प्रस, वीरगंज, १९ फागुन/
नेपाल पिछडावर्ग (ओबिसी) महासङ्घले पाँच बुँदे माग राख्दै सोमवारदेखि आन्दोलन शुरू गरेको छ । पिछडावर्ग महासङ्घले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धर्ना शुरू गरेको हो ।
उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबिसी) उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरूलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न मागसहित पिछडावर्ग महासङ्घ आन्दोलित भएको हो ।
तीनवटा विकास समितिहरूमा रिक्त रहेका पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचीकरणका लागि गरिएको सिफारिश मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी यथाशीघ्र ओबिसी आरक्षण लागू गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग महासङ्घ, दलित सङ्घ तथा वादी समुदायबीच भएका सम्झौताहरू लागू गर्नुपर्ने र तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनः नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।
ओबिसीका मागहरू सरकारले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले बताए । उनले भने– अहिले हामी शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छौं, हाम्रा मागहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गरे चक्काजामसम्मको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।
नेपाल पिछडावर्ग महासङ्घले सरकारका गलत रवैयाका कारण फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनले बताए । सरकारमा बस्ने अधिकांश नेता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, वादी सामुदाय र पिछडावर्गमा पर्ने जातजातिहरूलाई उनीहरूको हकअधिकारबाट वञ्चित गरेको उनले आरोप लगाए । अध्यक्ष ठाकुरले सङ्घदेखि पालिकासम्म लक्षित वर्ग शीर्षक बजेट सबै भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्दै उनले नेपाली जनताले सरकारसँग लडेर हकअधिकार सुनिश्चित गराउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
ओबिसीका थर सूचीकरण गरी आरक्षण लागू गर, पिछडावर्ग, दलित र वादी समुदायसँग पटकपटक भएका सम्झौताहरू लागू गर,
जबरजस्ती अवकाश दिइएका तीनवटै समितिका कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गरलगायतका ब्यानरसहित धर्ना कार्यक्रम शुरू गरिएको
छ ।
