• ओमप्रकाश खनाल
सरकारमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा जति गरे पनि आम नागरिकले ती कुरा पत्याएका छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा सक्रिय सङ्घसंस्थाहरूका अध्ययनले पनि यो आम बुझाइलाई बल पु¥याउने तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । हालै ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । स्थानका हिसाबले एक स्थान माथि उक्लिएको देखिए पनि प्राप्त अङ्क हेर्दा गत वर्षको तुलनामा तल झरेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून बनाएको बताइराख्दा विश्वका उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पर्नुले प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका विरोधाभासलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सन् २०२४ को प्रतिवेदनका लागि अध्ययनमा समेटिएका १८० देशमध्ये नेपाल १०७औं नम्बरमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा यो स्थान १०८ थियो । स्थान जति बढ्यो त्यति नै भ्रष्टाचारको सघनता बढी भएको मानिन्छ । स्थानका हिसाबले सुधार देखिए पनि प्राप्त अङ्क भने घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३५ अङ्क पाएकोमा त्यो घटेर ३४ छ । अध्ययनले १०० पूर्णाङ्कमा ५० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको रूपमा चित्रित गरिंदै आएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९६ देखि यस्तो अध्ययन थालेको हो । नेपाल भने २००४ देखि यस्तो अध्ययनको दायरामा समेटिएको हो ।
ट्रान्स्परेन्सीले विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको अनुभूति सूचक तयार पार्दा १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूलाई आधार मानेको छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता छवटा संस्थाको अध्ययनलाई आधार मानिएको थियो । तीमध्ये वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अङ्क पाएको थियो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा यो अङ्क ३८ थियो । व्यापार, व्यवसाय, दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम सर्वेक्षणमा पनि नेपालले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको अध्ययनको ३५ अङ्कबाट झरेर ३४ अङ्कमा खुम्चिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, राइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको राजनीतिक भ्रष्टाचारमा पनि नेपालले एक अङ्क कम पाएको छ । यस अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणमा यस वर्ष ३४ अङ्क पाएको छ । यो अङ्क अघिल्लो वर्ष ३५ थियो । यो अङ्कलाई राजनीतिक संरक्षण हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रभावित पारेको हो । पछिल्लो समयमा शीर्ष नेतृत्वको रुचिमा भइराखेका नीतिगत चलखेलका घटनाहरू सामान्यजस्तै लाग्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएको संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई/चार हजार रुपियाँ घूस मागेको भन्दै सरकारी कर्मचारी गिरप्mतार गरिराखेको परिदृश्यमा देशको नीति र नियममैं चलखेल गरी हुने भ्रष्टाचार गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । यस्तै त हो निm सत्तामा जानेले गर्छन् भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर यो सामान्य कुरा भने होइन । सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको स्रोत–साधनमाथिको लूटलाई सामान्यरूपमा बुझ्नु असामान्य असफलताको सुरुआत हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अङ्गकै आयुक्तले घूस खाएको भिडियो सार्वजनिक भएकै हो । यो निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बढी सत्तासीनका लागि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र आप्mनालाई चोख्याउने औजार बढी बनेको छ । नीतिगत आवरण ओढाएर हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ । यसले अख्तियारलाई सत्तामा विराजमानहरूको कठपुतली बनाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र गुमनामजस्तै छ ।
स्मरण हुन्छ, एकपटक चरम अलोकतान्त्रिक र अनुदार भनिएका लोकमानसिंंह कार्कीलाई अहिलेका लोकतन्त्रवादीरूले नै अख्तियारको उच्चासनमा पु¥याएर छोटै समयान्तरमा महाअभियोग लगाउन पनि एकै ठाउँमा उभिएका थिए । यो घटनाक्रम संयोगमात्र होइन, स्वार्थ बझानको परिणति हो । यो तथ्यबीच यस्ता संयन्त्रबाट कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ? यही वास्तविक चरित्रकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अनुसन्धान हुनुपर्नेदेखि खारेजीसम्मको माग उठेको हो ।
सरकार, न्यायालय, संसद्, सार्वजनिक निकाय र सेवा प्रवाह, सुरक्षा, उद्योग व्यापारलगायत प्रक्रियागत पद्धतिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा नेपालमा यस्ता औसत आयाम कमजोर साबित हुनु नै अहिले आम नागरिकले अपेक्षामा राखेको सुशासनको अवरोध हो । नेपाल दक्षिण एशियामैं सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रमशः अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशको पदचिह्न पछ्याएको भान तथ्याङ्कले गराइराखेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नै पाँच वर्ष अघि सन् २०२० मा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई भनेका थिए । त्यसमा सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका मुख्य रहेको बताइएको थियो । प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकले भ्रष्ट औंल्याएका थिए । अझ गम्भीर विषय के थियो भने १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवाहरू घूस दिनेमा अगाडि थिए । एशियाका १७ देशमा भ्रष्टाचारको अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अग्रस्थानमा थियो । शक्तिशाली सरकार भएकै समयमा भ्रष्टाचारको अनुभूति सघन बन्नु पनि संयोग होइन । यो बहुमतले सत्ता सञ्चालकमा मनोमानी र स्वार्थ हाबी भएको प्रमाण पनि हो ।
राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर यसको प्रत्याभूति आज विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारमा जकडिएको नेपालका लागि त यो अझ ठूलो समस्या बनेको छ । पारदर्शिता र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सुशासनको आधार बन्न सक्ने औंल्याइएको छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । हामीकहाँ यसको कानूनी आधार भएर पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचनामा सहज पहुँच छैन । एउटा सूचना निकाल्न कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा कम्तीमा दुई महीना लाग्ने अवस्था छ । ट्रान्सपरेन्सीले पनि एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानूनी प्रत्याभूति कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्ला अन्य कानूनी प्रावधानले सूचनाको अधिकार उपयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने उद्देश्य राखेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आत्मसात् गरे पनि ट्रान्परेन्सीकै अध्ययनले नेपालको प्रेस आंशिक स्वतन्त्र रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूलाई मुद्दा बोकाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले सुशासनलाई सघाउँदैन ।
यसो त, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनिए पनि भ्रष्टाचार शून्य भने हुँदैन भन्ने ट्रान्सपरेन्सीकै अध्ययनले उजागर गरेको छ । भ्रष्टाचार कम हुने देशमा पहिलो हुँदै आएको डेनमार्कले सन् २०२४ को अध्ययनमा ९० अङ्क प्राप्त गरेको छ । विश्व बैंकले केही वर्ष अघि ८० वटा देशमा गरेको अध्ययनले ३९ प्रतिशत देशमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको पाइएको थियो । आर्थिक सुधार र सुशासन एकअर्काका पूरक सरोकार हुन् । १० वर्ष मात्रै भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी देखाउँदा सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न सक्ने खालको सुशासन सम्भव हुने पनि अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । हामीकहाँ हुन नसकेको यही हो ।
कर्मचारीलाई दिइएको तजबिजी अधिकार रहुन्जेल भ्रष्टाचार कम हुन कठिन छ । सहजीकरणका लागि गरिएको यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भइआएको छ । कुनै सार्वजनिक पद, खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा नियुक्ति गर्दा निकटताको आधारमा नभएर योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता अधिकारीलाई गोपनीयताको शपथ मात्र होइन, पारदर्शितामा पनि प्रतिबद्ध बनाइनु अपरिहार्य छ । अनुसन्धानका निकायलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रता त दिनुपर्छ नै, नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बरु शक्ति सन्तुलनको प्रावधानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी दुवै बनाउन सकिन्छ । अहिलेको यस्तो संवैधानिक व्यवस्था स्वार्थमा रुमलिएको छ ।
राज्य सञ्चालन राजनीतिले नै गर्ने भएकोले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए यो असम्भव पनि होइन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु हो । अहिले संविधान संशोधनको विषय उठिराखेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाउने र सदनबाट मन्त्री छान्ने प्रावधान हटाउने हो भने निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल अन्त्य हुन्छ । स्थानीय सरकारका आकाङ्क्षीहरू मतदातासँग सीधा सम्पर्कमा रहने भएकाले स्थानीय सरकारको अप्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ ।
यसो हुँदा मतदाता प्रभावित तुल्याउन आर्थिक प्रभावको सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । यसका निम्ति दलीय नेतृत्वमा इमानदारीपूर्ण तत्परताको अति आवश्यक छ । पैसा खर्च गरेर सत्तामा आउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने भइसकेको छ ।
