• भरत सहनी
नेपालको पहिलो औपचारिक विद्यालयको रूपमा वि.सं. १९१० असोज २७ गते दरबार हाइस्कूल स्थापना भएको थियो, जहाँ राणा र घरानियाँका सन्तानले मात्र अध्ययन गर्न पाउँथे । समय क्रमसँगै दरबार हाइस्कूल सामान्य नागरिकका लागि पनि खुला भयो । त्यस्तै लामो समयसम्म महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न दिइएको थिएन । सामाजिक–राजनीतिकरूपमा भएका आन्दोलन र सङ्घर्षका कारण मात्रै सीमान्तकृत समुदायका लागि विद्यालयका ढोका खुले । यसरी खुलेका विद्यालयले समाजमा उपलब्ध महŒवपूर्ण जीवनोपयोगी सीप, ज्ञान, संस्कृति र सभ्यताजस्ता सवाल पहिचान गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्न सकेनन् । विविध समुदायका बालबालिकामा भएको अनुपम सीप, क्षमता र संस्कृतिमा अन्तर्निहित मौलिक ज्ञानको आदान–प्रदान गर्ने कुनै परिवेश निर्माण गर्न सकिएन । यसले बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने र व्यक्तित्व विकासमा सिर्जनात्मकता थप्ने काम गर्न सकेन । अर्काेतिर विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बदलिएको परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चेतना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि विद्यालयले पर्याप्त भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षित हुनु र साक्षर हुनु दुवै फरक–कुरा हो । लेखपढ गर्न जान्नु साक्षर हुनु हो, तर शिक्षित हुनुको अर्थ प्राप्त ज्ञानलाई स्वयं आप्mनो घरपरिवार र समाजको रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्नु हो । शिक्षाले मानिसलाई दम्भी होइन, मानव समाजमा परिवर्तन ल्याउन आलोचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ । आलोचनात्मक चेतनाको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र उत्पीडितलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने शिक्षा पद्धतिले मात्रै व्यक्ति र समाजको रूपान्तरणमा सहयोग पु¥याउँछ । तर, नेपालको शिक्षा पद्धतिले व्यक्ति र व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता पहिचान गर्ने, व्यक्तित्व निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने कुरालाई खासै महŒव दिइरहेको छैन, न विकसित आधुनिक विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । नेपालको शिक्षा पद्धतिले सङ्कीर्ण शैक्षिक लक्ष्य बोक्ने व्यक्तिवादी श्रमशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ वा मौलिक ज्ञान, सीप र क्षमताबाट अलगथलग बेरोजगार समूह उत्पादन गरिरहेको छ । आलोचनात्मक चेतनासहितको सिर्जनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने सवालमा नेपालको विद्यालय–शिक्षा पद्धति निकै कमजोर छ ।
नेपालको ग्रामीण समुदायमा बसोवास गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या गरीब र सीमान्तकृत समुदाय हो । शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने शहरका संस्थागत विद्यालयमा पढाउन नसक्ने वर्ग र समुदायले सामुदायिक विद्यालय धानेको छ । चरम दलीयकरणका कारण ती विद्यालयमा राम्ररी पठनपाठन पनि हुने गरेको छैन । अधिकांश शिक्षकका छोराछोरी र उनका आफन्तकै बालबालिका विद्यालयमा पढ्दैनन् । अर्काेतिर विद्यार्थीमा भएको क्षमता पहिचान गर्ने र विकास गर्ने अभिरुचि धेरैजसो शिक्षकमा देखिंदैन । यसले कमजोर वर्ग र समुदायको शैक्षिक स्तर झन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अर्काेतिर, आर्थिकरूपले सबल वा बलियो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले संस्थागत र तुलनात्मकरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यालय रोज्छन् । यसले आर्थिक हैसियत नभएको वर्ग र गरीब, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गलाई कमसल शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । अन्ततः विद्यालय शिक्षापछि प्राप्त हुने अवसर पाउनेमा प्रायजसोः आर्थिक हैसियत राम्रो भएका परिवारका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउँछन् । गरीब र कमजोर विद्यार्थीले अर्काे तहको बहिष्करणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । संविधानको मौलिक हकमैं सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था भए पनि फरक–फरक आर्थिक वर्गले फरक–फरक शैक्षिक अवसर पाउने कुराले वर्गीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षा, वर्गीय विभेद पुनरुत्पादन गर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन, राज्यले विद्यालयको शिक्षामा हुने वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।
सामाजिक तहमा विभेदको सवालमा छलफल हुँदा प्रायः विभेद अन्त्यका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सवाल उठ्ने गर्दछ । स्वाभाविकरूपमा शिक्षाले विभेद न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ । तर, अहिलेको शिक्षा पद्धतिले सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्न कतिको भूमिका निर्वाह गरको छ भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालका ७६.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर देखिन्छ । संवैधानिक र कानूनीरूपमा पनि लैङ्गिक र जातीय विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको सूचीमा राखिएको छ । तर, यति ठूलो जनसङ्ख्या साक्षर हुँदा पनि महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथिको विभेदले निरन्तरता पाइरहेको छ । अझ गम्भीर प्रश्न त शिक्षित दाबी गर्ने व्यक्तिहरू नै पितृसत्ता, जात–व्यवस्था तथा नश्लभेदको अभ्यास गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने कतिपय शिक्षकमैं जातिवादी, स्त्रीद्वेषी र नश्लवादी विभेद प्रकट हुने गरेका छन् । शिक्षकले नै विद्यार्थीमाथि असमान व्यवहार गरेका अनेकौ घटना सुनिन्छन् । शिक्षक नै विभेदको संरक्षक र प्रवद्र्धक हुने परिस्थिति अन्त्य नभएसम्म नेपालमा समावेशी र न्यायमा आधारित शैक्षिक अभ्यास सम्भव देखिंदैन । यस्तो शिक्षा पद्धतिले विभेद पुनरुत्पादनमैं योगदान पु¥याउँछ, जुन समाज रूपान्तरणको बाधक हो ।
विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेतना निर्माणका लागि प्रश्नको अर्थ, औचित्य र आवश्यकता बोध गराउनुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचारमाथि छलफल हुने र फरक विचारको पनि सम्मान हुने परिवेश आवश्यक पर्दछ । तर, नेपालका धेरैजसो विद्यालयमा आलोचनात्मक चेतना विकासका लागि शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचार विमर्श हुँदैन । शिक्षक सबै कुरामा निपुण हुने र विद्यार्थीलाई सिकाउने मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षाले आलोचनात्मक चेतनाको विकास हुन दिंदैन । शिक्षा पद्धतिको अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सिर्जनशीलता र सहकार्य हो । शिक्षक र विद्यार्थीबीच यति ठूलो तहगत विभेद छ कि विद्यार्थीले शिक्षकसँग सहज संवाद गर्ने, फरक विचार र धारणा राख्ने वा संवाद गर्ने परिवेश नेपालका अधिकांश विद्यालयमा देखिंदैन । अध्ययनकै एउटा महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा जबसम्म विद्यालयमा फरक ज्ञान, संस्कृति र अभ्यासबारे खुलेर संवाद र छलफल गर्ने परिवश निर्माण हुँदैन, प्रभुत्वशाली वर्गको एकाधिकारवाद स्थापित हुन्छ र सीमान्तकृत समुदायको ज्ञान र विषय किनारा लाग्छ । यसले अन्ततोगत्व समाजमा रहेको विभेदकारी ज्ञानसत्ताको संरचनालाई नै बलियो बनाउँछ साथै सामाजिक विविधतालाई औपचारिक विद्यालय शिक्षाले नै अस्वीकृत गर्छ । यसले अन्ततः सामाजिक सत्तामा रहेको विभेदकारी संरचनालाई नै बलियो बनाउँछ । नेपालका धेरैजसो विद्यालयका कक्षाकोठामा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायले सहज र निर्धक्क अध्ययन गर्न पाउने स्थान बन्न सकेको छैन । जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायका आधारमा गरिने सामाजिक विभेदको प्रतिविम्ब कक्षाकोठामा पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि एउटा दलित विद्यार्थी कक्षाभित्र अन्य विद्यार्थी र शिक्षकबाट पनि जातीयताकै आधारमा विभेदमा परेको देखिन्छ । जब एउटा विद्यार्थी कक्षाभित्र जातको सकसपूर्ण चौघेरामा कैद हुन्छ, मनोवैज्ञानिकरूपमा विभेदको अनुभूति गर्न विवश हुन्छ, त्यस्तो विद्यार्थीले अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ । अर्काेतिर पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र उत्साहित गर्ने होइन कि समर्थन गर्ने परिपाटी कक्षाकोठामा हाबी देखिन्छ । यस्तो गम्भीर सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने सशक्त शैक्षिक कानून र नीतिका साथै विद्यालयमा कुनै पनि विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन नहँुदासम्म विद्यालय शिक्षाले अर्काे तहको विभेद पुनरुत्पादन गरिरहन्छ ।
सांस्कृतिक चेतनाको एउटा बलियो जग शिक्षा हो । तर न्याय, समानता र सहअस्तित्वसहितको संस्कृति निर्माण गर्नका लागि विद्यालय शिक्षाले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले शिक्षालाई वर्चस्व टिकाइरहने राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसरी राजा महेन्द्रले एकल जात, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको प्रवद्र्धनका लागि शिक्षामार्पmत राजनीति गरेका थिए, अहिले पनि समाजमा प्रभुत्वशाली जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग र समुदायले एकाधिकारवादी शक्ति अभ्यासका लागि शिक्षाको प्रयोग गरिरहेका छन् । सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, जातजाति र समुदायको अस्तित्व स्वीकार र सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्ने शिक्षा नीति र पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने यसले विभेदकारी संस्कृति नै पुनरुत्पादन गरिरहन्छ । त्यसैले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन तयार पारेर संसदीय समितिमा छलफल पनि गरिरहेको छ । तर, समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारको ठोस नीति, योजना र अभियान सञ्चालन नगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता विकास, समाज व्यवस्था बुझ्ने र रूपान्तरण गर्ने र विश्वमा विकसित नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति निर्माणका लागि सार्वजनिक शिक्षाको आमूल रूपान्तरण अनिवार्य छ । यस्तो रूपान्तरणमा महŒवका साथ हेर्नुपर्ने एउटा सवाल शैक्षिक समावेशीकरण हो । विद्यालयका संरचना पूर्णरूपमा समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समावेशी बनाइयो भने मात्रै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विभिन्न लिङ्ग, वर्ग र समुदायको आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्छ । यसका साथै सबै किसिमका विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समावेशी हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, विद्यालयमा सामुदायिक प्रतिविम्ब झल्कनेगरी शिक्षकको नियुक्तिमा समावेशी अभ्यासको थालनी गरिनुपर्छ । सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग र लिङ्गका विद्यार्थीले सहजता अनुभूति गर्ने शिक्षक संरचना निर्माण, शिक्षालाई समावेशी बनाउने अर्काे आधार हो । जुन अनिवार्यरूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ । यति मात्र होइन, कक्षाकोठमा कस्तो पाठ्यसामग्री पढाइन्छ वा कक्षाकोठामा हुने संवाद, बहस र छलफलमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने कुराले पनि धेरै अर्थ राख्दछ । उदाहरणका लागि ऐतिहासिकरूपमा महिला र दलितमाथि पितृसत्ता र जात व्यवस्थाका अभ्यासका कारण एउटा समुदायले अत्यन्तै ठूलो अत्याचार गरेको महसूस गर्ने सामग्री अध्ययन अध्यापन भयो वा छलफल भयो भने मात्रै महिला र दलित माथिको विभेदताबारे विद्यार्थीले बुझ्न पाउँछन् । तर, नेपालका विद्यालयमा समावेश गरिएका पाठ्यक्रममा सामाजिक विविधता, सामाजिक अन्तर्विरोध र वास्तविकता बुझ्ने प्रकृतिको सामग्री समावेश गरिंदैन । त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधिको निर्माण र शिक्षकको गुणस्तरीयताको मापनमा सामाजिक विविधताका बहुआयामिक पक्ष समेट्नु आवश्यक छ । समाजलाई ठीक ढङ्गले बुझ्ने व्यक्तिले मात्रै समाज रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेशी बनाउनु आवश्यक छ ।
