प्रस, वीरगंज, ३ चैत/
वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सडक विभागले पहल गर्दा सोविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई गत बुधवार फागुन २८ गते सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि अहिले मुख्य सडक फराकिलो हुने विषयले चर्चा पाएको छ ।
अहिले अदालतको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आउन कम्तीमा पाँच महीना समय लाग्न सक्ने एकजना कानून व्यवसायीले बताए । उनले पूर्णपाठ जारी भएर फैसलाबारे जानकारी पाएको मितिले ३० दिनभित्र असन्तुष्ट पक्षले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनका लागि जाहेरी दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताए । पूर्णपाठमा अदालतले मुख्य सडक फराकिलो गर्ने विषयमा कुनै शर्त तोकेको छैन भने सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो गर्न समस्या नहुने तर शर्त तोकेको छ भने सोको पालना गरेर मात्र मुख्य सडक फराकिलो गर्न सक्ने ती कानून व्यवसायीले बताए । उनले शर्त नतोकिएको अवस्थामा सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो गर्न सक्ने र त्यसमा पुनरावलोकनको मुद्दा पनि प्रभावित नहुने जानकारी गराएका छन् ।
अदालतको फैसला आएको आज पाँच दिन बित्दा एक पक्ष पूर्णपाठ चाँडो ल्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्दैछ भने मुख्य सडकमा जग्गा, घर रहेकाहरू आफ्नो सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफलमा छन् । अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टैदेखि फागु पूर्णिमा शुरू भएको र पहाड तथा तराईमा गरी बिहीवार र शुक्रवार परेको बिदाका कारण चुप बसेका दुवै पक्ष हिजो शनिवार बिदाको दिनदेखि नै सक्रिय भएका छन् ।
मुख्य सडकमा जग्गा, घर भएकाहरूले आज राणीसती अतिथि सदनमा भेला भएर अदालतको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्ने र यसबीचमा प्रतिरक्षाका लागि नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसँग संवाद गर्नेलगायतका सहमति गरेको वीरगंज बचाउ सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले बताए । उनले मुख्य सडकमा रहेका करीब ११ सय बढी जग्गा, घर भएकामध्ये ६४० जनाको पूर्णरूपमा घरजग्गा पर्ने र उनीहरू सुकुमबासी हुने बताए । उनले मालपोतमा जग्गा रजिस्ट्रेशन गरेर मात्रै मुख्य सडकमा घर बनाएको र अधिकांशले महानगरबाट नक्शा पनि पास गराएकाले आफूहरूले मुआवजा माग गरेको बताए । उनले मालपोत सरकारी कार्यालय भएकोले यसको उत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने भन्दै संसारमा नभएको रीत वीरगंजमा लागू गर्न नहुने बताए ।
बैंकहरूको लगानी छैन
वीरगंजको मुख्य सडकको २५–२५ मिटर दायाँबायाँका घरजग्गामा बैंकहरूको लगानी नरहेको एकजना बैंककर्मीले बताए । उनले सडक विभागले तीन दशकदेखि मुख्य सडक फराकिलो गर्नका लागि सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि २५–२५ मिटर दायाँबायाँका संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गर्दै आएकोले बैंकहरूले दुई दशक बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा लगानी नगरेको बताएका छन् । वीरगंजका कुनै पनि बैंकले मुख्य सडकको २५–२५ मिटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा लगानी नगरेको र त्यसपछिका घरजग्गाहरूमा मात्र ऋण लगानी गरेको बताए ।
पाँच वर्ष अघि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउनेबारेको सूचना सडक विभागले जारी गरेपछि मुख्य सडकमा रहेका लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले २०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि सोही विषयमा वीरेन्द्रकुमार संघईसमेतले २०७६/७/१० गते दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसैगरी, राजकुमारीदेवी तुल्स्यानले २०७६/९/२१, भरतसाह रौनियारले २०७७/१०/२७ र सुधीरकुमार वर्णवालले २०८१/२/३० मा दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंंडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साविरुद्ध उत्पे्रषण मुद्दा दायर गरेका थिए । यही मुद्दा विगतमा सर्वाेच्चको पेसीमा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो र गत फागुन २८ गते दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहसपछि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिटमा जारी उत्पे्रषण आदेश खारेज गरेको थियो ।
सडक विभागले विगत ३१ वर्षभन्दा बढी समयदेखि वीरगंजको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने भनेर सूचना जारी गर्दै आएको थियो तर अहिलेसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्पmको मुख्य सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सकेको छैन ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्शाको खोजीनिती गरेर अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाउने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । तर उनी अघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगरसभाबाटै मुख्य सडकको अतिक्रमण १५–१५ मिटर दायाँबायाँ हटाउने निर्णय गरेका थिए, जसलाई अहिलेसम्म नगरप्रमुख सिंहले नगरसभाबाट सच्याउन सकेका छैनन् । मुख्य सडकमा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, मन्दिर, व्यापारिक, घरेलु भवनहरू छन् ।
