एलन मस्कको सुझाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार एवं अर्बपति उद्यमी एलन मस्कले सङ्घीय कर्मचारीहरूले आफ्नो कामको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने वा जागीर गुमाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यस कदमलाई केहीले प्रशासनिक सुधारको रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा यस किसिमको कठोर व्यवस्था लागू हुने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यहाँका सङ्घीय कर्मचारी सङ्गठनहरू यस कदमको विरोधमा उत्रिसकेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भनेको कुनै पनि देशको स्थायी सरकारसरह हुन्छ । यदि प्रशासनिक संयन्त्रले असहयोग गर्न थाल्यो भने ट्रम्प नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । तर मस्कको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकियो भने प्रशासनिक दक्षता वृद्धिसँगै जनमुखी सेवा र राष्ट्रको भलो हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

कर्मचारी भनेका देश र जनताको सेवा गर्नका लागि हुन्छन् । उनीहरूले प्रत्येक दिन सम्पादन गरेका कामको सूची सरकारलाई बुझाउनु अपमानजनक कुरा होइन । जब पारिश्रमिक करदाताको पैसाबाट सरकारले भुक्तानी दिन्छ भने सोबापत कामको औचित्य प्रमाणित गर्नु स्वाभाविक हुनुपर्छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्वबारे ठोस नतीजा दिन सक्छ । यदि कुनै कर्मचारीको काम प्रभावहीन छ भने उसको जागीर निरन्तर राख्नुको औचित्य छैन । मस्कको विचार अनुसार यो प्रणाली लागू गर्दा अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आउनेछ, जसले सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मदत पु¥याउनेछ । मस्कको सल्लाह केवल अमेरिकाको लागि मात्रै होइन, अन्य मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने सरकारी सेवाप्रवाहमा प्रशस्तै समस्या देखिन्छ । यहाँ कर्मचारीहरूलाई कामको औचित्य प्रमाणित गराउनेभन्दा पनि कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद छ । राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर, काज, करार तथा अस्थायी नियुक्ति प्रणालीमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरिन्छ । यसले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार पारेको छ । सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि नेपालमा कर्मचारी सङ्ख्या झन् बढ्यो । कतिपय स्थानीय तहहरू भर्ती केन्द्र बनेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निकायलाई नै औचित्य प्रमाणित गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मौजुदा कर्मचारीहरूको पूर्ण उपयोग नगरी थप दरबन्दी सिर्जना गर्नु अनावश्यक खर्च मात्र हो ।

विकृति हटाउनका लागि कुनै न कुनै रूपमा आँटिलो नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ट्रम्प जस्ता नेता यस्ता सुधारका लागि सक्षम हुन पनि सक्छन् । मस्कले प्रस्तुत गरेको अवधारणा विश्वभरका प्रशासनिक निकायहरूले मनन गर्न सक्ने विषय हो । हाम्रो मुुलुकका राजनीतिक दल, तीनका नेता र कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ/सङ्गठनहरूले मुलुक बनाउनका लागि सामूहिकरूपमा लागिपर्ने हो भने सम्भव छ । देशको प्रगति र समृद्धि नै मुख्य लक्ष्य हो भने, सरकारी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी नियुक्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । कर्मचारी भर्नाको औचित्य सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने, कर्मचारीले पनि आफ्नो कामको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था एक नवीन सुधारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउनका साथै कार्यसम्पादनमा पारदर्शी र निष्पक्षता आउन सक्छ ।

प्रतीक दैनिकको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस्

पिडिएफ सित्तैमा इमेलमा पाउनुहोस्

इमेल ठेगाना यहाँ राख्नुहोस्