प्रस, निजगढ, ८ फागुन/
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जनताको भूमिकाबाट बनेको संविधानले कुनै पनि नागरिक भूमिविहीन, आवासविहीन हुुनुुहुुँदैन भनेर राज्यले केन्द्रीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको बताएका छन् । उनले गठन प्रक्रियामा ढिला भए पनि सबै जिल्लामा समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको बताए ।
निजगढ नगरपालिकाको सभाहलमा भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय समितिद्वारा बिहीवार आयोजित अन्तत्र्रिmया उनले अहिले गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय समितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनुगमन, अध्ययन, निरीक्षण गरी भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी समस्यालाई अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचानसँगै विश्लेषण गरी समस्या समाधानका उपायसहित सरकारलाई राय–सुुझाव दिने बताए । उनले कुनै नेपाली नागरिक भूमिबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्य, लक्ष्य र योजना साथ अघि बढिरहेको दाबी पनि गरे ।
भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय समितिसँगको सहकार्यमा जिल्ला समितिहरू गठन भएको भए आयोगले देखिने गरेर कार्य गरिसक्ने उनले बताए । अहिलेको सरकार भूमि समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर अघि बढिरहेको र सोही अनुुरूप केन्द्रीय भूमि आयोग र जिल्लाका आयोगहरूलाई पनि पारदर्शिता र तीव्रताका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको उनले बताए ।
पहिलो चरणको कार्य भने, भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा तोकिएको ढाँचा, प्रक्रिया, मापदण्डलाई पूर्णरूपमा पालिकाहरूको वडाबाट गर्नुपर्ने भएकोले जतिसक्दो पारदर्शी, इमानदारीका साथ कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन उनले सबै जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । यो कार्य चरणबद्धरूपमा वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय आयोगले गर्नुपर्ने भएकोले सकारात्मकरूपमा कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दूषित मनसायले कहींकतै छलछामपूर्ण कार्य गरिएको पाए, जसले गलत मनसायले कार्य गर्छ, उसलाई कारबाही हुन्छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा मधेस प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य जगत बस्नेतले बताए । उनले विगतमा सरकार परिवर्तन भएसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज हुने गरे पनि अहिलेको भूमि समस्या समाधान आयोग कुनै पनि सरकारले खारेज गर्न नसक्ने तर आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन हुुन सक्ने उनले बताए । २०८४ सालको निर्वाचन हुनुु एक महीना अघि नै कार्य पूर्णरूपमा सम्पादन गर्नेगरी समयसीमा आयोगलाई सरकारले तोकेको उनले जानकारी दिए ।
यस अघिका आयोगहरूले निजगढ नगरमा भूमिसम्बन्धी कतिपय काम अघि बढाएको र बाँकी अधूरा कामहरू जनप्रतिनिधिहरूले इमानदारीसाथ अघि बढाउन नगरप्रमुख सुरथ पुरीले आग्रह गरे ।
१० वर्षसम्म निरन्तर बस्ती बस्दै आइरहेको, रूख, बुट्यान नभएका वन क्षेत्रको जमीनलाई पनि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएसँगै मधेस प्रदेशमा लाखौं हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वन क्षेत्रको जमीन गुम्ने र यसो हुँदा चुरे, वन, वातावरण, पानीको स्रोत गुम्न सक्ने अवस्था आउने र यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।
कार्यक्रममा बाराका सांसद अच्युत मैनाली, मधेस प्रदेश सांसद मीना लामा, केन्द्रीय विज्ञ सदस्य टेकबहादुुर शाह, केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी, अनिलकृष्ण प्रसाईं, उपसचिव गोकुुल ढुङ्गेल, भूमि समस्या समाधान आयोग बाराका अध्यक्ष भरत घले, उपप्रमुख सोममाया थिङ, नापी कार्यालय, बाराका राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, स्थानीय राजनीतिक दलहरूका प्रमुख, प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रम नगरप्रमुख पुरीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सहजीकरण जीवन गौतमले गरेका थिए ।
