परिवर्तित व्यवस्थामा समृद्धिको आधार

• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

हामी दुई विशाल एवं विकसित मुलुकको बीचमा रहेको र दुवै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुँदा हाम्रो समृद्धिको महŒवपूर्ण अवसर हो, जसको हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुलित सम्बन्धको लागि नेपाल– भारत–चीन मैत्री सम्बन्ध हुने किसिमले त्रिपक्ष्Fीय सङ्गठन बन्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रायः दुई पक्षीय सङ्गठन देखिन्छ, जसले नेपाली शक्तिलाई दुई भागमा विभक्त गर्छ । जबकि दुवै छिमेकीको लागि नेपाली शक्ति एक हुनुपर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले पहिले कुन छिमेकी देशको भ्रमण गर्छन्, त्यो महŒवपूर्ण हुने गर्छ । यसले कूटनीतिक विवाद निम्त्याउँछ र दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध बन्न सक्दैन । असन्तुलित सम्बन्ध नेपालको लागि चुनौती हो । समृद्धिको बाधक हो । दुवै छिमेकी असल मित्र भएकोमा विवाद नरहे पनि दुवै मुलुक दिन प्रतिदिन विकसित हुँदै जानु तर नेपाल गरीबीको कुचक्रमा फसिरहनुले छिमेकीको उचित सहयोग छैन र हामीले पनि अवसरको उपयोग गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यो नेतृत्वको भूमिकाको कमी हो । यसका लागि नेपालमा दूरदर्शी नयाँ शक्ति एवं नेतृत्वको खाँचो छ, किनभने पुराना शक्ति तथा नेतृत्व असफल भइसकेका छन् । केही वर्ष पहिले मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणलगत्तै चीन भ्रमणमा पुगेका थिए । जसको छुट्टै अर्थ लगाइयो एवं विश्लेषण भयो । जुन पनि प्रम छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा लगानीको लागि सहयोग माग्ने गर्छन्, तर प्रतिफल त्यति सुखद छैन । आम जनताको गरीबी ज्यूँका त्यूँ छ । मुलुकमा कम्युनिस्ट बहुमत बढ्दै जानुले गरीबको सङ्ख्या बढेको सङ्केत हो, यद्यपि कम्युनिस्ट नेता खासै गरीब रहेको देखिंदैन । गरीबी त बढेकै छ, बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढेको छ । विदेशिने युवाको अनुपात हेर्दा बेरोजगारी बढेको र मुलुक परनिर्भर भएको पुष्टि हुन्छ । कोरोना महामारीमा ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्केका नागरिक रोजगार नपाएर ज्यान जोखिममा पारी पुनः विदेश नै फर्केका थिए । यसरी युवा पुनः विदेशिनु भनेको सरकार जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ रहेको भन्नै पर्छ । जबकि साधन स्रोतको अभाव छैन, केवल व्यवस्थापन एवं सदुपयोगको अभाव छ । जुन दूरदर्शी सङ्गठन एवं नेतृत्वबाट नै सम्भव छ ।

अबको चुनावमा मुलुकको समृद्धिको योजना भएका शक्तिलाई मौका दिनुपर्छ । कुनै दलसँग आबद्धताभन्दा पनि मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लान सक्ने बौद्धिक क्षमता तथा वैज्ञानिक योजना एवं पद्धतिको आधार देखाउन सक्नुपर्छ । कोही मेयरकै उम्मेदवार छ भने आप्mनो पालिकालाई पाँच वर्षमा कुन स्रोत, के कसरी परिचालन गरी समृद्ध बनाउन सक्छ, सोको प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सोको वैज्ञानिक आधार देखाएको हुनुपर्छ । एउटा किसानले आप्mनो बारीमा सस्तो दरमा बढीभन्दा बढी बाली कसरी उत्पादन गर्न सक्छ र उसको बाली उचित मूल्यमा बजारमा कसरी बेच्न सकिन्छ भने आधार देखाउन सक्नुपर्छ । एउटा मन्त्रीले देशको विकासमा पु¥याउने योगदानको मापदण्ड प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भने एउटा विद्यार्थीले शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगार पाउने आधार पनि नेतृत्वले देखाएपछि उक्त आधारको विश्लेषण गरी मत हाल्नुपर्छ । राजनीतिक विवाद एवं प्रतिशोधले मुलुक तथा जनताको नोक्सानी हुनेबित्तिकै दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने आधार हुनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ । जनताको बालीमा आगजनी हुन्छ तर समयमा निष्पक्ष छानबीन पनि हुन सकेको देखिन्न । दोषी कानूनको दायरामा आउँदैन । आपराधिक घटनाको राजनीतीकरण हुन्छ ।

यस्ता प्रवृत्तिले न समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ, न लोकतन्त्र नै संस्थागत हुन सक्छ । यस्तै बेथितिले नयाँ नेतृत्व तथा नयाँ शक्तिको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको छ, जसले दलीय विभाजन हुनुका साथै आपराधिक घटना पनि बढ्ने गरेका छन् । २००७ सालदेखि यस्तै रवैया देखिएको छ, जसलाई अब सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।

२००७ सालदेखिको प्रजातन्त्रले सात दशक पार गरे पनि नेपाली जनतालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेन । छवटा संविधान फेरिए पनि समग्र जनताको अपनत्व पाउन सकेन । जसको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व हो । नेतृत्वमा रहेको परम्परागत सोच एवं निहित स्वार्थ हो । घुमिफिरी एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तर उसबाट देश र जनताको लाभ कहिले देखिन्न । जनहितमा नदेखिए पनि उसैलाई नेतृत्व दिन बाध्य हुनु र आमरण कुर्सीमा बसिरहनुले नयाँ सोच एवं शक्तिको विकास नै हुन पाएको छैन । यही नै असफलताको मुख्य कारण हो । नयाँ नेतृत्वलाई परम्परागतरूपमा रूपान्तरण गर्नु वा समाप्त पार्नु भनेको समृद्धिको आधार रोक्नु हो । यसलाई आम जनताले गम्भीररूपमा लिनै पर्छ । अहिले पनि विधिको शासनभन्दा शक्तिले महŒव पाइरहेको छ । अझ पनि संविधानवादको सिद्धान्तले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहको सरकारको उद्देश्य देशको समृद्धि तथा जनतालाई सहज, सुलभ तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने हो तर तीनै तहका सरकारबाट जनचाहना मुताबिक काम नभइरहेको व्यापक जनगुनासो छ ।

पहिले संसद्मा दर्जनौं दल थिए, अहिले जनताले छोट्याइदिएको छ । अहिले संसद्मा आधा दर्जनभन्दा कम राजनीतिक दलले मान्यता पाएका छन् । तर पनि समस्या जहाँको त्यहीं छ । यसबाट पनि समृद्धिको लागि नयाँ शक्ति चाहिन्छ । नेतृत्वमा त्याग हुनुपर्छ । नेतृत्वको व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था लागू भएपनि मुलुक समृद्धितर्फ जान कठिन हुन्छ । यसर्थ अब उप्रान्त नेतृत्वको सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भूमिका जनताले निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताले मतदान गर्दा व्यवस्था मुताबिक व्यवहार कसबाट हुन्छ सोचेर मत हाल्नुपर्छ । पहिले जस्तो रक्सी–मासु तथा नगद लेनदेनबाट मत खरीद–बिक्री हुने कार्यमा जनता स्वयम् अग्रसर भई रोक्नुपर्छ । जनता अग्रसर नभएसम्म जति कडा कानून बनाए पनि, निर्वाचन आयोगले जति मिहिनेत गरे पनि चुनाव निष्पक्ष हुन सक्दैन । चुनाव निष्पक्ष भएपनि निष्पक्ष नेतृत्व छनोट हुँदैन । निष्पक्ष नेतृत्व छनोट भएन भने जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन । मुलुकभित्रको राजनीतिक शक्तिहरूबीच मेलमिलाप नहुँदा वैदेशिक अवसरको उपयोग हुन सकेको छैन । ऊर्जाको अथाह सम्भावना रहेको मुलुकमा हाइड्रोपावरमा मात्र दुवै मुलुकले अनगिन्ती लगानी गरेका छन् तर लोडसेडिङ आजसम्म अन्त हुन सकेको छैन । हाम्रो आन्तरिक अस्थिर कानूनी चुनौती तथा कमिशनको खेलले लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका महŒवाकाङ्क्षी योजनाहरू– द्रुतमार्ग, लोकमार्गलगायत दर्जनौं योजना अलपत्र पर्नु र मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका ठूला उद्योगहरू बन्द हुनु हाम्रो आन्तरिक चुनौतीको पराकाष्ठा हो । ती आन्तरिक चुनौतीको व्यवस्थापन नगरेसम्म विदेशी लगानीको आग्रह गर्नु तथा समृद्धिको गफ हाँक्नु वाहियात कुरा हो । हाम्रा आन्तरिक चुनौतीहरू कम हुने हो भने भारतीय मात्र होइन, चिनियाँहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । चिनियाँ व्यापारीहरू भारतको सीमावर्ती तराईमा आएर उद्योग खोल्ने प्रयास गर्नु, यहाँको पुल पुलेसा, नहरलगायत निर्माणको टेन्डर लिनु लगानीमा चिनियाँहरूको उत्साह रहेको सङ्केत हो । यस अवस्थामा उनीहरूसँग आग्रह गर्नु आवश्यक नै छैन । यहाँको आन्तरिक चुनFैती मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वस्पूmर्तरूपमा चिनियाँहरू आकर्षित हुन सक्छन् । विश्व बजार लिन लालायित चिनियाँहरूले नेपाली बजारमा लगानी नगर्ने कुनै कारण छैन । हाम्रा अगाडि केही दृष्टान्त छन्, जसले हाम्रो कानून तथा सामाजिक महŒवाकाङ्क्षाले लगानीलाई अवरोध गर्दैछ । जसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नयाँ कानून बने पनि पराम्परागत प्रावधान अद्यापि छन् ।

सार्वजनिक जग्गा प्रायः अतिक्रमणको शिकार हुनु हाम्रो विकासप्रति गम्भीरतामा कमी हो । यद्यपि जग्गाप्राप्ति ऐनको दफा २३ (३)ले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको लगत कट्टा नभए पनि सामाजिक दर्ता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन
ऐन २०२८ को दफा १० ले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन हदम्याद नलाग्ने, अतिक्रमण गर्ने गराउनेलाई तीन महीनासम्म कैदसमेत गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार मालपोत अधिकृतले दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा प्रशासनले कडा भएर कानून अनुसार अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कसैले आँट गर्न सक्दैन । सयकडौं बिघा जग्गा तथा भवनहरू दिन प्रतिदिन अतिक्रमित हुँदै गएका त छन् नै, वनजङ्गल पनि अतिक्रमणले सखाप हुँदैछ । एक दशक अघि देखिएको घना जङ्गल अहिले फाँट र बस्ती बनिसकेको छ । चुरे विनाश त भएकै छ, अब त पर्ती, गौचरन खोजेर पनि पाइँदैन । यो समग्र तराईकै आम समस्या बनेको छ ।