|
प्रस, निजगढ, १९ पुुस/ २०८१ मङ्सिर ६ गते बारा जिल्ला अदालतले डिभिजन वन कार्यालय, बारा मातहतको निजगढ सबडिभिजन वन कार्यालयलाई सात दिनभित्र सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी पठाउन पत्राचार गरेपछि मङ्सिर १६ गते स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी प्रतिवेदन पठाइसकिएको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जानकारी गराएको छ । यस अघि बारा जिल्ला अदालतमा २०८१ साउन ४ गते बकपत्र भइसकेको छ ।
हाल निजगढ नपा–२ सिगौलस्थित वन क्षेत्र अतिक्रमण र आबादी गराएको उजूरी परेपछि २६ जनाविरूद्ध बारा जिल्ला अदालतले २०८० भदौ १५ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा विद्यालय, मठमन्दिर, गुुम्बा, विभिन्न सङ्घसंस्था गरी ५२ जनाविरूद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गरिए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले ३५ जनाविरूद्ध मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । सो सामुदायिक वन समूहको वन क्षेत्र आबादी गराएको आरोपमा २०७३ असार २० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको थियो । अख्तियारले २०७७ असार ११ गते निर्णयसहित दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिभिजन वन कार्यालय, बारालाई पटकपटक निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको र सोही क्रममा सतर्कता केन्द्रमा पनि उजूरी परेको थियो । २०७९ पुस २१ गते कारबाई अघि बढाउन सतर्कता केन्द्रबाट डिभिजन वन कार्यालय, बाराको नाममा पनि निर्देशनात्मक पत्राचार जारी भएको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय बाराले अनुसन्धानमा विशेष चासो दिएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा वन क्षेत्रको २१ कट्ठा जमीन किनबेच गरेको लिखत प्रमाणको आधारमा सो गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेर ५२ जना पुगे पनि ३५ जनाविरूद्ध मात्रै सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा दायरगरेको थियो । वन क्षेत्रको एक कट्ठा जमीन बिक्री गर्ने साबिक भरतगंजसिगौल–६ हाल निजगढ नपा–२ का ३८ वर्षीय सुशील थापा र खरीदकर्ता रौतहट चन्द्रपुुर नपा–६ की गङ्गामाया राउत रहेको लिखतबाट देखिएको थियो । उनीहरूले २०७५ वैशाख १३ गते दुई लाख ९० हजारमा किनबेच गरेको लिखतमा उल्लेख छ । सामुदायिक वन क्षेत्रको जमीन किनबेचमा वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापा, मनकुमार थापा, यज्ञबहादुर राउत, नुरप्रसाद अधिकारी साक्षी रहेको लिखतमा उल्लेख छ । वनको जमीन खरीद गर्ने राउतलाई दक्षिण–पश्चिम किनारा मोहडा हुनेगरी २२ हात अर्थात् ३३ फिट जमीन बिक्री गरेको लिखतबाट देखिएको छ । त्यसैगरी, साबिक भरतगंज सिगौल–८ हाल निजगढ नगरपालिका–३ स्थित साबिक सरस्वती निमावि हाल सरस्वती आधारभूत विद्यालयले चार कोठे पक्की भवन निर्माणको लागि रकम अपुग भएको बहानामा विद्यालयले खनजोत गरी बाली लगाउँदै आएको वन क्षेत्रको २० कट्ठा जमीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बिक्री गरेको लिखतबाट पुष्टि भएको छ । पूर्वमा साबिकको लोकप्रिय प्रावि, पश्चिम बाटो उत्तर छेधोर्जे सिङ्तान र दक्षिण बाटो उल्लिखित चौहदीभित्रको एक बिघा जमीन सोही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य साबिक भरतगंजसिगौल–६ निवासी हाल निजगढ नपा–२ का पद्मबहादुर भुजेलले एक बिघा जमीन पाँच लाख रूपैयाँमा खरीद गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०६६ भदौ २९ गते बसेको बैठकले निर्णय गरी चलनचल्तीको मूल्यमा प्रतिकट्ठा २५ हजारका दरले वन क्षेत्रको २० कट्ठा जमीन २०६६ फागुन मसान्तभित्र बाँकी रकम भुजेलले चुक्ता गर्ने अन्यथा बैनाको दोब्बरी रकम तिर्नुपर्ने शर्तनामा बनाइएको थियो । समितिका अध्यक्ष जगतबहादुर दर्लामी साक्षी बसेको सो जमीन किनबेचको लिखतमा देखिन्छ । सो वन क्षेत्रको जमीन खरीद गर्ने भुजेल निजगढ नपाका कार्यपालिकाका पूर्वसदस्य हुन् । तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका ११ जना सदस्यले यस बिक्री लिखतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिकट्ठा २५ हजारको दरले एक बिघा जमीन बिक्री गरिसके पनि सो जमीन बिक्रीसम्बन्धी सोधखोज गर्दा कुनै जानकारी नदिने र पछि बाध्यताले १० कट्ठा मात्र बिक्री गरेको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगतबहादुर दर्लामीले बताएका थिए । एक बिघा वन क्षेत्रको जमीन किनबेच साक्षीमा विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष दर्लामी, सदस्यहरू कुलबहादुर दर्लामी, नौमान भोलन, गर्जमान आले, भोेजबहादुर डासेली, शशी कटवाली, नरबहादुर विश्वकर्मा, लक्ष्मीमाया अस्थानी, शिक्षक प्रतिनिधि अर्जुनबहादुुर विष्ट, कमलबहादुर ठाडा, लेखनदास राजाराम अधिकारी थिए । सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको २० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र आबाद रहेको उजूरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेपछि अनुसन्धानको क्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रको १९.७८ हेक्टर र सँगैको राष्ट्रिय वनको १.२२ हेक्टर गरी हाल २१ हेक्टर अर्थात् ३१ बिघा १० कट्ठा वन क्षेत्रको जमीन अतिक्रमण गरी आबादी गरिएको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । वन क्षेत्रको जमीन वर्षौंदेखि कब्जा गरी भागबन्डा गर्ने, आबादी गर्ने, खेतीपातीका लागि ठेक्कामा लगाउँदै आइरहेको वन क्षेत्रको जमीन नेपाल राष्ट्रिय मावि, लोकप्रिय आधारभूूत विद्यालय, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, टाँसी छोइलिङ गुुम्बा, टाँसी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बा, रूद्रधर महादेव, श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर, सरस्वती आधारभूत विद्यालयले डिभिजन वन कार्यालय, बारामार्फत सरकारलाई फिर्ता गरिएको निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ । यसबाट पनि वन क्षेत्रको जमीन अतिक्रमण भएको, कब्जा गरी आबादी गरेको पुुष्टि हुन्छ । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका फँडानी गरिएको सो वन क्षेत्रमा स्थानीय समाजसेवी, गाउँलेहरूले मानवबस्ती बस्न रोक लगाए पनि हाल ११ घर रहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । यसरी अतिक्रमण गरिएका वन क्षेत्रमा सार्वजनिक, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, सङ्घसंस्था सञ्चालनका लागि जमीन भागबन्डा गरी सो वन क्षेत्रको जमीनमा खेतीपाती गर्न ठेक्कासमेत लगाउँदै आइरहेका थिए । वन समूहका अध्यक्ष थापा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएपनि मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म विचाराधीन छ । जसले गर्दा सो वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय, बाराले कुनै गतिविधि अघि बढाएको छैन । |
