जनसङ्घर्ष र आर्थिक विकास

• विश्वराज अधिकारी

हाम्रो देश लामो समयसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन । पूर्व शाह र राणाहरूको शासनकाललाई एकातिर राखेर हाम्रो विगत केलाउने हो भने २००७ सालदेखि हाम्रो देश अशान्त रहेको पाइन्छ । हाम्रो देश चिरकाल शान्त रहेको देखिंदैन ।

हाम्रो अशान्तिको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ साल र २०१७ सालमा भएको राजनीतिक अशान्ति लामो समयसम्म चलेको पाइँदैन । ती अशान्तिले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको देखिंदैन । यसैगरी २०३६ सालमा भएको अशान्तिलाई २०३७ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहले छिटै शान्त पारेको थियो । ‘बहुदल वा निर्दल (तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था) रोज्ने’ भनी नेपालमा २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । २०३६ सालको आन्दोलनले पनि ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको देखिंदैन ।

२०४६ सालमा भएको जन आन्दोलनले भने नेपाललाई लामो समयसम्म अशान्त पारेको थियो । धन जनको क्षति भएको थियो । त्यो आन्दोलनमा करीब दुई महीना देश ज्यादै अस्थिर रहेको थियो । तर २०४७ सालमा भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन वा देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले २०४६ को जनान्दोलनलाई मत्थर पारेको थियो । तर ज्यादै ठूलो आर्थिक क्षति भने त्यो आन्दोलनमा भएन । २०४७ मा भएको परिवर्तनले नेपाललाई शान्तिको दिशा तर्फ डो¥याएको थियो ।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा चिरकालीन शान्ति ल्याउला भन्ने ठूलो विश्वास गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । २०५२ सालमा माओवादीहरूले तत्कालीन व्यवस्था वा राजतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमालेविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गरे । २०५२ सालमा आरम्भ भएको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष २०६३ सालसम्म चल्यो । माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो दश वर्षे अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा करीब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो । धनमालको पनि ठूलो क्षति भयो । आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक अनेक भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए । बसभित्र बम पड्काउनेदेखि बैंक लुट्ने कार्यहरू पनि भए । नेपालको इतिहासमा नै माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष देशको आर्थिक विकासको लागि अति प्रतिकूल हुन पुग्योस घातक हुन पुग्यो । आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देश पचास वर्ष पछि धकेलियो । लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू निराश भएर देश छाडी रोजगारका लागि अनेकौं देश पुगे ।

२०६३ सालमा भएको एक राजनीतिक सम्झौताले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई विराम दियो । जनतामा, ‘अब देशमा आर्थिक विकास होला’ भन्ने आशाको लहर जाग्यो । सत्ता, शक्ति पदका लागि नेताहरूले अनेक किसिमका कुकृत्य गरे तापनि, आर्थिक विकासको गति अति सुस्त भए तापनि, मधेसमा चलेको भूमिगत गतिविधिबाहेक २०६३ देखि २०८१ सालसम्म नेपाल शान्त नै रह्यो । ठूलो धनजनको क्षति हुनेगरी कुनै किसिमको सङ्घर्ष भएन ।

तर अब यो पछिल्लो समयमा आएर, नेपाल पुनः अशान्त हुने सङ्केत देखिन थालेको छ । ठूलो मात्रामा रक्तपात र जनधनको क्षति हुने सङ्केत मिल्न थालेको छ । अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक अवस्था कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष वा द्वन्द्व खेप्न सक्ने स्थितिमा छैन । अब पुनः नेपाल लामो समयसम्म अशान्त हुने हो भने, यहाँ अनेक किसिमका सङ्घर्ष हुने हो भने, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने छ । बेरोजगारी देशभित्र ठूलो सङ्कट बनेर प्रस्तुत हुनेछ । मुख्यगरी निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन अति नै कष्टकर हुनेछ । नेपाल डरलाग्दो गृह युद्धको भुमरीमा पर्न सक्नेछ । नेपालले अस्तित्वको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सम्म पनि आउन सक्नेछ ।

नेपाली मनोविज्ञान अहिले दुई समूहमा विभाजित छ । एउटा समूहले वर्तमानमा कायम रहेको गणतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिरहेको छ । सोही राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिरहेको छ । अर्को समूहले गणतन्त्रलाई देशमा आर्थिक विकास नहुनु, गरीबी र बेरोजगारी वृद्धि हुनुको कारण मानिरहेको छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि गणतन्त्रलाई खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ ।

गणतन्त्रलाई उत्तम एवं निर्विकल्प राजनीतिक व्यवस्था मान्ने एक समूह र संवैधानिक राजतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मान्ने अर्को समूह बीच अहिले सङ्घर्ष हुने स्थिति देखिएको छ । यदि सङ्घर्ष भएमा त्यो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गति निश्चित रूपमा अवरुद्ध पार्नेछ । यी दुवै समूह सडकमा आउने हो भने जनसङ्घर्ष ठूलो स्तरमा हुने र त्यो सङ्घर्षले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने निश्चित छ ।

वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा गणतन्त्रवादी समूह र संवैधानिक राजतन्त्रवादी समूहबीच एउटा असल सम्झौता हुन आवश्यक छ । यी दुई समूहबीच नेपालको आर्थिक विकासको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि सहमति हुन आवश्यक छ । यी दुई समूहबीच राम्रो सहमति कायम हुने हो भने देश द्वन्द्वको भुमरीभित्र पस्नबाट जोगिने छ । आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने छैन ।

तर एउटा समूहले अर्को समूहको कुरा नसुन्ने र केवल वाक्युद्ध मात्र हुने हो भने नेपाल गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ । शक्ति, सत्ता र पदलाई सर्वदा अति महŒव दिएर केवल आप्mनो स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यी नेताहरूले आप्mनो कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको क्रियाकलापबाट जनता अति असन्तुष्ट भएको तथ्य बुझ्न आवश्यक छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि कुनै समयमा अलोकप्रिय भएको थियो । पञ्यायती व्यवस्था वा राजतन्त्रबाट फाइदा उठाउनेहरूले राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेका भनिए तापनि कुनै समयमा राजतन्त्र नेपालमा अलोकप्रिय भएको हो नै ।

भोलिका दिनमा, राजनीतिले समय समयमा दिशा परिवर्तन गर्ने नियम अनुसार, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनबहाल पनि हुन सक्छ । वा वर्तमानमा कायम रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ । यी दुवै सामान्य कुरा हुन् । महŒवपूर्ण कुरा के हो भने, जुन सुकै राजनीतिक व्यवस्था भए तापनि, नेपालमा राजनीति गर्ने यी वर्तमानका कर्ता (बअतयचक) हरू नै भविष्यका राजनीतिक–कर्ता हुनेछन् । त्यसकारण सर्वाधिक महŒवपूर्ण कुरा आर्थिक विकासप्रति हामी अति सकारात्मक हुन आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि दलीय भावना त्यागेर हामी सबै एक जुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि हामीमा त्याग–भाव जागृत हुन आवश्यक छ । आआप्mनो स्वार्थ त्याग्न आवश्यक छ ।

आर्थिक विकासका लागि, स्थिरताका लागि राजनीतिक व्यवस्था माध्यम मात्र हो । आर्थिक विकासका लागि ठूलो कुरा हाम्रो सकारात्मक मनोविज्ञान हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन । दल, नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान विकासप्रति सकारात्मक भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि दल, नेता र जनता सबै एकजुट हुने हो, सङ्घर्ष र विग्रह सबैले त्याग्ने हो भने नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ । यो कुरा विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ । गरीबी द्रुततर गतिमा घट्ने छ । बेरोजगारी द्रुततर गतिमा घट्ने छ । जनतामा निराशा घटेर, विश्वास जागृत भएर, विदेशिएका युवाहरू पनि स्वदेशतिर फर्किनेछन् ।

सङ्घर्षद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने, गुट र फुटमा विश्वास गर्ने, पाइला पाइलामा असहमत हुने, यस किसिमको मनोविज्ञानले साधन र स्रोतहरूबाट हामी भरिपूर्ण भएर पनि हामीलाई आर्थिक विकास गर्न दिनेछैन ।