• विनोद गुप्ता
अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भएको छ । यस अवसरमा दुवै प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भई समस्या समाधान गर्न विद्यमान संयन्त्र गतिशील बनाउने निर्णय भएको छ । कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला दिल्ली गएको बखत पनि जारी विज्ञप्तिमा यही कुरा थियो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमैं दुई पक्ष्Fको वार्तापछि जारी हुने विज्ञप्तिको कूटनैतिक शिष्टताभित्र पर्ने भाषा पनि यही हो । त्यसैले यो भेटपछि कुनै चमत्कारी परिवर्तनको आशा राख्न सकिंदैन । भारतले नेपालमा तीनस्तरमा काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । पहिलो त सरकारलाई नै आप्mनो प्रभावमा रFख्ने, दोस्रो राजनीतिक दलहरूको स्तरमा सम्बन्ध विस्तार र तेस्रो जनस्तरको समबन्धलाई लिन सकिन्छ । यीमध्ये पहिलो र दोस्रोस्तरको सम्बन्धबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भारत भ्रमणको क्रममा दिइएको सम्मनबाट नै वर्तमान सरकारसँग भारतको अपेक्षा सकारात्मक नरहेकोले दोस्रो स्तर अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस दलको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी राणाको भ्रमणलाई अत्यन्त महŒव दिई आप्mनो चाहना प्रस्ट पारेको लाग्छ । अब प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भारतको धारणा यस्तो किन ?
सीमा विवाद, खासगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथसाथै राम जन्मभूमि अर्थात् अयोध्याको विवादको पृष्ठभूमिमा हालसालै प्रधानमन्त्री ओलीले “म छिमेकीहरूसँग क्षुद्र र जाली सम्बन्ध मन पराउँदिनँ भन्नुका साथै प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाल आप्mनो छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ र स्वयं पनि त्यस्तै सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ भनेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन जानु अघि उनले संसद्मा बोलेका यस कुराबाट तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो त भारतले सरकारीस्तरमा, ओलीले अपेक्षा गरे अनुसार सम्बन्ध सुधार्ने सङ्केत पाएका छैनन् भने दोस्रो भारतसँग उनको सञ्चार र संवाद स्थापित भइरहेको छैन ।
तेस्रो भारतले, व्यवहारबाट उनको सरकारलाई बेवास्ता गर्न खोजिरहेको छ । यसको प्रमाणस्वरूप परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले राजनैतिक सद्भाव बढाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र भारतबीच शङ्का–उपशङ्का बढाएको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन गएको सन्दर्भमैं प्रधानमन्त्री ओलीको भेट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भयो र प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई दिएको नेपाल भ्रमणको स्मरण गराउँदा मोदीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउने वाचा गरे तर तपाईं पनि उपयुक्त समयमा भारत भ्रमणमा आउनुस् भन्ने वार्ताको सामान्य शिष्टाचारको निर्वाह भएका समाचारहरू बाहिर आएनन् । सामान्यतया नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव कति छ भन्ने कुराको अनुमान हरेक नेपाली प्रधानमन्त्रीले सत्तारोहणपछि पहिलो विदेश भ्रमणको शुरूआत भारत भ्रमणबाट हुने गरेको स्थापित परम्पराबाट नै बुझ्न सकिन्छ । तर भारतले अझसम्म आधिकारिकरूपमा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । सम्भवतः भारतीय संस्थापन पक्ष्Fले ओलीलाई भारत विरोधी भावना उकास्ने नेताको रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन सक्छ । त्यसैले ओलीले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा जानु अगाडि दबाब दिने मनसायले यस प्रकारको वक्तव्य दिएको हुन सक्छ । तर वास्तविकताको धरातलमा उभिएर सोच्दा भारतले नेपाललाई दिने महŒवमा सधैं आप्mनो पक्ष वा आप्mनो हात माथि नै राख्ने गरेको पाइन्छ । तर यहाँनिर अर्को प्रश्न के पनि उठ्छ भने हाम्रो अर्को र बलियो छिमेकीले पनि हामीला९, ०५७–५२५१००इतिहास हेर्दा आप्mनो शासनसत्ता कायम राख्न राजा महेन्द्रले भारतलाई सैनिकपोस्ट राख्न कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दिए भने चीनलाई उत्तरी मोहडामा आधिपत्य दिए ।
अहिले चीन, यस क्षेत्रको सीमा विवादबारे नेपालको समर्थनमा आउनुभन्दा भारतसँग त्रिदेशीय विन्दुको, नेपालको उपस्थिति र सहमतिविना नै, निर्धारण गरेर लिपुभञ्ज्याङबाट व्यापार वृद्धिको सम्झौता भारतसँग गरेर यो नेपाल र भारतबीचको मामिला भनेर बोल्न चाहँदैन । भारत नेपालसँगको सीमा विवादबारे स्थापित संयन्त्रबाट समाधान गर्ने भने पनि बैठक चाहिं हुन सकिरहेको छैन तर चीन त, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ ठाउँमा सीमा मिचिएको भनी पठाएको कूटनैतिक नोटबारे, कुनै विवाद नरहेको भनेर छलफलसमेत गर्न चाहँदैन । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनतर्फ कुदृष्टि राख्नेहरूलाई धूलोपीठो पार्ने चेतावनी दिन्छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममैं जबसम्म नेपालले भारतको साथ छोड्दैन, तबसम्म नेपालको विकास नहुने नै भन्न भ्याउँछन् । हालसालै चीनको, नेपालले एमसिसी सम्झौता खारेज गरेमा नेपाललाई ठूलो धनराशि दिनुका साथै प्रगतिको लागि साथ दिने, भनाइ सार्वजनिक सञ्जालमा देखिएको थियो । आखिर दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको यो हालत कसरी भयो भनेर विचार गर्दा ढुङ्गा ठूलो भएर चट्टान बन्न भ्याइसके पनि हामी तरुलको स्तरबाट माथि उठ्न वा भनौं चट्टानलाई झन् जोडले समातिराख्न सक्नेगरी बलियो नै हुन सकेनौं । त्यसैले त भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भारतको अनुरोधमा सेना पठाएर हैदराबाद, जुनागढलगायत भारतीय सङ्घमा सामेल हुन नचाहने केही राजा–रजौटाको साम्राज्यलाई भारतीय सङ्घमा विलय गराउन सक्ने नेपाल र चीनलाई पराजित गरेस्वरूप वार्षिकरूपमा प्राप्त हुने नजराना मिनाहा गर्ने नेपाल आज याचकको रूपमा दुवै देश सम्मुख उभिएको छ ।
प्रगति गर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो र यसै कारणले दुवै ठूला राष्ट्रले हामीलाई आपूmखुशी उपयोग गरिरहेका छन् । यसबाट जोगिन नेपालसँग दुईवटा मात्र उपाय छ । पहिलो भारत र चीनले प्रस्तावित गरेको रेलमार्ग परियोजना खारेज गरी बफर स्टेट बन्नबाट जोगिने र दोस्रो आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुँदै आउँदो ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने । यतातिर नलागे देशमा देखा पर्न थालेका सङ्केतहरूले अत्यन्तै कष्टदायक दिन आउने सङ्केत गर्दैछन् ।
