नाम र काम दुवै मनमोहन

• विनोद गुप्ता

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । भारतको आधुनिक अर्थतन्त्रका जनक मानिएका उनको निधनमा भने भारतका बहालवाला प्रधानमन्त्री मोदीले उनको यस पक्ष्Fको चर्चा नै नगरीकन पनि अत्यन्त उदार भएर समवेदना भने प्रकट गरेका छन् ।

नेपाल र भारत दुवै देशमा आर्थिक सुधार सन् १९९० को सुरुआतमैं भएको हो तर भारतको सुधार काङ्ग्रेसपछि भाजपाको सरकार बने पनि निरन्तर जारी छ र हालै गरिएको केही आर्थिक प्रक्षेपण अनुसार चीनको अर्थव्यवस्था ४२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकाको ३७ र भारतको २३ ट्रिलियन छ र वर्तमान नेतृत्व यसलाई दोब्बर पार्न प्रयासरत छ । हाम्रो कुरा गर्दा सन् ९० देखि नै सुधार थालिए पनि १९९६ मा गठन भएको कम्युनिस्ट सरकारले घाटामा चलेका उद्योगहरूको निजीकरणतर्फ विचार नपु-याएको र आयस्रोतको व्यवस्था नै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रमहरू–जस्तै, आप्mनो गाउँ आफैं बनाऊ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुरहेको मानिन्छ ।

२०४६ सालको जनान्दोलनपछिको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवा क्षेत्र–जस्तै बैंक, अस्पताल, विद्यालय, पर्यटन, वायुसेवा, बीमा तथा औषधिको क्षेत्रमा पर्याप्त निवेश ल्याएको छ, जसले गर्दा आज पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८६ प्रतिशतको योगदान रहेको मानिन्छ । विसं २०५२ पछि माओवादी विद्रोह शुरू भयो, जसले करीब १० वर्षसम्म आर्थिक क्षेत्रको विकास नै भएन । विसं २०६२ देखि २०७२ सम्मको १० वर्ष संविधान बनाउनमैं बित्यो, जुन जारी भएपनि यसले समग्र नेपालको अपनत्व पाउन सकेन । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दासम्म के नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर नकारात्मक नै आउँछ । किन यस्तो हुन्छ भनेर खोतल्दा नेपालमा पहिले ‘खोला जम्मै झोलामा’ भनिन्थ्यो । तर अहिले स्थितिमा परिवर्तन भएको छ । अब खोलामा विद्युत् उत्पादन त हुन्छ तर यसरी बन्ने आयोजना समयमा कहिले पूरा नहुने र लागत दोब्बर–तेब्बर लाग्ने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री जिपी कोइरालाको प्रथम प्रधानमन्त्रित्वकालदेखि बन्न शुरू भएको हुलाकी सडक अझ बनिसकेको छैन, आम जनता प्रजातन्त्र बहालीको ३५ वर्षपछि पनि पहाडमा तुइन चढेर र तराईमा बाँसको पुल बनाएर नदी–खोला तर्छ । बनाएको पुल निर्माण पूरा नहुँदै भासिन्छ र भासिएपछि अब के गर्ने भनेर निर्णय लिन वर्षौं लाग्छ । सडक नभएको ठाउँमा पुल र कल्भर्ट निर्माण हुन्छ भने सडक भएको ठाउँमा सवारीसाधनहरू नदी भएर आवतजावत गर्छन् । हाम्रो क्ष्Fमता यति छ कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति वर्षौंदेखि सन्तोषजनक नभएको थाहा पाएर पनि हामी सन्तोषको सास फेरिरहेका छौं । आन्तरिक उडानका लागि दुई/चार वटा ट्विनअटर विमान खरीद गर्ने हैसियत नभएको यो देशमा वाइडबडी खरीदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुन्छ भने चीनबाट किनेको जहाज चल्नै नसकी ग्राउन्डेड भएर बसेकोमा कसैमाथि मुद्दा लाग्दैन ।

शक्ति भनेको कुनै खास काम गर्ने वा नगर्ने आदेश दिने अधिकार हो । तर हरेक शक्तिको प्रतिशक्ति हुन्छ । शक्तिको सदुपयोगले अनुकूल प्रतिशक्ति पैदा हुन्छ । अर्थात् कुनै अधिकारीले कसैलाई आप्mनो शक्ति दुरुपयोग गरेर दुःख दिन्छ भने दुःख पाउने व्यक्तिले आप्mनो सामथ्र्यले भ्याएसम्म त्यसको विरोध गर्छ तर त्यही शक्तिको सदुपयोग भएको छ भने प्रशंसा पाउँछ । राज्य, नागरिकले आप्mनो सुख–दुःख हेरिदिन बनाएको एउटा संस्था हो । राज्यको निर्माणपछि नागरिकको हकहित हेर्न दुईवटा सत्ताको निर्माण हुन पुग्छ । पहिलो राज्यसत्ता र दोस्रो शासनसत्ता । राज्यसत्ताको सुरुआत सरदार वा मुखिया प्रणालीबाट भएर जमीनदार हुँदै राजासम्म आइपुगेको बुझिन्छ र यिनले जनताको भलो गर्ने कामको रेखदेख गर्न लगाएका कर्मचारी–कामदारहरूबाट शासनसत्ताको निर्माण भएको हुनुपर्छ । तर समयकाल र परिस्थिति अनुसार राज्यको अवस्था फेरिंदै गएसँगै शासनसत्ताको स्वरूप पनि विस्तारित भयो र राज्यसत्ताको पनि ।

आजको विश्वमा केहीबाहेक राष्ट्रहरूमा राज्यसत्ता कि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको हातमा रहने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री बन्न कुनै एक दलको सदस्य भएर चुनाव लड्नुपर्ने र बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । प्रायः सबै देशले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनालाई आप्mनो घोषित लक्ष्य बनाएको पाइन्छ । यसरी राज्यमा तीन प्रकारका पात्रको निर्माण हुन पुग्छ । यसमा राज्यको राजनीतिकसत्ता नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने र शासनसत्ता त्यस जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष्Fमा हुन्छ भने नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने अर्थात् राइटहोल्डर पक्ष्F बन्न पुग्छ । अब राज्य कुन हदसम्म लोककल्याणकारी छ भन्ने कुरा तीनवटैको समन्वयमा भर पर्छ । जहाँजहाँ समन्वय भयो, त्यहाँ विकास भएकै पाइन्छ । निर्वाचित सरकारमा लोककल्याणकारी नीति बनाउने अधिकार निहित हुन्छ र यसले शासनसत्ता (ब्युरोक्रेसी)लाई संसद्ले बनाएको कानून कार्यान्वयनको जिम्मा वा अधिकार तोकेको हुन्छ । यही अधिकारलाई Power to give order to do or not to do भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ । यो अधिकार De–Jure र De–Facto हुन्छ । डि–जुरे भनेको कानूनले दिएको अधिकार र डि–फेक्टोमा प्रभाव वा योग्यताको प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ ।

प्रजातन्त्र बहालीपूर्व नेपालको शासकीय इतिहास हेर्दा यहाँ शक्तिको सदुपयोग कम र धाकधम्की तथा संशोधनको माध्यमबाट दुरुपयोग बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने नेपालमा राज्यसत्ताले प्रायः डि–फेक्टो अधिकारलाई गलत अर्थमा प्रयोग गर्ने गरेकोले राज्यसत्तामा प्रतिरोधको प्रतिशक्ति विकसित भएको छ, जसले गर्दा यसले मौन प्रतिरोधको बाटो अख्तियार गरेको छ । नेपालमा प्रायः विकास निर्माणका कामहरू निर्धारित समय र लागतभन्दा दोब्बर–तेब्बर समय र लागतमा पूरा हुने चाला सामान्य भइसकेको छ । यसले समय–चरणबद्ध प्रगति बाधित भएको छ र त्यसैले विकास अवरुद्ध भएको छ ।

अरू त अरू नेपालका करीब–करीब सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारकाण्डसँग नाम मुछिएर कुख्याति कमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि जनता आप्mनो असन्तुष्टिका बावजूद यिनीहरूले नेतृत्व गरेको दल र व्यक्तिलाई मत दिन बाध्य छ । जबसम्म यो प्रणालीमा सुधार हुँदैन, तबसम्म हाम्रो नियतिमा परिवर्तन सम्भव देखिंदैन । भारतमा प्रथम पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्ने व्यक्तित्वमा स्व मनमोहन सिंह, चीनमा जिआयो पिङ र नेपालमा डा रामशरण महतको नाम लिइन्छ । दोस्रो पुस्तामा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री स्वयम् छन् भने चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपतिले यो भूमिका सम्हालेका छन् । तर नेपालको दोस्रो पुस्तामा त्यस्तो कुनै नेता देखा परेको छैन । न नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछि बस्ने कसैले यस विषयमा अग्रसरता लिएको देखिन्छ । त्यसैले उत्तरी छिमेकी वैश्विक शक्ति र दक्षिणी छिमेकी उदीयमान शक्ति बन्न थालेका बेला हामी निरीह प्राणी सरह जीवनयापन गर्न बाध्य छौं ।