• विनोद गुप्ता
Share Cast Initiative Nepal ले नेपालीहरू देशको वर्तमान अवस्थाबाट कति सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट छन् भनेर गरेको सर्वेक्ष्Fणबाट ६८ प्रतिशत जनताले देश गलत दिशामा हिंडेको बताएको छ । दोस्रो प्रश्नमा नेपाल किन गलत दिशामा हिंडिरहेको छ त भनेर सोध्दा भ्रष्टाचार र गलत राजनीतिलाई कारण देखाउँदै देशका तीनवटै मुख्य दलका नेताहरूलाई जिम्मेदार भएको बताउँदै यिनीहरूको अधिनायकवादी चरित्रका कारण तीनै दल आफैं पनि असफल भएका जवाफ दिएको पाइन्छ । तर सर्वेक्षणका दौरान धेरैजसोले राजनीतिक नेता र दलहरूको सट्टा नागरिक सचेतनाको कमीले यस्तो भइरहेको मनसाय व्यक्त गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, आज र पाँच वर्ष पहिलेको अवस्थामा कुन बेस भन्ने प्रश्नमा ५०.५ प्रतिशतले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बढ्दो सेवा सुविधालाई आधार मान्दै पहिलेभन्दा अहिले राम्रो भएको विचार राखेका छन् भने २४.१ प्रतिशतले पहिलेकै अवस्था राम्रो भएको विचार राखेको पाइएको छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे ५४ प्रतिशतले नराम्रो भने पनि विगत पाँच वर्षमा जीवनस्तरमा राम्रो नराम्रो के परिवर्तन भएको छ भनी सोधिएको प्रश्नमा ५६.९ प्रतिशतले राम्रो भएको र १६.२ प्रतिशतले राम्रो नभएको विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ । युवाहरूको हकमा १८–२४ उमेर समूहका ६३.७ प्रतिशत विगत पाँच वर्षमा भएको परिवर्तनबाट उत्साहित छन् भने ४५–५९ उमेर समूहका ४४.२ प्रतिशत मात्रै उत्साहित रहेका छन् ।
त्यस्तै, करीब ८१.८ स्नातकहरू भने वर्तमान अवस्थालाई राम्रो मान्दैनन् र करीब ८०.६ प्रतिशत उच्च मध्यमवर्गीहरू वर्तमान अवस्थाबाट खुशी छैनन् भने न्यून आय वर्गको ५५.६ प्रतिशत जनता मात्रै असन्तुष्ट पाइएको छ । समग्रमा पुरुषहरूमध्ये ७९.१ प्रतिशत असन्तुष्ट छन् भने महिलाहरू ५७ प्रतिशत मात्रै असन्तुष्ट भएको पाइएको छ । समग्रमा असन्तुष्टि बढी नै रहेको छ र यो बढी हुनु प्रजातन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन । अमेरिकाले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन गरेको खर्च र अहिले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन भारत लागिपरेको तथ्यबाट समेत हाम्रा राजनीतिक दलहरू विकासका साथै धर्म, संस्कृति र अब आएर सार्वभौमिकता पनि जोगाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको भान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे द काठमाण्डू पोस्टमा लोकराज बराल लेख्छन्–
दक्षिण एशियामा दलहरू चुनावी राजनीतिको यन्त्रको रूपमा कुनै खास राजनीतिज्ञको चाहना पूरा गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छन् । भारतीय काङ्ग्रेसका जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी र अब आएर भाजपाका नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तानका जुल्फिकार अलि भुट्टो र बेनजीर भुट्टोलाई यसै श्रेणीमा लिन सकिन्छ । नेपालमा भने यस्तो व्यक्तित्व स्व बिपी कोइरालाले पाएका थिए तर धेरै समय शासन गर्न पाएनन् । नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म राणाकालीन शासनको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्न भएको थियो भने कम्युनिस्ट दलको गठन सोभियत रूस र चीनजस्तै एक दलीय कम्युनिस्ट शासन स्थापनाको लागि गठन भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा २०१५ सालमा मात्र दलीय आमनिर्वाचन हुन सक्यो र त्यो पनि २०१७ सालमा समाप्त भयो र प्रजातन्त्र पुनः २०४६ सालमा स्थापित भयो । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०४६–५२ सालसम्मको अवधिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको स्वर्णिमकाल भनिन्छ तर २०५२ सालदेखि शुरू भएको माओवादी विद्रोहपश्चात् आजसम्मको नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा वा भनौं २०६२ सालपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलमा जनता लोभ्याउन आकर्षक नारा दिने होड नै चलेको पाइन्छ । तर पटकपटकको यस्तो झूटो आश्वासन दिने तर पूरा गर्न नसके पनि, कहिले सीमा सुरक्षा त कहिले राष्ट्रवादको नारा दिएर आम जनतालाई ठग्दै दलाल, धनाढ्य र नवधनाढ्यहरूको सङ्गतबाट लोभिएर टिकट बाँड्नेदेखि नियम–कानून बनाउनेसम्मका कामहरू उनीहरूकै पक्षमा गर्न थालेकाले नेपाल मात्र होइन विश्वभरि नै राजनीतिक दलहरूको साख घट्न थालेको छ । तर यस अवस्थाबाट राजनीतिक दलहरूले पाठ लिनुको साटो शक्ति, पैसा र सत्ताको बल प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने परम्परा नै बसालिसकेका छन् ।
गठबन्धन प्रणालीले यसलाई झन् सजिलो बनाइदिएको छ । तर नेपालको राजनीतिमा पञ्चायतकालमा देखा परेको नानीमैयाँ दाहाल प्रवृत्ति भने यसपालि फरकरूपमा देखा परेको छ । यसपालिको निर्वाचनमा पुराना नेताहरूसँग वाक्क भएको जनताले चेतावनीस्वरूप संसद् र पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा केही नयाँ अनुहार पठायो, जसले राम्रो काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने प्रकरण विवादास्पद बन्न पुग्दा यसको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पक्कै पर्नेछ । वर्तमानको गठबन्धन सरकारमाथि पनि ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् बढेको प्रतिवेदन दिएपछि यसको पुष्टि नै हुन पुगेको छ । अहिले विश्वव्यापीरूपमा राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला एउटा आश्चर्यजनक तथ्य के उजागर भएको छ भने विभिन्न देशका शासक बन्ने परिवारहरू एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेका छन् र कुनै न कुनै रूपमा तिनकै उत्तराधिकारहरू शासनमा आउने र जाने गर्छन् । तर उमेरको हिसाबले हेर्दा यिनीहरूमध्ये धेरैजसो ७० वर्ष कटिसकेका छन् । उदाहरणको लागि भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका राष्ट्रपति, रूसका राष्ट्रपति, अमेरिकाका राष्ट्रपतिलगायत नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूसमेतलाई लिन सकिन्छ । मोदीको ट्रम्पसँग, पुटिनको सी जिनपिङसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ र कार्यशैली अधिनायकवादी प्रजातन्त्रको छ । नेपालमा पनि गणतान्त्रिक व्यवस्था छ तर शासनशैली अधिनायकवादी हुँदै गइरहेको छ ।
माथि लेखिएका देशहरूमा शैली अधिनायकवादी भएपनि आर्थिक पक्ष्F सुदृढ छ र त्यसलाई थप बलियो बनाउन, भ्रष्टाचार गरेरै भएपनि, लागिपरेका छन् । तर हामीकहाँ त शासन अधिनायकवादीशैलीको छ, आर्थिक अवस्था भने धराशयी बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले यिनले जिम्मेदार बन्न जरुरी छ, होइन भने नसोचेको परिणामसमेत आउन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
