गर्ने चासो प्रस्टिन्छ । उनले सम्बोधनमा नेपाललाई विश्वकै अग्लो सगरमाथाको देश, मन्दिरहरूको देश तथा प्राचीन सभ्यताको देश भनी सम्बोधन गरेका थिए । तिनै पहिचानलाई आधार बनाएर राजाहरूले शासन गरेका थिए । यद्यपि यो यर्थाथ हो । तर दुर्भाग्य भनौं हामी धार्मिक धरोहरमा धनी भएपनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकेका छैनौं । पाँच वर्ष पहिले बनेको अयोध्याको राम मन्दिरको आमदनीले सरकारले ४ अर्ब कर उठाएको छ । एउटा कुम्भ मेलाले कैयौं हजार करोडको कारोबार ग¥यो तर हामीले त्यसतर्फ सोच्न पनि सकेका छैनौं ।

नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पदाको दोहन त छँदैछ, ठूलाबडाहरू प्रायः आप्mनो सन्तानलाई विदेशमा शिक्षा दिलाएर उतैको नागरिकता दिलाउँछन् । यसले ठूला कहलिएकाहरूको राष्ट्रियताप्रति कस्तो मानसिकता छ बुझ्न गा¥हो पर्दैन । राजनीतिक दलमा अहिले पनि हुनेखानेबाहेक निमुखाको पहुँच छैन भने विभेद त छताछुल्ल नै छ । मुलुकभित्र आजीविकाको अवसर पाउन नसक्नु सरकारी सेवा सुविधामा कमी मात्र होइन, सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । यस्तै कमजोरी आज व्यवस्थाविरुद्ध आवाज घन्किन सहायक बनेको छ ।

गत २५ गते राजाको स्वागत समारोहमा भारतीय धार्मिक नेताको रूपमा चिनिएका नेताको फोटोसमेत देखिनु कहीं न कहीं हाम्रो पारम्परिक धार्मिक आस्थाप्रति देखिएको नकारात्मकताको प्रतिफल होइन भनी मान्न सकिन्न । यद्यपि यस माहौलमा अहिलेसम्म भारतीय संस्थापन पक्ष मौन देखिएको छ । मौन रहनुको कारण के छ भने भारतीय पक्ष पहिले नेपाली जनमानसको अध्ययन गर्ने गर्छ । उसको अध्ययनमा जनताको झुकाव जतातिर देखिन्छ, उतै समर्थन गर्छ । अहिले संस्थापन पक्ष राजावादीहरूप्रति खुलेर नआउनुको कारण राजा पक्षमा जनसमर्थन कम छ । जन समर्थन बढ्दै गएमा झुकाव पनि उही गतिमा बढ्न सक्छ । तर अहिले जन समर्थन बढने सम्भावना देखिंदैन, किनभने राजाको चाहना राख्ने शक्तिहरू नै विभाजित छन् । उनीहरूबीच एकता छैन । वर्तमान व्यवस्थाबाट धेरैले लाभ लिन पाएका छन् । देश र जनताको हकमा खासै उपलब्धि नभए पनि राजनीतिमा लागेर व्यक्तिगत लाभ लिनेहरूको सङ्ख्या निश्चितरूपमा बढेको छ । जसले अवसर पाउन सकेको छैन, उनीहरू बहुमतमा भएपनि उनी स्वस्पूmर्त रूपमा अगाडि बढ्ने हैसियतमा छैनन् । उनीहरूलाई परिचालन गर्ने रिमोट पनि राजनीतिक नेतृत्वमा नै छ । जुन अहिले सम्भव छैन । भारतमा धर्म–निरपेक्षता स्थापित गर्न नसकेका नेताहरूले नेपालमा कसरी ल्याउन सक्लान् भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्ने अवस्था यस कारण छैन कि एउटा सलाईको काँटीले गाउँका गाउँ भस्म गर्ने शक्ति राखेको हुन्छ । व्यवस्थाप्रति सानोभन्दा सानो पनि असन्तुष्टिलाई ऊर्जामा परिणत हुने अवसर दिनु उचित होइन । भएको कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । असन्तुष्टहरूलाई शक्तिले दबाउनुको साटो सहमतिले असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा अधिकार माग्ने, आवाज उठाउने सबैको अधिकार हुन्छ, त्यसैगरी अधिकारको सम्मान गर्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।

पुस्ट्याइँबेगर कसैलाई अपराधी भनी सम्बोधन गर्नु उचित होइन भने अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्नु पनि अनुचित हो । एक अर्कामाथि दोषारोपण तथा प्रतिबन्धले सङ्घर्षलाई जन्म दिन्छ, जसले अशान्ति हुन्छ । जनताले पहिले कुनै पनि शक्तिलाई बेवास्ता गर्छ, त्यस शक्तिमाथि जब राज्यले दमन शुरू गर्छ अनि जनसमर्थन बढ्दै जाने अनेकौ दृष्टान्त छन् । मधेसको अधिकारको लागि २००७ सालदेखि नै सङ्घर्ष भए पनि जनसमर्थन २०६४ सालमा मात्र पायो । त्यो पाउनुको कारण राज्यले अख्तियार गरेको दमन नै थियो । राजाको शासन रहेको अवस्थामा राजाले आपूm पुनः राजा बन्ने चाहना राख्नु वा आसेपासेले कामना गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो पनि गणतान्त्रिक अधिकार नै हो । तर यस्तो आवाज दबाउने उपाय शक्ति प्रदर्शन होइन । जनतामा व्यवस्थाको लाभको अनुभूति गराउनु हो । राजाको शासनले जनहितमा गर्न नसकेको काम गरेर देखFउनु हो ।

राजा शासनमा बनेका राजमार्गहरूबाट देशको प्रगतिमा कम सहयोग भएको छैन । ठूला–ठूला उद्योग राजाकै शासनमा खुलेका हुन्, तर आज ती उद्योगहरू सबै धराशायी भइसके । अहिले पूरा विश्वकै सहयोग आइरहेको बेला पुराना कल करखाना बन्द हुनु कम लापरवाही होइन । राजा शासनमा एकाध देशसँगको सम्बन्धले ठूला–ठूला उद्योग बन्नु र हजारौंलाई रोजगार दिई आर्थिक लाभ दिनु कम महŒवपूर्ण काम थिएन । अहिले देशको विकासमा छिमेकीहरूको सहयनेग लिन सकिन्छ तर हामी दुवै छिमेकीसहितको त्रिपक्षीय सङ्गठन बनाउनुको सट्टा अलग–अलग मैत्रीसङ्घ बनाएर सहयोगी शक्तिहरूबीच दूरी बढाउने काम गरिरहेका छौं जसले गर्दा कुनै पनि छिमेकीबाट चाहे जति अवसर पाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक शक्तिहरूलाई विभाजित गरेका छौं जुन राजा शासनमा भएको थिएन । त्यति बेला सबै राष्ट्रिय शक्ति एकत्रित थिए । अहिले पनि यस किसिमको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । यसर्थ हाम्रो परिवर्तनमा आम जनताको चाहना प्रमुख कुरा भएपनि त्यो चाहनाको दिशा परिवर्तन गर्न छिमेकीको थोरै भएपनि भूमिकाले ठूलो असर पार्न सक्छ ।