• ओमप्रकाश खनाल
सरकारले राजस्वको घट्दो ग्राफको उपचार खोज्न द्रुत गस्ती टोली बनायो । त्यो टोलीले आफ्नै तरीकाले काम अघि बढाइराखेको होला । वीरगंजमा हालै राजस्व चुहावटलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारका करदाताहरूसित छलफल गरिएका समाचार प्रकाशमा आए । केही महीना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चुहावट नियन्त्रणका निकायको कामकारबाही र शैलीप्रति असन्तोष मात्र प्रकट गरेनन्, ती निकायहरूको औचित्यमैं प्रश्नसमेत उठाए । त्यो प्रश्न सरकारी आयबाट साधारण खर्च नधानिने अवस्था आउनुको रोष हो वा नीतिगत व्यवस्थाको विफलता ? यसका मन्थन हुन सक्ने पर्याप्त आधारहरू नभएका होइनन् ।
अवरोधका नयाँ आयाम
आज राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्चमा मात्रै होइन, विकास निर्माणका काम प्रभावित छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । यसबाट कार्यान्वयनमा रहेका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् भने नयाँ योजना आउने त प्रश्न नै भएन । निर्माण व्यवसायमा गतिरोध भएपछि निर्माण व्यवसायसँग सीधा सरोकार राख्ने उद्यम थलिएका छन् । ती उद्योगको भुक्तानी चक्र बिथोलिएको छ । कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका र सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि क्षमताको ३५–४० प्रतिशतमा खुम्चिएका तथ्य र तथ्याङ्कहरू बाहिर आइराखेका छन् । यसबाट समग्र उद्यम, व्यापार, बजार, रोजगार, आय आर्जन हुँदै सरकारको ढुकुटीमा प्रभाव पार्ने नै भयो । अतः सरकारले सबैभन्दा पहिला आय आर्जनको वातावरण बनाउने खालको नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
दबाबले राजस्व बढ्छ ?
सरकारले राजस्व उठाउन संयन्त्रमाथि संयन्त्र बनाउने, तर आय आर्जनको आधार निर्माण नगर्ने हो भने त्यस्तो प्रयासको उपादेयतामैं प्रश्न उब्जिन जान्छ । राजस्व चोरी भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, तर करदातालाई अनावश्यक दबाब मात्र दिने हो भने पूँजी पलायनलाई निम्तो दिइनु हो । यो तथ्यलाई किन पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न भने पूँजी पानीजस्तै हो, जता ओरालो भेटिन्छ, उतै बग्छ । असन्तुष्टि ओकलेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । राजस्व चुहावट भन्ने बित्तिकै सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयात र अनुसन्धानका निकायको कार्यशैलीमा बढी आशङ्का हुन्छ । तर यसमा राज्यको कर नीति र प्रणाली बढी जिम्मेवार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोगका दाल, चामल, चिनी, तेल, मसला, लत्ताकपडाजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी वस्तुको आपूर्तिमा अवैध आयात भइराखेको छ । जसमा उच्च दरको भन्सार राजस्व छ, ती सबैजसो वस्तु अवैध माध्यमबाट भित्रिएका छन् । जिएसटीमार्फत सर्वसाधारणले खपत गर्ने वस्तुमा न्यून कर नीति अपनाइएको छ । यसले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार स्वाभाविकरूपमा कम हुन्छ । हामीकहाँ आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसमेतको आयातमा समान मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको छ । यो आलेख सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाइराखेको तस्करी र यसको नियन्त्रणका विरोधाभास केलाउन केन्द्रित छ ।
तस्करीको ओज र कारण
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट हुने औपचारिक आयातको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृतरूपमा आइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो त्यति बेलाको अध्ययन हो, जतिखेर नेपालको तुलनामा भारतीय कर प्रणाली जटिल थियो । अहिले भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आम उपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार घटाउँदै लगेको अवस्था छ । तर हामीकहाँ यस्तो करको भार बर्सेनि बढिराखेको अवस्था छ । भारतले सहज कर प्रणाली अपनाएर लाभ उठाइरहँदा हामी भने करको सकसमा जेलिएका छौं । आज नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा ४६ ठाउँमा कर तिर्नुपरेका तथ्यहरू सार्वजनिक नभएका विषय होइनन् । सरकार भन्सारमा उच्च दरको राजस्वको ढाट थापेर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा छ । यसले सीमावारि वस्तुको मूल्य बढी हुँदा पारिको बजारबाट अनधिकृतरूपमा भित्रिने क्रम अझ बढेको छ ।
सरकारले सीमाञ्चलमा भइरहेको समानान्तर आयातलाई राजस्व कम हुनुको कारण भनेको छ, तर त्यसको नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्थापनमा सरकार चरम उदासीन देखिएको छ । सिमानामा प्रहरी खटाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुने होइन, बरु प्रहरीकै संरक्षणमा अहिले तस्करी धन्धा मौलाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । मूलतः सीमापारिको बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने अप्रत्यक्ष कर र नेपालका उपभोक्ताले तिर्ने करको फराकिलो अन्तर अनधिकृत आयातको मूल कारण भन्ने तथ्यप्रति सरकार बुझ पचाइराखेको छ । स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुँदासम्म अनधिकृत आयात रोकिन्न ।
कुनै पनि वस्तु भारतमा सस्तो र त्यही वस्तु स्वदेशी बजारमा महँगो हुन्छ भने स्वाभाविक छ, अवैध माध्यमबाटै नेपाल भित्रिन्छ । त्यस्ता वस्तुमा भन्सारमा लिइने उच्च राजस्वका दरले अनधिकृत आयातलाई बढाएकोमा विवाद आवश्यक छैन । त्यस्ता वस्तु सीमावर्ती बजारमा मात्र होइन, काठमाडौंसम्मै अनधिकृत तरीकाले पुगेका छन् । राजस्व दर कम भए त्यस्ता सबै वस्तु वैध माध्यमबाटै भित्रिन्छ । राजस्वको दर कम भएपनि त्यो ढुकुटीमा पुग्छ । अहिले त वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाएको छ, तर राजस्वको लाभ अवैध आयातकर्ता र मिलेमतोमा संलग्न केही व्यक्तिको गोजीमा सीमित छ । यस्तो लाभबाट राज्य चलाउने निकायका नेतृत्वकर्तासमेत लाभान्वित भएकैले नीतिगत सुधारमा चासो नदेखिएको ठान्नेहरू पनि छन् । यो कुरा सत्ता र सरकारी संयन्त्र चलाउनेहरूलाई थाहा नभएको होइन, त्यसलाई सुधार गर्ने इमानदारी मात्र नभएको हो ।
सङ्घीयतामा करकै चरम सकस
नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतमा केन्द्रित छ । स्वाभाविकरूपमा अवैध व्यापारको आकार पनि भारतीय वस्तुकै बढी हुने भयो । भारतले जिएसटीमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारका आयामहरू स्थापित गर्दा हामीकहाँ त्यही समयमा तहगत सरकारले चलाएका मनोमानी करको सकसमा रुमलिएको अवस्था छ । कुनै समय भारतमा भन्दा नेपालका कर प्रणाली सहज र व्यवस्थित मानिएको थियो, अहिले हामी करको गन्जागोलमा अल्मलिएको अवस्थामा छौं । यस्ता करहरूको प्रभाव वस्तुको लागत हुँदै बजारसम्म पुगिराखेको कुरा अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त बुझेको मानिसले पनि भेउ पाउनेमा सरकार किन उदासीन छ ? यो बुझ्न सकिएको छैन । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुँदाकै बखत बहुदर अपनाउनुपर्ने माग उठेको हो । सामान्य उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुदेखि धनाढ्यले उपभोग गर्ने विलासी वस्तुको खपतमा एकै दरको १३ प्रतिशत मूअकर कुनै पनि हालतमा व्यावहारिक होइन ।
नियन्त्रण चाहेको हो भने …
भारतले यही तथ्यलाई मनन गरी नेपालको मूअकरजस्तै त्यहाँको वस्तु तथा सेवा करलाई बहुदरमा लग्यो, त्यहाँ शून्यदेखि २८ प्रतिशसम्मका तहगत कर लगाइएको छ । दैनिक उपभोग्य र आम उपभोक्ताको खपतमा न्यून दरमा कर लगाइएको छ । र यस्तै कर कम भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनधिकृत आयात अहिले उत्कर्षमा छ । यसबाट नियन्त्रणका निकायमा खटिएकाहरू र तस्कर मालामाल भएका छन् । राज्यको ढुकुटीमा प्वाल परेको छ । अवैध आयातको पनि १५ प्रतिशतसम्म खर्च छ । यो खर्च अनधिकृतरूपमा तहगतरूपमा बाँडिन्छ । यदि भारतबाट भित्रिने त्यस्ता वस्तु जसमा भारतमा जिएसटी जति राखिएको छ, हाम्रो भन्सारमा उठाइने कुल राजस्व त्योभन्दा बढी नहुने हो भने यो अवैध आयातको खर्चभन्दा कम हुन जान्छ । अवैध आयातबाट हुने चुहावट स्वतः अन्त्य हुन्छ, सबै मालवस्तु भन्सारबाटै भित्रिन थाल्छ ।
