• श्रीमन्नारायण
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नुभएको छ । देशका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अहङ्कार अहिलेको गठबन्धन सरकारमा छ । नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरू त आफ्ना पार्टी अध्यक्षप्रति इमानदार, निष्ठावान् र समर्पित छन् तथा सरकारका प्रत्येक निर्णयको पक्षमा डटेर उभिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले भने सुनियोजित परम्पराको पालना गर्दै सरकारमा पनि बस्ने तर सरकारका निर्णयको विरोध पनि गर्ने नीति लिएको छ । जसपा नेपालको एउटा निर्णयले सरकारमाथि नैतिक सङ्कट मात्रै थपिएको छैन, अपितु बहुमतको अहङ्कारमा रहेको सत्ताधारी गठबन्धनको अहङ्कारमाथि पनि ब्रेक लगाएको छ । संसद् अधिवेशन शुरू हुनुभन्दा अघि ल्याइएका सबै अध्यादेश सङ्घीय संसद्बाट पारित नहुने प्रस्ट छ । राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सञ्चारलगायतका पाँच अन्य अध्यादेशको समर्थनमा यसले मतदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ लाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत तोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपा नेपालको यसमा गम्भीर असहमति रहेको निर्णय पार्टीले गरेको छ ।
पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारद्वारा छवटा अध्यादेश जारी गरी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएकामा “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ । यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ, पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्न भनी सार्वजनिक जग्गा, नदीखोला वा नहर किनाराको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडकछेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजङ्गल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैधरूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने लगायतका कार्यहरूबाट वनविनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ । चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई/मधेस मरुभूमीमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, बिचौलिया, दलाल, सरकारनजीक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू, ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरीब सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ र सरकारले गर्न पनि सक्छ भन्दै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दीर्घकालीनरूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेकोले जसपा नेपाल यस अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने निर्णय पार्टीको बैठकले गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर जसपा नेपालले यस सम्बन्धमा केही पनि बोलेको छैन । सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध नगर्नु भनेको यसको समर्थनमा उभिनु हो । जसपा नेपालले बडो धुत्र्याइँपूर्वक निर्र्णय गरेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा उभेर मधेसीहरूको पक्षमा आफ्नो पार्टी अझै समर्पित रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ भने जनमत पार्टी र लोसपालाई मधेसीविरोधीको रूपमा… गर्ने प्रयास गरेको छ । अन्य पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा जसपा उभिनु भनेको सत्ताधारी गठबन्धनसित उसको वार्ता सफल रहेको छ र अवश्य नै लेनदेनको विषयमा पनि सहमति भएको छ । निकट भविष्यमैं जसपा नेपाल सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएमा र मधेस प्रदेश सरकारको संरचनामा परिवर्तन आए आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुनेछैन । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ र उसको समर्थनविना अध्यादेश पारित हुन सक्नेछैन । जसपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेर उसले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गरेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानहरूमा सार्वजनिक जग्गा, नदीखोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षवरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको वन क्षेत्रको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने ।
यसैगरी, शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा दफा ५२ (ग)मा तोकेको समयावधि (कम्तीमा १० वर्ष अघि)भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरू नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह मलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपभोगमा छैन भन्ने बेहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आए त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन ।
प्रावधानमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने र स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए त्यस्तो जग्गा ससिम वा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभन्दा बढीको जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नका लागि लचिलो कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हदबन्दी बढीका जग्गा किनबेच र स्वामित्व स्थानान्तरण हुने आशङ्का बढेको छ । नदी किनारा, वन र आरक्षभित्रको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने जोखिम बढेको टिप्पणी एकजना पूर्वभूमिसुधार अधिकारीको रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवादास्पद विषय बढी रहेकाले जसपा नेपाल वा अन्य राजनीतिक दलले यसमा असहमति जनाउनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । संसद् बस्ने बेलामा अध्यादेश ल्याइएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै एक समूहको पनि आपत्ति छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सान्दर्भिकता देखिएन । यसको औचित्य पुष्टि भइरहेको छैन । देशमा चारैतिर भूमाफियाहरूको गतिविधि चरमबिन्दुमा रहेको बखत तिनै भूमाफियाहरूको मनोबल बढ्नेगरी ल्याइएको विधेयकको अर्थ देखिन्न । भूमिहीन र दलितलाई जग्गा बाँड्ने बहानामा ल्याइएको यो अध्यादेशको भित्री कारण धनीमानी र उद्योगपतिलाई नै थप शक्तिशाली बनाउनु हो ।
