जनजीवनको अपरिहार्य सम्पदामा स्वामित्वको सवाल

• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

५०० एडी ताका जस्टिनियन द फस्टको पालामा एउटा महŒवपूर्ण प्रश्न खडा भयो । त्यो के थियो भने जनजीवनको लागि नभई नहुने प्राकृतिक सम्पदा जस्तै– जल, जङ्गल, पहाड, समुद्र, हावा, धरती, आकाश तथा नदीजन्य पदार्थलगायतमा कसको स्वामित्व हुने ? यस सम्बन्धमा अधिकांश राजाले राष्ट्रको स्वामित्व हुने तर्क अघि सारे पनि रोमका सम्राट जस्टिनियन द फस्टले भने जल, जङ्गल, हावा, पानी तथा जमीनभित्रका चीज–वस्तुमा कसैको व्यक्तिगत स्वामित्व हुन सक्दैन । किनभने यी सबै प्राणीका लागि अपरिहार्य कुरा हुन् । हावामा कुनै एउटा राष्ट्र वा व्यक्तिको अधिकार भयो र उसले सोमा विष मिसायो भने पूरा प्राणीजगत् नै सखाप हुन्छ, विश्व नै समाप्त हुन्छ । यसर्थ यस्ता प्राकृतिक सम्पदामा कोही एकको स्वामित्व रहन दिनुहुँदैन । यसको संरक्षणको दायित्व सबै राष्ट्रको हुनुपर्छ भने, जसलाई पछि सबै राष्ट्रले स्वीकार गरे र उक्त सिद्धान्त ‘पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन’को नामले विश्व प्रसिद्ध भयो ।

यसलाई सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा अर्थात् ‘बFइबल अफ सिभिल राइट्स’को रूपमा चिनिने बेलायती घोषणापत्रले स्वीकार ग¥यो । स्टकहोम डिक्लेरेशनले पनि यो सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रले मात्र होइन, हरेक राष्ट्रले आप्mनो संविधानमा वातावरणीय अधिकारको रूपमा यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।

भारतको संविधान बन्दा महात्मा गाँधीले पनि यस सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै संविधानमा वातावरणीय संरक्षणको रूपमा समावेश गराएका छन् । सस्टनेबल विकास सिद्धान्तले पनि स्वीकार गरेको छ । नेपालमा २०४७ को संविधानले वातावरणीय अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाले पनि सार्वजनिक सरोकार विषयको रूपमा स्थापित गरेको छ । अहिले वनजङ्गलको संरक्षणलाई कार्बन संरक्षणको रूपमा लिइएको छ । यहाँसम्म देखिएको छ कि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलक निर्माणमा वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको विनाशलाई मध्यनजर गरी अदालतबाट नै रोकियो । जसले गर्दा वन फँडानी हुन सकेन र निजगढ विमानस्थल जस्तो अपरिहार्य विकास निर्माण कार्य स्थगनमा छ । जबकि विकासको अधिकार त संविधानले मौलिक हकको रूपमा नै राखेको छ ।

केही वर्ष पहिले भारतको लखनऊ महानगरपालिकाले एउटा पार्कको तल अन्डरग्राउन्ड मल निर्माण गर्न एमआई विल्डर कम्पनीलाई करारनामा गरी दिएकोमा उही सिद्धान्तलाई आधार बनाई कोर्टमा उजूरी परेपछि भारतीय अदालतले पार्कमा कुनै व्यक्तिविशेषको स्वामित्व कायम हुनेगरी कार्य गर्नुहुन्न भनी आदेश गरी रोक्यो । यसबाट के देखियो भने आम जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने सम्पदामा कुनै व्यक्तिविशेषलाई अधिकार प्रदान गरियो भने सोको संरक्षण नभई विनाश हुन्छ । जस्तै कुनै देशभित्र समुद्र छ भने सो समुद्रलाई राज्यले सुकाएर खेतीयोग्य बनाउन सक्दैन । जस्तै नेपालको हिमाललाई समाप्त पार्ने अधिकार सरकारलाई हुन सक्दैन । पहाड भत्काएर समाप्त पार्ने अधिकार हुँदैन । वनजङ्गल फँडानी गरेर बस्ती बसाउने अधिकार हुँदैन भने बालुवा, गिट्टी, रोडा, पत्थरलगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी समाप्त पार्ने अधिकार छैन । जङ्गलभित्रका बाघ, भालु, गैंडा, हात्ती, हरिण, सिंह, सर्पलगायत जनावरलाई मारेर वा बेचेर पैसा असुल्ने अधिकार सरकारलाई हुन सक्दैन । कानून र संविधानले पनि यसमा रोक लगाएको छ ।

अहिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा ठूलो विवाद परेको छ । एउटा पार्टीले वनविनाशको कारण देखाइ समर्थन दिनबाट पछि हटेको छ । वास्तवमा जङ्गलजस्तो आम जनजीवनको सरोकारको सम्पदा विनाश हुनेगरी कुनै कानून बन्नुहुँदैन । यद्यपि हाम्रो संविधान र कानूनको व्यवस्था तथा काम–व्यवहार बुझि नसक्नु छ । वर्तमान संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रावधान संविधानवाद हो । जसको अर्थ हो संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकार तथा तीन तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीनै तहलाई कानून बनाउने अधिकार भएपनि कुनै पनि तहले संविधानका प्रावधानविपरीत कानून बनाउन सक्दैन । संविधानका प्रावधानविपरीत कानून बनायो भने संविधानको धारा १३३ मार्फत असाधारण अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था छ भने धारा १४४ मुताबिक उपयुक्त एवं आवश्यक आदेश गरी निस्तेज पार्ने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई दिएको छ ।

संविधानको धारा ३० ले वातावरणीय संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ । हाम्रा चुरे शृङ्खलाहरू नोक्सान भएर हरेक वर्ष बाढी पहिरोले तराईदेखि राजधानीसम्मका जनता प्रताडित रहेको सबैले देखेका छन् । गत वर्षको बाढीले हजारौं घर, पुल, सडकलगायत बगाउँदा आर्थिक क्षति मात्र भएन, आधा वर्षसम्म जनताले सहजरूपले आवतजावतसम्म गर्न सकेन । दुई/दुई वटा बस नारायणी नदीमा खसेर यात्रुहरूसहित बेपत्ता भए राज्यले लाश पनि खोज्न सकेन । वातावरणमा कुप्रभावको कारण समयमा वर्षा नहुने, खडेरी पर्ने, बेमौसम अत्यधिक वर्षा हुनेलगायत असर मानव जनजीवनमा मात्र होइन, समग्र प्राण्ीजगत्मा नै परेको छ । यी सबै समस्या प्राकृतिक सम्पदाको विनाशबाट उब्जेको होइन भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । यसबाट हामीलाई चेतना हुनुपर्नेमा दुर्भाग्य भनौं यस्ता जैविक सम्पदामा समग्र नेपाली जनता र नेपालभित्रको जीवजन्तुको अधिकार भएपनि केही अमुक स्थानीय सरकारहरू आप्mनो विशुद्ध अधिकार ठानी नदीजन्य पदार्थ खुलेआम बिक्री वितरण गरी आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । जसलाई कानूनले मात्र होइन, सरोकारवालाहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्थानीय सरकारले दिएको ठेक्कापट्टा रोक्न केही नेपाली नागरिकले अदालतमा निवेदन दिन खोज्दा सरकारले बनाएको कानूनको आडमा संरक्षण हुन सकेको छैन । कानून नै बनिसकेकोले केही गर्न सकिन्न भन्ने तर्क अघि सारेर अन्तरिम आदेश पनि खारेज हुने गरेका छन् । जबकि संविधानले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारको अधिकारलाई अनुसूची बनाइ बाँडफाँट गरेको छ । जसमा स्थानीय सरकारको अधिकार निहित रहेको अनुसूचीमा नदीजन्य पदार्थको संरक्षण गर्ने अधिकार मात्र तोकिएको छ । संविधानमा नदीजन्य पदार्थको संरक्षण गर्ने अधिकार उल्लेख भएपनि स्थानीय सरकारले आप्mनो क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ बेचबिखन गरी आर्थिक लाभ लिन पाउनेगरी कानून बनेका छन्, जुन संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत मात्र छैन, प्राकृतिक सम्पदाको विनाशको आधार पनि हो । नदीजन्य पदार्थ, वनजङ्गल, पहाड, हिमाल तथा नदी, पानी, हावा जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि त्यसमा समग्र नागरिकको अधिकार छ । यसर्थ नगरपालिकाभित्र हिमाल छ भने, त्यो नगरपालिकाले हिमाल मेरो मात्र भन्दै विनाश गर्न खोज्यो भने पाइन्छ कि पाइन्न ? विचारयोग्य छ । भन्सारको मुख्य नाका वीरगंजमा छ, अतः वीरगंज भन्सारबाट हुने सम्पूर्ण आम्दानी वीरगंजको मात्र हो भनी तर्क गर्न उचित हुँदैन किनभने ती सम्पदाहरू सबै नेपालीको हुने जस्तै नदी चाहे महानगरमा परेको होस्, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा, त्यसभित्रका नदीजन्य सम्पदामा समग्र नेपालीको हक हुने भएकोले ती स्थानीय सरकारले बिक्री गरी लाभ लिन पाउने होइन । ती स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूचीको २१ नं मुताबिक संरक्षण गर्ने मात्र हो । यसर्थ नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउनेगरी बनेका सम्पूर्ण कानून संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत रहेकाले अमान्य हुने अवस्था छ ।

अहिले अध्यादेश मात्र होइन, संविधान संशोधनको पनि कुरा उठिरहेको छ । यस अवस्थामा यस्ता विरोधाभासपूर्ण कुरालाई संशोधनको माध्यमबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसर्थ अहिले नदीजन्य खनिज पदार्थको सम्बन्धमा संविधान र कानूनी प्रावधानबीच रहेको विरोधाभास हटाउन जरुरी छ । जुन पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिनको सिद्धान्तको माग पनि हो । आशा गरौं, कानूनमा सुधार भई नदीजन्य पदार्थको खुलेआम बेचबिखनमा चाँडै रोक लाग्ला ।