प्रस, वीरगंज, ६ फागुन/
सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट बनाएर वितरण शुरू भएदेखि सेवाग्राहीले ढिलो पाएर सास्ती भोग्दै आएका छन् । स्मार्ट कार्डका लागि अहिले तीन वर्षदेखि सामान्य सेवाग्राही लाइनमा छन् तर पाउन सकेका छैनन् । स्मार्ट कार्ड लागू भएको पनि करीब एक दशक हुन लाग्यो । यसबीचमा स्मार्ट कार्ड सहज पाएको उदाहरण छैन । कहिले प्रिन्टर बिग्रिएका कारण त कहिले कार्डको अभाव, कहिले मसीको उपलब्धता नभएर त कहिले भार क्षमता बढी भएर स्मार्ट कार्ड सेवाग्राहीले समयमा पाउनै सकेका छैनन् । अहिले देशभर करीब २० लाख सवारी चालक अनुमतिका लागि उत्तीर्ण भएकाहरूले स्मार्ट कार्ड पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्मार्ट कार्ड प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन नीति ल्याएको पनि दुई वर्ष बढी भयो । तर प्रदेशले प्रिन्टर मेशीन खरीद गरेर स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन सकेको छैन । कर्मचारी अभाव र बजेटको कमीले यो कार्य प्रदेशस्तरमा हुने सकेको छैन भने सङ्घ सरकारले पनि स्मार्ट कार्डको व्यवस्थापनमा खासै रुचि देखाएको छैन । अहिले सेवाग्राहीहरू सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षा दिएर राजस्वबापतको रकम बुझाएर पनि स्मार्ट कार्डको लागि भौतारिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा नागरिक एप सञ्चालनमा छ । यसैमा अहिले नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सामग्रीहरू अपलोड गर्न सकिन्छ र केही मात्रामा यसको उपभोग गर्ने सेवाग्राहीलाई राहत भएको छ । नागरिक एप नचलाउने सेवाग्राहीहरू भने यातायात कार्यालयले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिएको राजस्वको भरपाई पुर्जी राखेर काम चलाइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले समयमा सेवाग्राहीलाई स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक यात्रामा जानेहरूलाई भने सहज गरेको छ । उनीहरूका लागि राहदानी, टिकट, भिसाको आधारमा तीन दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छापेर दिने गरेको छ । बाँकी सेवाग्राही भने तीन वर्ष बढीदेखि भौतारिंदा पनि वास्ता गरिएको छैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा अढाई वर्षदेखि स्मार्ट कार्ड वितरण गरिएको छैन । विभागमा भन्दाभन्दा थाकिसकेको कर्मचारीहरू गुनासा गर्छन् । दैनिक सेवाग्राहीहरू स्मार्ट कार्डका लागि आउने र फर्केर जाने गरेको ती कर्मचारीले बताए ।
अहिले यातायात कार्यालयहरू प्रदेशस्तरमा छन् । मधेस प्रदेश सरकारले वीरगंज, जनकपुरधाम, लहान गरी तीन स्थानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशका आठवटै जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले तीन स्थानबाट वितरण हुँदै आएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको चापलाई घटाएको छ भने जिल्लास्तरमा सेवाप्रवाह हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।
तर यसैमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि उत्तीर्ण भएकाहरू भने स्मार्ट कार्डका लागि वर्षौं कुर्नुपर्दा समस्या भोग्दैछन् ।
