दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगंजस्थित कृषि औजार कारखानाले पुनः सञ्चालनको बाटो समातेको छ । डा महावीर पुनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आफ्नोे निजी स्रोत र प्रतिबद्धताबाट यो कार्यलाई अघि बढाएका हुन् । कारखाना पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेमा हाम्रो मुलुकजस्तो कृषिप्रधान देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरताको यात्रामा महŒवपूर्ण कदम हुनेछ । यसैबीच, मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षत्रीले कारखाना निरीक्षण गर्दै ५० लाख सहयोग र उत्पादित औजार खरीद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जुन सकारात्मक सङ्केत हो । प्रदेश सरकारको यस चासोले सङ्घीय सरकारको तुलनामा थप दायित्वबोध गराएको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको यस किसिमको सक्रियताले कृषिमा यान्त्रिकीकरणको गति बढाउने र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ । तर आशङ्का र चुनौतीहरू पनि छन् । सरकारले घोषणा गरेका सहयोग र वाचाहरू कार्यान्वयनमा सीमित हुन्छन् । घोषित सरकारी वाचाबन्धन, प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू वास्तविक उपलब्धिमा परिणत हुन्छन् भन्नेमा नागरिकको विश्वास भाँचिदै गएको छ । विगतका यस्ता घोषणाहरू कागजमा सीमित रहँदै आएको इतिहास छ । कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुसन्धान केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सहयोग रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो सङ्घर्ष गरिरहेको छ । डा पुन जस्तो इमानदार र दूरदृष्टि भएको व्यक्तित्व आफूले लेखेको किताब बिक्री गर्दै कारखानामा लगानी गरिरहेको कुरा लुकेको छैन । यो अवस्थामा पनि सरकारले वाचा गरेको रकम उपलब्ध नगराउनु विडम्बना हो । सरकारी निकायहरूमा देखिएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमिशनखोरी र अनावश्यक उल्झनका कारण यस किसिमका राष्ट्रिय महŒवका परियोजनाहरूले अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । विगतको यो नैराश्यतालाई मधेस प्रदेश सरकारले मेटाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषि औजारको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । किसानले जमीन जोत्ने, बाली लगाउने, गोडमेल गर्ने, मल र विषादी छर्ने, बाली काट्ने, टिप्ने र प्रशोधन गर्ने प्रक्रियामा मेशीन उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुका साथै श्रमको खपत र लागत पनि कम गर्छ ।
तीन तहका सरकारले कृषि औजार खरीदमा वार्षिक करोडौं रकम खर्चिरहेका छन् । अधिकांश उपकरण विदेशी कम्पनीका कमसल र खरीद प्रक्रियामा उच्च कमिशनको चलखेल हुने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । यदि कृषि औजार कारखाना जस्ता स्वदेशी संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय उपकरण खरीद गर्ने नीति सरकारले निर्माण ग¥यो भने यसले लागत घटाउने साथै आयात निर्भरता पनि कम गर्नेछ । स्वदेशी कृषि औजारले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणतर्फ अघि बढाउने बलियो आधार निर्माण गर्नेछ । यसले किसानलाई सस्तो र भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्नेछ । स्वदेश कृषि औजार एकैपटक मुलुकभर प्रयोगमा सम्भव नरहेकाले जिल्लास्तरबाट अनिवार्य गर्न सकिन्छ । जसले दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
