बदलिंदो कूटनीति

• विनोद गुप्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रहरूलाई डलरको विश्वव्यापी प्रमुखतालाई चुनौती दिने प्रयत्न नगर्न चेतावनी दिंदै त्यस्तो गर्ने मुलुकहरूसँग हुने व्यापारमा शत प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल लगाउने धम्की दिनुका साथै राष्ट्रपति भइसकेपछि बलियो अमेरिका बनाउने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, पेरिस सम्झौताटबाट अलग हुँदै युएसएडबाट निस्सृत हुने सहयोगसम्म रोक्का गर्न पुगेका ट्रम्पले अत्यन्तै तल्लोस्तरको व्यवहार देखाउँदै भारतीय आप्रवासीहरूलाई हतकडी नै लगाएर आप्mनो सैनिक विमानबाट भारत फर्काएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्प सरकारको पालामा सामान्य सम्बन्ध रहने अपेक्ष्Fा गर्न नसकिने र भारत सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि भारतीय उत्पादनलाई बढावा दिंदै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा जोड्न चिनियाँ प्रत्यक्ष्F वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एक त अमेरिकी व्यवहार र अर्को अमेरिकासँग, खासगरी आणविक क्षेत्रमा, समेत खास केही लिन बाँकी नरहेको पृष्ठभूमिमा भारत बिस्तारै चीनसँग नजीकिंदै गएको देखिन्छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा अब नेपालप्रति भारत र चीनको रणनीतिमा परिवर्तन हुने नहुनेबारे जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । यसबारे खोज–तलाश गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दौरान बिआरआईमा सम्झौता भए पनि नेपालमा चीनले चाहेजस्तो गरी एकात्मक कम्युनिस्ट शासन चल्न नसक्ने र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल अनुदानबारे सम्झौता नहुने तथ्यलाई बुझी नरम कूटनीति प्रयोग गर्न अगाडि सरेको देखिंदै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लुम्बिनीको समग्र विकासमा चीनले देखाएको रुचिबाट बुझ्न सकिन्छ । लुम्बिनी विकास कोषले त्यहाँ गरेको पूर्वाधार निर्माण र विकासबाट कोही सन्तुष्ट छैन ।

त्यसैले चीनले यसको लाभ लिएर पूर्वी एशियाका मुलुकहरू, जहाँ बौद्ध धर्म अत्यन्त लोकप्रिय छ, आप्mनो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नुका साथै पश्चिमा देशहरूमा बढ्दै गइरहेको पूर्वीय धर्मप्रतिको रुचिको उपयोग गर्दै आप्mनो प्रमुखता बढाउँदै लानु पनि हो जस्तो लाग्दछ । यसै कारणले पनि होला, पोखरा विमानस्थललाई नजरअन्दाज गर्दै चीन अहिले भैरहवाबाट विमान सम्पर्क बढाउन तयार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बौद्ध धर्मको समर्थकको छवि हासिल गर्न चीन सफल भएमा यहाँ पहिलेदेखि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वतन्त्र तिब्बत अभियानको औचित्य नै पनि समाप्त भई सीमा संवेदनशीलताको आक्रामकता नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ भारतसँग रहेको सम्बन्धबारे विचार गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि तनावमा रहेको सम्बन्ध व्यक्तिगतरूपमा ओलीप्रति नरम नभए पनि नेपालप्रति भने नरम देखिन थालेको छ । यसको उदाहरण– सीमासम्बन्धी कार्यबलको बैठक गर्ने, नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने वस्तुमा तेस्र्याइएको गुणस्तरको झिझो चाँडै समाधान गर्ने सहमति जनाउनुका साथै सबैभन्दा महŒवपूर्ण घटना दोधारा–चाँदनीमा करीब एक दशकदेखि लम्बित सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्दै टेन्डर निष्कासन तथा विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनहरूको क्षमता बढाउनुका साथै नयाँ लाइन निर्माणको काम अब नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत र बाँकी दुवैतर्फ दुवै देशको ४९ प्रतिशत लगानी रहनेगरी शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सहमति अनुसार नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किटको डिपिआर २०२५ सम्म पूरा गर्ने र सन् २०३५ सम्म निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनऊ ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्नेसमेत सहमति भएको छ ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूभन्दा बाहिरबाट भारतमा तेल आयात गर्दा ४५ प्रतिशत बेसिक भन्सार ड्युटी लाग्ने तर साप्mटा र नेपाल–भारत सन्धिका कारण नेपालबाट निर्यात गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार दरको सुविधा लाग्ने भएकोले यस वर्ष फेरि यो व्यापार फस्टाएको छ । गत वर्ष भारतीय कृषकको हितमा भारत सरकारले २० प्रतिशत महसूल लगाएकोले नेपालबाट भारततर्फ तेलको निर्यात हुन सकिरहेको थिएन । यस कदमबाट तत्कालका लागि नेपालको निर्यात व्यापार बढ्ने भए पनि आउँदा दिनहरूमा भारतले फेरि ड्युटी नबढाउला भन्न सकिन्न । तर शिथिल आन्तरिक अर्थतन्त्रको मार खेपिरहेको नेपालका लागि यसले केही सजिलो भने पारिदिने नै छ ।

जहाँसम्म विद्युत् क्षेत्रको कुरा छ, चीनले नेपाललाई गरेको सहयोगको ठूलो भाग पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा नै रहेकोले हालसालै भारतसँग भएको सम्झौता अनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भएकोमा अब भारत र बङ्गलादेश गरी २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण समझौता भएको बुझिन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा भारतले चिनियाँ लगानी रहेको विद्युत्गृहको विद्युत् नलिने गरेकोले अब नेपालमा निर्माण हुने विद्युत् केन्द्रहरूमाथि भारतले आप्mनो प्रभुत्व बढाउँदै लान खोजेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो हो भने चिनियाँ सहयोगमा बन्ने ऊर्जा केन्द्रहरू अब नेपालको आन्तरिक माग धान्न सक्ने क्षमताका मात्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी अहिले अत्यन्त चर्चामा रहेको विषय भारतीय सेनामा गोर्खाली फौजको बन्न पुगेको छ । भारतमा रहेको गोर्खा फौजबाट बर्सेनि हजारौंको सङ्ख्यामा भइरहेको नियमित अवकाशका कारण गोर्खा बटालियन सङ्ख्यात्मकरूपमा कमजोर हुँदै गएकोले सेनाभित्र र रक्षा विशेषज्ञहरूबाट समेत अत्यन्त दबाबमा रहेको भारतले आप्mनोतर्फबाट ‘अग्निवीर’ योजनाका कारण बन्द रहेको गोर्खा भर्ती केन्द्र खुला गर्न भारतका थल सेनाध्यक्षमार्फत नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई आग्रह गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । भारतको थल सेनाध्यक्ष नेपालको र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति हुने व्यवस्थाले यो पत्रले अत्यन्त संवेदनशील महŒव राख्दछ । देशहरूको बीचमा सैन्य कूटनीति भइ नै रहने कुरा भएको र नेपालमैं कटुवाल प्रकरण र नाकाबन्दी खुलाउने काममा सैन्य कूटनीति देखिएकै हो ।

त्यसैले अब हाम्रा नेताहरूले कार्ड खेल्ने राजनीति छाडी वास्तविक धरातलमा उभिएर ‘नेपाल पहिला’को अडान नलिई सुख पाउने देखिंदैनस किनभने आजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा अमेरिका, चीन वा भारत कसैसँग बलियो लगनगाँठो कस्न सकेको देखिंदैन । यसो भन्नुको अर्थ अरूसँग सम्बन्ध नै नराख्नु भन्ने होइन, तर देशको बृहत्तर हित कसरी हुन्छ त्यसमा सतर्क रहनु जरुरी भइसकेको छ ।