• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
भ्रष्टाचार कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक ढाँचालाई जरादेखि नै कमजोर पार्ने सबैभन्दा खतरनाक धमिरा हो । यसले देशको विकासको गति अवरुद्ध पार्छ र अराजकताको बीजारोपण गर्छ । यसले देशलाई खोक्रो पार्नुका साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बर्बाद गर्छ जुन अहिले हाम्रो देशले भोगिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारले राजनीतिक स्थायित्र्व खलबल्याउँछ । जनताको सरकारप्रति विश्वास घटाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनसहभागिता न्यून पार्दै लग्छ । भ्रष्टाचारले संस्थाहरूको कार्य क्षमता र विश्वसनीयता घटाउँछ, कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र अपराध तथा गैरकानूनी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
टिआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा १०७ औं स्थानमा छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै जान्छ । अहिले देशमा दुई ठूला दलको सरकार छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धि र सुशासनलाई आप्mनो मूल मुद्दा बनाएको छ । तर मुखले सुशासन भने पनि राजनीतिक नेतृत्व सुशासनप्रति प्रतिबद्ध देखिंदैन ।
|
समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एशियाली मुलुक मलेशिया तथा सिंगापुरले छोटो अवधिमैं मुलुकको कायापलट गर्न सक्नुमा विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो ।
हाम्रो नेतृत्व ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने, आप्mनालाई जोगाउने तथा नीतिगतरूपले नै भ्रष्टाचारमा उद्यत रहने देखिएको छ । शासकहरूले सुशासनका जतिसुकै चर्का–भाषण गरे पनि देशमा भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन । राजस्व छली हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल घट्नुको साटो बढेको छ । नियमले मिल्ने र गर्नैपर्ने काम गर्न पनि घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ? यो प्रश्नलाई पन्छाएर यस्ता कुरा लोकतन्त्रविरोधीको प्रचार भनेर आत्मरतिमा रत्तिन सकिएला, तर त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन । किनकि भ्रष्टाचारकै कारण आम जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ ।
राज्यकोषको दोहन गर्ने, जवाफदेहिता नरहने तथा सेटिङमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाई नगरेसम्म र राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता नभएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान, इमानदार हुन सके धेरै हदसम्म सुुशासन कायम हुन सक्छ । मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हुन्छ ।
मुलुकमा वर्षौंदेखिको आर्थिक अराजकता, छाडातन्त्र, कुशासन, अनुशासनहीनता छ । तर विडम्बना, ‘डनवाद’ र ‘धनवाद’ले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनको अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
भ्रष्टाचार, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबाट हुने सम्भावना बढी रहन्छ । किनकि, भ्रष्टाचार भनेकै कानूनले निषेध गरेको काम गर्नु हो । यस्तो कार्य सरकार, सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीबाट हुने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नीतिगत निर्णयमा आयोगले छानबीन गर्न नपाउने विद्यमान कानूनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्का जुनसुकै निर्णयहरू हेर्न र छानबीन गर्न नपाउने व्याख्या र भाष्य बनाउँदै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटित भएको विषय अदालतबाट प्रमाणित भइसकेकोले सुशासनको प्रश्न उठ्न थालेको र हामी सबैमा सुशासन कायम गर्न नसकेको चिन्ता थपेको अवस्था छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्न माथि उल्लिखित अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट भएका र हुने नीतिगत निर्णयहरूमाथि गहन छलफल आवश्यक छ । यसको आडमा बिचौलियाको सीधै स्वार्थ देखिने ठूला रकम–कलमका सार्वजनिक खरीद (वाइडबडी, एनसेल, टेरामिक्स आदि), मोहियानी बाँडफाँड, मोही कायम, कुलो, बाटो, सडक मोहीहरूलाई बाँड्ने, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, नुवाकोटको सेराफाँट जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धुकाण्ड, मिलेमतो गरी व्यक्ति स्वयंलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिनेजस्ता नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिएका भ्रष्टाचार भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशनमा आएका उदाहरणहरू हुन् ।
भ्रष्टाचारको जोखिम नीति निर्माण, आय र राजस्वका क्षेत्र, खर्च गरिने क्षेत्र र नियमनकारी क्षेत्रहरूमा देखिन्छ । आजसम्म उल्लेख भएका सबै तथ्य तथा विवरणहरूका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी तथा ठूलो भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको नीति निर्माण नै हो । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट होस्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा विभिन्न मन्त्रालयहरू, स्थानीय सरकार वा जुनसुकै तह र पदबाट होस्, नीति निर्माण गर्दा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ राखिएको पाइन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सर्वसाधारणका भाषामा ‘ठूला माछा’ निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउने, तर आदेश पालना गरेर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी थुनामा पर्ने दुष्चक्र चलिरहेको छ । यसबाट जोगिन मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयसमेत हिजोआज मन्त्रिपरिषद् लैजाने गरिएको छ । सङ्घीयतामा जानुपूर्व यो समस्या केन्द्रमा मात्र रहेकोमा अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मले सिको गर्न थालेका छन् । त्यसैले सङ्घले बनाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यस्ता समस्याको समाधान गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद्द्वारा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम–कारबाईका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाई गरिने छैन’, लेखिएको छ । देशको अर्बौ ंरकम व्यक्ति तथा राजनीतिज्ञहरूले कुम्ल्याए भन्ने विभिन्न समाचार माध्यममा आएको र अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा उजूरी दिए पनि राजनीतिज्ञहरूलाई सफाइ दिने गरिएको यसै ऐन र दफा टेकेर हो ।
मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा छानबीन गर्न प्रमलाई सोध्नु नपर्ने, सांसदलाई छानबीन गर्न सभामुखलाई सोध्नु नपर्ने तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सामूहिक निर्णय नीतिगत हुने र नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई सामूहिकताका आधारमा उन्मुक्ति दिने गरिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार ओहोदामा बसेका प्रभावशाली, चतुर, धूर्त, नियत सफा नभएकाहरूको खेती बनेको र नीतिगत निर्णय सरकारमा रहनाले यस्ता भ्रष्टाचार हुनुमा दोषी सरकार मात्र हो । तर, सरकारमात्र होइन, सत्तासीन दलका नेताहरूलाई पनि अख्तियारले छुन सक्दैन, यसका हात–खुट्टा बाँधिएका छन् ।
नीतिगत निर्णय छानबीन गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिइएको छैन । रङ्गे हात पक्राउ गर्ने विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको छ । अहिले त अख्तियारलाई बेनामी उजूरी लिने अधिकार पनि दिनुहुँदैन भन्ने तर्क अगाडि सारिंदै छ । नेपालमा भ्रष्टाचार छ, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि छ । हामीसँग संविधान, ऐन, कानून छन् । नियमहरू बनाइएको छ, पद्धति निर्माण भएको छ । एक तहको सचेतना पनि छ । भ्रष्टाचार समाजका लागि उचित होइन भनेर राज्य संयन्त्रले कानून बनाएकै छ । समस्या के भने कानूनको पालना हुन सकिरहेको छैन ।
अधिकार हुनेले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदोरहेछ । हामीकहाँ काम भएका छन् । संस्थाहरूले काम गरेका छन् । अख्तियार राज्यको निकाय हो र निश्चित जिम्मेवारी ऊसँग छ । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ सै घण्टा आप्mनो यन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने भ्रष्टाचार रोक्न सके सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुन्छन् । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिंदै गयो भने पहिले शासक नै असफल हुन्छ ।
नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारकाण्डहरू मन्त्रिपरिष्द्वारा गरिएका नीतिगत निर्णयहरूको बर्कोभित्र मौलाएको हुँदा यस्ता नीतिगत निर्णय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । मुलुक विधिको शासनबमोजिम सञ्चालन हुन्छ भन्ने संवैधानिक मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै पनि तहका पदाधिकारी वा संस्थाको असीमित अधिकार रहनुहुँदैन, सबै सीमा–बन्धनभित्र रहनुपर्छ ।
स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता होइन, मन्त्रिपरिषद् पनि सीमामा रहनुपर्छ । नीतिगत भनेर यसका निर्णयहरू विवादरहित बन्नुहुँदैन । नीतिगत निर्णयको पनि परिभाषा, व्याख्या र परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका आधारमा राज्य कमजोर बनिरहेको छ र जनतामा निराशा छ । नियत सफा भएन भने निर्णय निर्माण र निर्णयको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताको जन्म हुन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा आप्mनो दुनो सोझ्याउँदै जाने, नगद कुम्ल्याउने, भ्रष्टाचार गरी आप्mनो र परिवार एवं सन्तानलाई ऐश–आराम गर्न पुग्नेगरी धनी बन्ने, धनी बन्न/बनाउन सार्वजनिक पद धारण गर्ने अभीष्ट बन्न जान्छ । नीति निर्माणमा पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएका, खेतबारीमा काम गर्ने र भारी बोक्ने गरीबहरूले भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाउँदैनन् । किनकि भ्रष्टाचार सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमा बाँच्दछ र क्रियाशील रहन्छ ।
भ्रष्टाचार इच्छा (नियत), अवसर, निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न काम–कारबाईमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्वबोध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था, एजेन्सी र कानूनको प्रभावकारी प्रयोग हो । भ्रष्टाचार सत्ता, शक्ति, पहुँच, अवसर र सामथ्र्यका आधारमा हुने भएकोले जबसम्म शासन सञ्चालन गर्नेहरूको सोच, नियत र व्यवहार स्वच्छ हुँदैन तबसम्म ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यूनीकरण र निर्मूल गर्ने कुरा भनाइ मात्र होस नियन्त्रण गर्ने होइन, गर्ने त सम्पत्ति आर्जन नै हो’ भन्ने अर्थ र आशय बुझिन थालिएको छ ।
भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद अनुसार बलियाहरूको संलग्नता, सहकार्य, सहकारिता, सहयोग र मिलेमतोमा हुने गर्दछ । शक्ति र पहुँच हुनेहरूको सम्बन्ध सञ्जालले भ्रष्टाचार लुकाउँछ ।
हाम्रो लोकतन्त्र जति परिपक्व भयो त्यति नै बढी भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त हुँदै गइरहेको छ । लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गर्न सकेन भने त्यो लोकतन्त्रको कुनै उपादेयता हुन्न र त्यो कहिल्यै खतरामुक्त पनि रहन्न । चौतारी, चियापसल, सडक, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, अगिल्लो आम चुनावको सन्देश, जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त होस्, आजको जनचाहना भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहित समाजको डेलिभरी नै हो, सुशासन नै हो ।
तर दुर्भाग्य ! यी एजेन्डाप्रति लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष र आन्दोलनहरू गरेका र पटकपटक सरकारमा गएका दल र तिनका नेतृत्व नै गम्भीर छैनन् । यी कुरा उनीहरूका प्राथमिकतामा होइन, नारामा सीमित छन् । सत्तामा जान जे पनि गर्ने, जोसँग पनि मिल्ने लचकता हुनु यही भ्रष्टाचार गर्नलाई हो, एक्लै खान नमिल्ने भएपछि मिलीजुली खान हो, देश बनाउन कदापि होइन । दल र नेताहरूले ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा’, ‘उपलब्धि गुम्ने डर’जस्ता भाषण गरेर न लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्छ, न जनतामा आस पलाउँछ । यो काम भ्रष्टाचार रोकेर मात्र गर्न सकिन्छ ।
