श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको पछिल्लो निर्णयले देशको अबको नीति साथै एउटा ठोस र स्पष्ट सन्देश दिएको छ । तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना समृद्धिको सपना अधूरो रहन्छ भन्ने राष्ट्रपति दिसानायकेको ठम्याइ छ । यसका लागि उनले एकीकृत अनुगमन महाशाखा स्थापना गर्ने, पुराना उपकरणलाई प्रतिस्थापन गरेर आधुनिक स्क्यानर जडान गर्ने र कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने योजना अघि सारेका छन् । श्रीलङ्का सानो भएपनि उसको भौगोलिक महŒव निकै ठूलो छ । यो हिन्द महासागरमा रहेको व्यापारिक मार्गको केन्द्रबिन्दु हो । समुद्री बन्दरगाहहरूले श्रीलङ्काको आर्थिक सम्भावनालाई उज्यालो बनाउन सक्छ । तर तस्करी र भ्रष्टाचारले ती सम्भावनालाई साकार हुन दिएको छैन । त्यसैले सरकारले यी दुवै समस्यालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । श्रीलङ्काको यो प्रयास नेपालका लागि पनि एउटा दर्पण हो । यद्यपि नेपाल समुद्री मार्गसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छैन । यसको खुला सिमाना, अव्यवस्थित सीमा सुरक्षा र कमजोर प्रशासनिक संरचनाले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई उस्तै सरल बनाएको छ । श्रीलङ्काको खुला समुद्री किनाराजस्तै नेपालको पनि भारतसँगको खुला सिमाना र भन्सार कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले राजस्वमारा तस्करलाई सहज छ ।
हाम्रो मुलुकमा इन्धनदेखि लागूऔषधसम्म र सुनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको अवैध कारोबार चलिरहन्छ । यसले केवल सरकारी राजस्व मात्र गुमाएको छैन, घरेलु उद्योगलाई समेत धराशयी बनाएको छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार जस्तो पुरानो रोगले राज्यको हरेक तहलाई कमजोर बनाउँदैछ । श्रीलङ्काले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्यको नीति निर्माणको प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । यो दृष्टिकोण नेपालको लागि पनि आवश्यक छ । श्रीलङ्काले आफ्नो समस्यालाई स्पष्टरूपमा पहिचान गरेको छ र त्यसको समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रो मुख्य समस्या यो हो भन्न उसले लजाएको छैन । नेपालले पनि यस्तै दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । पुराना उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक स्क्यानर र अनुगमन प्रणाली प्रयोग गर्ने श्रीलङ्काको योजना वैज्ञानिक र उदाहरणीय छ । नेपालका सीमानाकाहरूमा पनि प्रविधिको भरपर्दो उपयोग गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुकमा पनि नीति त धेरै बन्छन्, तर ती कार्यान्वयनको नाममा रद्दीको टोकरीमा धूलो खाएर बस्छन् । श्रीलङ्कालाई हाम्रो रोग चाहिं नलागोस् । कथनी र करनी एक भए मात्रै सार्थकता पाइन्छ । नेपालले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिमाना, भन्सार कार्यालय र प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि चुनौती धेरै छन्, राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ, व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव छ र कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । तर अवसर भने प्रशस्त छन् । डिजिटल युगले निगरानी प्रणाली सुधार गर्न सहज बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीमार्फत प्रविधि र स्रोत–साधन जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि नागरिकले पनि राज्यलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ किनकि यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । यस सम्बन्धमा श्रीलङ्काको प्रयास सराहनीय छ । उसलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन सकिन्छ । श्रीलङ्काले आफ्नो समस्या पहिचान गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो समस्या पहिचान गरी निराकरणतर्फ अघि बढ्न सकोस् शुभकामना छ ।
