“…स्वाथ्य बीमाको भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले ‘कमिटमेन्ट’ गरेको कति हो ? साढे सात अर्ब होइन । आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बक्यौता । म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो, भुक्तानी भइसक्यो । खानामा राखेको अचार जस्तै यति पनि पुग्दो रहेनछ । क्षमतै छैन, यहाँ पनि बीमा लागू भन्दिएको छ, त्यहाँ पनि लागू भएको छ भन्दिएको छ । नागरिकले टेस्ट नै नगर्ने कुरा पनि अस्पतालले गरिदिएको छ, पैसा सक्काइदिएको छ । किन्नै नपर्ने औषधिको खरीद गर्न लगाएर अस्पतालहरूले बीमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको छ…।” अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएको, अनावश्यक औषधि किन्न लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको टिप्पणी थियो । यो लामो अभिव्यक्तिबीचको अंश हो । कुनै पनि कुराको निचोडमा पुग्न पूरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री पौडेलले केही दिन अघि स्वास्थ्य बीमाबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यही अंशको आधारमा विवादमा परेको छ अर्थात् पारिएको छ । अघिल्लो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासङ्घको कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरूले सदनमा पनि आवाज उठाएका छन् । स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाइरहेका अस्पतालहरूले बीमा सेवा रोक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
विसं २०७२ चैतमा शुरू भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले ७७ जिल्लामैं पुगिसकेको छ । देशभरका नौ लाख जनता आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमामा मुलुकका निजीसहित ४८४ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सरकारले स्वस्थ्य बीमा बोर्डलाई बर्सेनि साढे सात अर्ब रुपैयाँ दिने गरेको छ भने बीमितबाट तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । सरकारले दिएको रकम बीमितबाट उठेको रकमभन्दा दोब्बर पनि छैन । स्वास्थ्य बीमा नाफामूलक व्यापार होइन, यो त सरकारले नागरिकका लागि प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्यमध्येको न्यूनतम सेवा हो । यसरी हेर्दा स्वास्थ्य बीमा शीर्षकमा सरकारले छुट्याउने गरेको रकम अति न्यून हो । जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्क छ । बोर्डका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
बक्यौदा रकम पाउन अनिश्चित भएपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरू थप लगानी गर्नबाट पछि हट्नु स्वाभाविकै हो । यो अवस्था आउनुमा सरकार र सेवाप्रदायक संस्था दुवै पक्षको दोष बराबर छ । भाषण ठूलो गर्ने, तर बजेट न्यून छुट्याउनु सरकारको दोष हो भने बीमितलाई अनावश्यक खर्च गराउनु सेवाप्रदायक संस्थाहरूको दोष हो । मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति विवादमा तान्ने, ट्रोल बनाउने वा मसला बनाएर उठाउनुभन्दा पनि समीक्षा गर्न, मनन गर्न र निकारणको उपाय पहिल्याउन जरुरी विषय हो । हाम्रो मुलुकमा मतदाता हुन् वा नेता, बच्चा हुन् या वृद्ध, पढेलेखेका हुन् या अनपढ, अरूले बोलेका कुरालाई उल्टो खेद्ने प्रवृत्ति छ । जसले अरूलाई धेरै उल्टो बनाउन सक्यो उही बहादुर, क्रान्तिकारी कहलिन्छ । यसैले त मुलुकको दुर्गति शुरू भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीमा देखिएको छ । बीमासम्बन्धी उनको टिप्पणी यथार्थ हो । यसर्थ सरकार र सेवाप्रदायक संस्था दुवै सच्चिन मापदण्ड जरुरी छ ।
