राष्ट्रको ऋण कम पार्ने तरीका

• विश्वराज अधिकारी

नेपाललाई ऋणमुक्त राष्ट्र बनाऔं । अहिलेको लागि यो अवधारणा हास्यास्पद लाग्न सक्छ । तर भविष्यमा नेपाललाई ऋणमुक्त राष्ट्र बनाउन सकिने आधारहरू भने प्रशस्त छन् । हामी अठोटका साथ विकास पथमा लम्किने हो भने नेपाललाई ऋणमुक्त राष्ट्र बनाउन सक्छौं ।

नेता र राजनीतिक दलहरूको व्यवहार इमानदार हुने हो, विकासका लागि नेताहरू फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्ने हो, उनीहरूले पद र शक्ति लोलुपता परित्याग गर्ने हो भने नेपाललाई ऋणमुक्त राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । यसैगरी जनतामा राजनीतिक चेतना जागृत भएर जनताले असल नेता छानेर संसद्मा पठाउने हो भने नेपाललाई ऋणमुक्त राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।

अहिले भने वर्तमानमा नेपालमाथि रहेको ऋणभार कसरी कम पार्न सकिन्छ त्यसबारे छलफल गरौं । ऋणभार कम पार्न सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गरौं । यो आवश्यक पनि छ । नेपाल अहिले ऋणले थिचिएको छ ।

नेपाललाई बढ्दो ऋणभारबाट मुक्त गर्नका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्तैन । सङ्घीयता आफैंमा राम्रो हुन सक्ला तर नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिले सङ्घीयता धान्न सक्तैन । हुनत नेपालमा सङ्घीयता जनताको माग अनुसार आएको होइन पनि । नेपालमा सङ्घीयता लागू गर्ने कि भनेर जनताको स्वीकृति माग गरिएको थिएन । सङ्घीयताको लागि जनमत सङ्कलन (जनमत सङ्ग्रह) भएको थिएन । धेरै नेताहरूको अज्ञानता तथा अनुभवहीनता एवं केही नेताहरूको स्वार्थको कारण नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको हो । नेपालीलाई कमजोर तुल्याउन मुलुकबाहिरबाट सङ्घीयता लादिएको थियो । यस्तो भन्नेहरू पनि धेरै छन् ।

“यदि सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो देशमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ । राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ । ऋणमाथि निर्भरता कम भएर जान्छ । यस्तो गरेर देशको ऋण भार कम गर्न सकिन्छ ।”

तीन तहको सरकारमध्ये दोस्रो तहको सरकार (प्रान्तीय सरकार) को कुनै औचित्य छैन । विगतमा प्रान्तीय सरकारले अपेक्षित कार्य गरेको पनि देखिएन । स्थानीय सरकारहरूलाई बढी स्वायतत्ता एवं अधिकार दिएर विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ । दोस्रो तहको सरकारको आवश्यकता छैन । यो सरकारले आम्दानी बढाएको छैन, उल्टो खर्च बढाएको छ ।

यदि राष्ट्रिय आम्दानी व्यापक किसिमले बढ्ने हो भने सङ्घीयता कायम राख्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय आम्दानी बढ्ने कतै कुनै सङ्केत देखिंदैन । देशमा आर्थिक विकासको गति अति नै सुस्त छ । देशभित्र रोजगार नपाएर लाखौंको सङ्ख्यामा युवाहरू केवल सामान्य रोजागारका लागि संसारका अनेक मुलुकमा पुगिरहेका छन् । त्यहाँ पुगेर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।

देशको अर्थ व्यवस्था झन्झन् रेमिट्यान्समा अति आधारित हुँदै गएको छ । देशभित्र व्यापार एवं उद्योगको विस्तार कछुवा चालमा भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा रेमिट्यान्स ल्याएर सङ्घीयता चलाउनु भनेको दुइ छाक खान धौधौ हुने परिवारले रहर गरेर हात्ती पाल्नु सरह हो । तर देशको अर्थ व्यवस्था रहरले होइन आम्दानीले चल्छ । केही नेताहरूको स्वार्थको लगि सङ्घीयता राख्नु नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई प्रत्येक वर्ष क्रमिकरूपमा कमजोर पार्नु हो, रित्तो पार्नु हो ।

केवल सत्ताको खेलमा अल्मलिने र कुर्सीको खेलमा लीन रहने राजनीतिक दलका नेता एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्जनलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कसरी खर्च (लगानी) गर्ने बारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकेका छैनन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरूको बचत नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रभावकारी ऐन, कानून, नियम राष्ट्रले अहिलेसम्म पनि तयार पार्न सकेको छैन । प्रवासी नेपालीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने ऐन, कानून राष्ट्रले निर्माण गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन आउने सम्भावना छ । प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न पाउने स्थिर र भरपर्दो ऐन, कानून निर्माण हुने हो भने ठूलो परिमाणमा पूँजी आउन सक्छ । र त्यो पूँजीलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ । खानी उत्खनन, जल विद्युत् उत्पादन, पहाडी रेल निर्माण, सडक निर्माण, केबल कार विस्तार, होटल एवं रिसोर्टहरूको स्थापनाजस्ता क्षेत्रहरूमा त्यो पूँजी उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित पक्ष एवं राजनीतिक दलहरूको आआप्mनै किसिमको कार्यक्रम एवं उद्देश्य भए तापनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भने सम्बन्धित पक्ष एवं राजनीतिक दलहरूको समान धारणा हुनु आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्ष एवं राजनीतिक दलहरू एकै किसिमको राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा सहमत हुन आवश्यक छ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र नेकपा एमाले (एमाले) मा देशमा कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे ठूलो अलमल रहेको देखिन्छ । नेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवादद्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ भने एमालेले कम्युनिस्ट–दर्शनको समाजवादद्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रसँग नेपालको आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच पनि छैन । एमाले र नेकाविरुद्ध २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने र नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर हतियार उठाउने र पुनः जुन दलविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हो उसैसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने दल– माओवादीसँग राष्ट्रको आर्थिक विकासबारे कुनै ठोस आर्थिक नीति नहुनु आश्चर्यको कुरा होइन । माओवादीका केही नेताहरूले उक्त सङ्घर्षको उपयोग केवल आपूmहरू सत्तामा जानका लागि गरे । उज्जवल भविष्यको कामना गरेर माओवादी सङ्र्घषमा होमिने युवाहरूको सपनाको दुरुपयोग गरे ।

कम्युनिस्ट आर्थिक व्यवस्था पूर्णतया असफल भइसक्यो । समाजवादी अर्थ व्यवस्था अहिलेको विश्व परिस्थितिमा प्रभावकारी हुन सक्तैन । कुनै पनि देश विश्व अर्थ व्यवस्थासँग अनिवार्यरूपमा गाँसिनुपर्ने वर्तमान बाध्यात्मक अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा देशको आर्थिक विकास गर्नु सम्भव छैन । पूर्णतया असम्भव छ ।

वर्तमान अवस्थामा ‘खुला बजार’ अथवा ‘बजार अर्थ व्यवस्था’ वा ‘उदार अर्थ व्यवस्था’ एक मात्र विकल्प रहेको छ, कुनै पनि देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि । यो अवधारणा सबै राष्ट्रमा लागू हुन्छ । वर्तमान विश्व परिस्थितिमा कुनै राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि यो अर्थ व्यवस्था मात्र उपयुक्त हुन सक्छ, भोलिको दिनमा के होला भन्न सकिंदैन तर अहिलेको लागि देशको आर्थिक विकासको लगि बजार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्नु एक मात्र विकल्प देखिन्छ ।

समय स्थिर रहँदैन । समय सदा परिवर्तनशील छ । कुनै समयमा समाजवाद निकै लोकप्रिय थियो । धेरै देशले समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका थिए । चीन र रूसमा त कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था नै थियो । अहिले चीनले पूर्णतया बजार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ, उसले आपूmलाई कम्युनिस्ट राष्ट्र भने तापनि ।

देशको अर्थ व्यवस्था बजार अर्थ व्यवस्था हुनुपर्छ र सोही अनुसार अनेक नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनी नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासको लागि एउटा साझा धारणा नबनाएसम्म देशको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन सक्तैन । राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्र्रिय लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आश्वस्त हुन सक्तैनन् । लगानीकर्ताहरूले लगानी नगरे व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधिहरूमा तीव्रता आउन सक्तैन ।

यदि सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो देशमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ । राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ । ऋणमाथि निर्भरता कम भएर जान्छ । अहिलेको जस्तो राष्ट्रले ठूलो परिमाणमा बाह्य ऋण लिनुपर्दैन । यस्तो गरेर निश्चय नै देशको ऋण भार कम गर्न सकिन्छ ।

कुनै समय सिंगापुर, मलेशिया, इन्डोनेशिया, भिएतनाम, दक्षिण कोरिया, अंगोला, ब्रजीलजस्ता राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो । अहिले यी राष्ट्रहरू आर्थिकरूपमा सक्षम हुँदै गएका छन् । दक्षिण कोरिया त धनी राष्ट्र हुने तरखरमा छ । त्यस्तो हुनुको कारण ती देशहरूमा आर्थिक विकासबारे सम्बन्धित पक्षहरूबीच साझा अवधारणा हुनु हो ।

देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन तथा राष्ट्रिय ऋण भार कम पार्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासका लागि एक साझा धारणा निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यदि दलहरूले साझा अवधारणा निर्माण नगर्ने हो भने भोलि राष्ट्रको स्थिति कस्तो होला ? उनीहरूले कहाँ राजनीति गर्ने होलान् ? यी गम्भीर विषयहरूमाथि सोच्न ढिलो गर्नुहुँदैन । ऋणले व्यक्ति वा परिवार मात्र होइन, देशलाई पनि बर्बाद पार्न सक्छ ।