राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?

• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

लगभग अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र, २०७२ असोज ३ गते गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै अन्त्य भयो भने सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुरू भयो, जसले एक दशक आयु पूरा नगर्दै राजतन्त्र पुनर्बहालीको चर्चा चल्न थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा राजतन्त्रको लागि अपार जनसागर ओलिर्ने दाबी गरिंदै छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालको लागि अनुदान रोका गर्नुलाई राजतन्त्रको समर्थन र भारतले हिन्दू धर्मसहितको राजतन्त्रलाई सहयोग गर्छ भनी अनुमान गर्दै राजावादीहरू राजालाई सत्तामा ल्याउने घोषणा गर्दैछन् ।

अहिले राजतन्त्रको पुनरागमनको आधार गणतन्त्र व्यवस्थामा भएका कमजोरीलाई देखाइँदै छ । जुन त्यति सार्थक छैन । किनभने अहिलेको अवस्था भनेको मानव अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता र चेतनायुक्त समाजको अवस्था हो । अहिलेको जनचेतनाले सर्वप्रथम स्वतन्त्रता खोज्छ । आधुनिक सामाज कुनै व्यक्तिलाई देवता मानेर ढोग्ने पुज्ने अवस्थामा छैन । राजा पनि मानव हुन् र एउटा नागरिक पनि मानव हो । नागरिकले कसूर गर्दा सजाय पाउने र राजपरिवारले कसूर गर्दा कानून नलाग्ने अवस्थालाई आजको शिक्षित पीढीले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । हाम्रा छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा चलेका छन् । हरेक राष्ट्रको पहिलो संवैधानिक प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नै हो । त्यसविपरीत आजको जनताले राजालाई सहयोग र समर्थन गर्छ कि गर्दैन, विचार गर्ने कुरा छ ।

प्राचीनकालमा शक्ति भएका व्यक्ति शासक हुने र शासकले नै आप्mनो वंशको स्वार्थ पूरा गर्न आपूmलाई राजा घोषणा गर्ने र तत्कालीन समयमा चेतनाको विकास नभएको हुँदा धार्मिक आस्थामा विश्वास गरी राजाहरूलाई देवताको अवतार मान्ने प्रचलन बस्यो । राजाले गलती गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्त मान्य भयो । नेपालको पनि विगतमा राजतन्त्रमा संविधानवादको सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि राजपरिवार संविधानभन्दा माथि थियो ।

२०५८ जेठ १९ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्डका बखत सेनाको परमाधिपति राजा थिए र पूरा दरबार सेनाको सुरक्षामा थियो । तर पनि हृदयविदारक हत्याकाण्ड भयो । तर घटनाको सत्यतथ्य जनतासामु आजसम्म आएन । यद्यपि त्यसपछि पनि केही काल देशमा राजतन्त्र नै थियो । यस अवस्थामा पूर्वराजपरिवार अर्थात् आप्mनै मृतक आफन्तप्रति न्याय गर्न नसकेको व्यक्ति राजा भएर मुलुक र जनतासँग न्याय गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

पहिले एउटा शहरलाई नेपाल ठानी भए भरको बजेट त्यही खर्च हुन्थ्यो । एउटा भाषा, एउटा जात, धर्मको पक्षपोषण गरिन्थ्यो तर अहिले हरेक भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, क्षेत्र, जातले हैसियत अनुसार अवसर पाएको छ । राजाको शासनमा कसैले विपरीत अभिव्यक्ति दिने हैसियत थिएन तर अहिले सबैले बोल्न पाएका छन्, घरघरमा नेता जन्मेका छन् । राजा भएका बखतमा पटक–पटक प्रेसमा बन्देज गरियो तर अहिले हरेक व्यक्ति सञ्चारकर्मी भएको छ । फेसबूक, इन्स्टाग्रामबाट हरपल सूचना प्रवाह मात्र होइन, आप्mनो अभिव्यक्ति पूरा दुनियाँमा फिंजाइरहेको अवस्थामा राजतन्त्र ल्याएर ती आधुनिक अधिकारमा बन्देज लगाउने अवस्था आजको पीढीले मान्ने अवस्था छैन । राज्यको अवधारणाको सुरुआत हुँदा प्रायः देशहरूमा राजा हुन्थे, तर पुनर्जागरणकालपछि राजाहरूको अवधारणा मलीन हुँदै राजतन्त्रहरू सखाप हुँदै गए । अहिले विश्वमा ४६ देशमा राजतन्त्र भएपनि कार्यकारी कहीं पनि छैन । जति पनि राजतन्त्र समाप्त भएका छन्, त्यसमा अधिकांश राजपरिवारलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ भने केही राजाहरू आम नागरिक भएर बाँचेका छन् । भारतमा कतिपय राज्यका राजाहरूले आफूलाई आम नागरिकमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेका छन् । हामीकहाँको राजतन्त्र समाप्त भएपनि राजालाई एउटा दरबारबाट अर्को दरबारमा सारिएको छ । सुरक्ष्Fा दिइएको छ । सम्पत्ति खोसिएको छैन । खर्च पनि राज्यले नै दिएको छ । अर्थात् अन्य देशका पूर्वराजाहरूसरह कुनै दुव्र्यवहार नगरी सम्मानपूर्वक राखिएको प्रमुख कारण नै, वर्तमान व्यवस्था हो । वर्तमान व्यवस्थाले मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणको दायित्व बोकेको छ । त्यही भएर राजालाई मानव अधिकार प्रदान गर्दै पूर्व सम्मानित पदाधिकारीसरह व्यवहार गरिएको छ ।

लिच्छवीकाल, मल्लकाल, किराँतकाल, शाहकाल, राणाकाललगायत राजतन्त्रमा भएका काण्डहरूले पनि जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र परिवारवादको अवस्था विद्यमान रहेको इतिहासले नै देखाउँछ । अहिले अरू केही नभए योग्य व्यक्ति आप्mनो योग्यता अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने अवसर त पाएको छ । नातावाद, कृपावाद अहिले पनि नभएको होइन, तर पहिलेको तुलनामा थोरै छ । नेपाली सेनाले जहिले पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गरेको इतिहास छ । विश्वमा नै बहादुर सेनाको रूपमा मात्र चिनिएको छ नै, अनुशासनमा पनि सबल छ । राजतन्त्रमा सेनाको परमाधिपति राजा हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गरी नेपाली सेना राजाबाट परिचालन हुने गरेको थियो भने अहिले पनि वर्तमान संविधानको परिपालना गर्दै राष्ट्रपतिलाई परमाधिपति मानेको छ । निर्वाचित सरकारलाई सेना सञ्चालनको स्रोत मानेको छ । यस अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सेनाले पूर्वराजालाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।

भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता मुलुक लोकतन्त्रमा आधारित छन् । ती मुलुकले कुनै पनि हालतमा अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई साथ दिन्छन् भनी सोच्नु विवेकसम्मत देखिंदैन । ती मुलुकले हरेक समय नेपाली जनताको साथ रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । नेपाली जनता कुनै सरकार वा दलविरुद्ध एक शब्द पनि नबोलेको अवस्थामा, यो शक्ति राजतन्त्रको पक्षमा छ जस्तो लाग्दैन ।

वर्तमान व्यवस्था आम जनताको पटकपटकको बलिदानपश्चात् आएपनि आम जनताको चाहना अनुसारको सफलता हासिल भएको छैन । अहिलेको अवस्थाले आम जनता चाहेजति सन्तुष्ट नरहेको पनि यथार्थ हो तर यो व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने सोच कतै देखिन्न । नेताहरूका कमजोरीको प्रत्यक्ष आलोचना गरिएको छ, चुनावमा हराइएको छ, नयाँ–नयाँ शक्तिलाई ल्याइएको छ तर व्यवस्था नै फाल्ने आवाज कतै उठेको छैन । अहिलेको संविधान तथा व्यवस्था खराब होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरूमा परिपक्वता नभएको भने पक्कै हो ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको निर्वाचन प्रणाली हो, जुन सा¥है खर्चिलो छ । जसको कारण पैसा नभएका, जतिसुकै विद्वान् भएपनि, तिनको राजनीतिमा पहुँच बन्न सकेको छैन । भिजन भएको व्यक्ति सत्तामा जान नसक्नु र युवापुस्ताले अवसर पाउन नसक्नु, पुरानै सोचका व्यक्तिहरू घुमिफिरी सत्तामा बस्नुले परिवर्तनको आभास भएको छैन । अर्को समस्या छ करको । व्यवस्था परिवर्तनले निश्चितरूपमा खर्च बढाएको छ र सरकारको सङ्ख्या बढी भएपछि खर्च बढेको छ, जुन खर्च जनतामा कर लगाएर असुल गरिएको छ । जुुन जनताउपर मार हो । जबकि करको सिद्धान्तले राज्य र जनताको सम्बन्ध माहुरी र पूmलजस्तो बताएको छ । जसरी पूmलबाट माहुरीले रस चुसी मह बनाउँछ । फूलको रस लिनु माहुरीको अधिकार हो तर माहुरीले फूलको अस्तित्व सखाप हुनेगरी रस चुस्दैन । फूल पनि बाँचिरहोस् र माहुरीको पनि आवश्यकता पूरा होस् भन्ने किसिमले माहुरीले रस लिएजस्तै राज्यले कर उठाउनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीमा सुधार गरी व्यवस्थाप्रति जनताको उत्साह बढाउनुपर्छ । यद्यपि विदेशको अवस्था पनि करको मामिलामा उस्तै देखिन्छ ।

छिमेकी भारतकै कुरा गरौं गत वर्ष बाबाधाम जाँदा–आउँदा ‘टोल टेक्स’ मात्रै भारु दुई हजार ३०० तिर्नुुपरेको थियो । यसपालि कुम्भ मेला जाँदा लगभग पाँच सय किलोमिटरको यात्रामा टोल टेक्स भारु तीन हजार तिर्नुप¥यो । नेपालमा पूरा देश घुम्दा पनि त्यति कर तिर्नुपर्दैैन । यसर्थ करकै कारण वर्तमान व्यवस्था अनुचित छ भन्नु उचित हुँदैन, किनभने अहिले हाम्रो विकास पनि पहिलेको तुलनामा अत्यधिक भएको छ । अहिले गाउँगाउँमा अस्पताल, बजार, सडक, नाला, विद्यालय, कलेज हुनु सुविधा नै हो । घरघरमा सरकार पाउनु सुविधा नै हो । यसर्थ उपरोक्त तथ्यको आधारमा राजतन्त्रको औचित्य देखिन्न । गणतन्त्रमा देखिएका वर्तमान कमजोरी सच्याउँदै यसलाई अझै सबल र संस्थागत बनाउन जरुरी छ ।