सुशासन र विकास सम्भव छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहमतिको सरकार सुशासन र विकासको लागि बनेको दाबी गरेका छन् । यही मुद्दाको निष्कर्षमा पुग्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । के साँच्चै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको छ त ? गर्ने प्रयास गरेको छ त ? यस विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक छ । सुशासन भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, विधिको शासन, जनसहभागिता, प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह हो । साथै विकास भनेको भौतिक तथा सामाजिक संरचनाको सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक वृद्धि, आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधिको उपयोग, सामाजिक समृद्धि र नागरिकका लागि न्यायोचित अवसर सिर्जना गर्नु हो । सुशासन र विकास, यी दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित छ । किनकि सुशासनविना दिगो विकास सम्भव छैन । सुशासन र विकास एकैपटक वा अपर्झट हुँदैन । यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्डहरू आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष सुदृढ कानूनी संरचना हो । सो अन्तर्गत प्रभावकारी नियमक निकायहरू, कानूनी सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसैगरी, पारदर्शी प्रशासन अर्को पक्ष हो । सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता, ई–गभर्नेन्सको प्रवर्धन सुशासन र विकासका लागि आवश्यक छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण मात्र होइन, नियन्त्रण नै गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी छानबीन गर्ने निकाय र कठोर दण्ड व्यवस्थापन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासतर्फ मुख्यरूपमा सडक, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधिमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । सुशासन र विकासका लागि अर्को अपरिहार्य पक्ष भनेको स्थानीय तहको सशक्तीकरण हो । केन्द्रिकृत अधिकार प्रत्यायोजन, स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड तथा वितरण हुनुपर्छ । यसका साथै नीति निर्माणमा नागरिकको सक्रिय संलग्नता रहनु जरुरी छ । हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यसतर्फ मनबाट लागिपर्ने हो भने सम्भव छ । उनीहरूले जानेबुझेका छन् । तर यो कुरा अनुसारको काम भने गर्ने जाँगर उनीहरूमा देखिएको छैन । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यस कुरामा असफल छन् ।

हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माणमा एकरूपता नहुनु, भ्रष्टाचार, शक्ति केन्द्रित शासन प्रणाली, अक्षम कार्यान्वयन प्रणाली, राजनीतिक दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ । सोही कारणले सुशासन र विकासमा ठोस प्रगति हुन नसकेको कुरा कतैबाट लुकेको छैन । साँच्चीकै सुशासन र विकास गर्न लागिपरेकै हो भने सबैभन्दा पहिले यी बेथितिहरू नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान र अगुवाइ हुनुपर्छ । हाम्रा नेताहरूको प्राथमिकता स्वार्थ केन्द्रित हुने, पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, दीर्घकालीन योजनाको अभाव हुने र संस्थागत सुधारमा ध्यान नपु¥याउने प्रवृत्तिले समस्या झन् विकराल बन्दैछ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार केही क्षेत्रमा सुधार गर्नतर्फ अग्रसर देखिन्छ । सडक, ऊर्जा, डिजिटल नेपाल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही ठोस प्रयासहरू भएका छन् । तर प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगार सिर्जना जस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकका ठूला दुई दललाई असफल हुने छुट छैन । त्यसपछि विकल्प के त ? प्रश्न उठ्छ । यसर्थ लागिपरेमा सम्भव छ ।