प्रस, वीरगंज, ७ चैत/
नेपाल सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, मधेस प्रदेश कार्यालय, वीरगंजले बिहीवार सरोकारवालाहरूसँग अन्तत्र्रिmया गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले पूर्वबजेटकालीन अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले अहिलेसम्म हचुवाको तालमा बजेट निर्माण गर्दै आएको आरोप लगाए । सरकारले राजस्व सङ्कलनको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुको साटो वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋणको आधारमा बजेटको आकार बढाउनु जोखिमपूर्ण भएको बताए ।
उनीहरूले राजस्व सङ्कलनको स्रोत खोजी नगरी दातृ राष्ट्रको भरमा बजेट निर्माण गरी सरकारले गलती गरिरहेको बताए । उनीहरूले सरकारले स्रोतको खोजी नगर्ने तर भएका स्रोतलाई विभिन्न तरीकाबाट बन्द मात्र गर्ने र राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि करको बोझ थुपार्दा देशले गति लिन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।
सहभागी वक्ताहरूले देशमा बढ्दो चालू खर्च नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरूले वर्षौंदेखि घट्दो पूँजीगत खर्चको कारण पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले कसरी देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले अहिलेसम्म वितरणमुखी पूँजीगत खर्चको कारण देशमा विकास निर्माण कार्य लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताए ।
वक्ताहरूले सरकारले जनचाहनाअनुरूपको बजेट नल्याएसम्म देशले विकासमा फड्को नमार्ने दाबी गरे । सरकारले हालै ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी नीतिका कारण सर्वसाधारणहरू मर्कामा परिरहेको बताउँदै यससम्बन्धी कानून परिवर्तन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीले कार्यपत्रमार्फत देशको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको जानकारी गराए । उनले आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा छ प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाए ।
उनले व्यापार घाटा बढिरहेको, भुक्तानी सन्तुलनमा उतारचढाव, वित्तीय सञ्चिति रकम तीव्ररूपमा घटिरहेको, विदेशी मुद्राको आवश्यकता बढिरहेको बताए ।
कार्यपत्रमा संसारमैं भियतनामपछि नेपाल वैदेशिक ऋणमा अग्रणी रहेको उल्लेख छ । ब्याजदर घटिरहेको, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो दर, पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने, चालू खर्च बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु, आन्तरिक ऋण जोखिममा पर्नु अर्थतन्त्रका मूल समस्या रहेको उपनिर्देशक सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, वैदेशिक व्यापारलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । उपनिर्देशक सुवेदीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा निर्देशक सुशील पौडेल, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, महासचिव मनोज दास, वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पर्साका प्रमुख हरिराउत कुर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।
