• अनन्तकुमार लाल दास
भर्खर विद्यालय खुलेको ठाउँ र विद्यालय जाने सुविधा प्राप्त गर्ने परिवार पनि माध्यमिक शिक्षासम्मको सकेर आप्mना सन्तानले जागीर पाउलान् र परिवारको दुःख हट्ला भन्ने आस गर्छन् तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा असफल भएका अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर पनि बेरोजगारी विद्यार्थीहरूका अभिभावक भने एउटै चिन्ताले ग्रसित छन्–“सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको पढाइको स्तर खस्क्यो । वर्षभरि लगानी गरियो, जाँचमा फेल हुन्छन्, बल्लबल्ल पास गरेकाले जागीर पाउँदैनन् ।” हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कहाँ त्रुटि छ र के गरेर यसलाई हटाउन सकिन्छ ? यस बारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता बढेर गएको छ ।
लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि हाम्रो समाजको शैक्षिक स्तरमा अभिवृद्धि होला, मानिसहरूले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा पाउलान्, शिक्षामा सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँच होला भन्ने आस गरिएको थियो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना पछि अनुकूल वातावरण पनि थियो तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले शैक्षिक समस्याको सही विश्लेषण गरी त्यसको समाधान खोज्नेभन्दा सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान दियो र वर्गीय शिक्षालाई निरन्तरता दियो ।
वर्गीय शिक्षाको अर्थ भनेको शिक्षाका लागि खर्च गर्न सक्ने एउटा वर्ग र नसक्ने अर्को वर्गबीचको विभेद हो । जब माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क गर्न थालियो, त्यस्ता विद्यालयहरूमा ती विद्यार्थीहरू मात्र गए जो शुल्क तिर्न सक्दैनथे । शुल्क तिर्ने जति निजी बोर्डिङ स्कूलतिर जान थाले । हुनत सबै निजी विद्यालयको पढाइको गुणस्तर एउटै खालको वा गुणात्मक छ भन्ने अवस्था छैन तर जाँच पास गर्नमा यो अगाडि नै देखियो । जाँच पास गर्दैमा राम्रो शिक्षा कसरी पाइयो भन्ने सवाल आप्mनो ठाउँमा छ, तथापि अहिले सफलताको मापदण्ड जाँच पासलाई मानिएको छ । यही मापनको आधारमा भन्नुपर्दा निजी विद्यालयहरूले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् ।
त्यसपछि टेन प्लस टू को कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारसँग प्लस टू मा लगानी गर्ने न दूरकोण थियो, न साधन नै । माध्यमिक तहसम्म दाता समूहको सहयोगमा सरकारको पूरै लगानी छ । यस्तै विश्वविद्यालय स्तरको केही उच्च शिक्षामा पनि लगानी छ तर प्लस टूमा लगानी भएन । थोर बहुत सहयोग केवल प्रतीकात्मकरूपमा मात्र पाइयो । त्यहाँ पनि ठूलो खाडल देखिन थालेकोले त्यसलाई पनि माध्यमिक तहमैं गाभियो । त्यहाँ पनि पैसा हुनेले मात्र पढ्ने अवसर पाएपछि पैसा नहुनेको पढाइ त्यसपछि रोकिने भयो ।
अर्कोतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गयो जसले गर्दा त्यहाँबाट निस्केका विद्यार्थीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट निस्केका विद्यार्थीको तुलनामा अन्य विश्वविद्यालयबाट पास गरेका विद्यार्थीहरूको माग धेरै कम हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कार्यक्रम, जुन निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा लागू छन्, त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको माग बढिरहेको छ । यसले एउटा अर्को खाडल खन्ने काम ग¥यो । एम.बि.ए.कै कुरा गरौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट निस्केका विद्यार्थीलाई खोजीखोजी काम दिइन्छ तर अन्य विश्वविद्यालयबाट एम.बि.ए. गरेका विद्यार्थीले खोजे पनि काम पाउँदैनन् । यसरी मौका पाउने र मौका नपाउनेको वर्ग छुट्टिन गयो ।
दुई वर्गको विस्तार हाम्रै गल्तीले गर्दा भएको हो । जब शिक्षा निश्शुल्क गरियो त्यहींबाट दुई वर्गको शुरूआत भयो । निश्शुल्क शिक्षाले कस्ता विकृति र विसङ्गति ल्याउँछ भन्नेतर्पm सोच्ने काम नीति निर्माताहरूले गरेनन् । निश्शुल्क शिक्षालाई झट्ट हेर्दा आकर्षक, लोभलाग्दो र जनप्रिय देखिन्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यसबाट केही घातक परिणामहरू देखा प¥यो । समाजमा वर्गको निर्माण भयो । समाज बाँडियो र खाल्डाहरू थपिंदै गए । यदि कसैले आप्mना केटाकेटीहरूलाई पढाउन सक्छ भने सरकारले त्यस्ता बालबालिकालाई सित्तैमा किन पढाउने ? जसले पढाउन सक्दैन, तिनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ तर यो पक्षमाथि विचार नै नगरी सबै राजनीतिक दलहरू निश्शुल्क शिक्षाको वकालत गर्नेतर्पm लागे । शिक्षा निश्शुल्क हुँदैमा वर्गीय विभेद अन्त्य हुँदैन भन्ने अनुभवलाई त्यतिखेर ध्यान दिइएन तर अहिले हेरौं, शहरतिरका एउटा कम आम्दानी भएकोले पनि आप्mना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयहरूमा पढाउन थालेको छ । सरकारी विद्यालयको शिक्षा निश्शुल्क भए पनि त्यहाँ पढ्न पठाउन रुचाउँदैन । गाउँगाउँमा गएर हेरौं, अलिकति आम्दनी हुनेले आप्mनो सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउँछ । आम मानिस पनि सरकारी विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउनु, उनीहरूको भविष्य बिगार्नुजस्तो ठान्छ । त्यसैले मौका मिल्यो, जोगाड लाग्यो भने स्वात्तै सरकारी विद्यालयबाट झिकेर निजी विद्यालयमा लग्छन् । अर्कोतर्पm केही सरकारी विद्यालयलाई निजी सरह अङ्ग्रेजी माध्यममा चलाइएको छ । त्यहाँ भीड पनि जम्मा भयो तर यसले गर्दा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै खाले विद्यालयको परिणाम खस्किनुको पछाडिको कारण निजी सरह विद्यालय व्यवस्थापन नहुनु हो किनभने दिगो सुधारका योजनाहरूले त्यहाँ निरन्तरता पाएन र सस्तो लोकप्रियताका लागि विद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखाडा बनाइयो ।
हुनत सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तालीम प्राप्त छन् । निजी विद्यालयमा एक विद्यार्थीमा हुने लगानी भन्दा बढी लगानी सरकारले सरकारी विद्यालयमा गरेको छ । शिक्षकहरूसँग तहगत प्रमाणपत्र र साधन सुविधा पनि धेरथोर छँदैछ । यसका बावजूद समाजले सरकारी विद्यालयलाई बहिष्कार गरेको छ र शुल्क तिर्ने ठाउँमा विद्यार्थीलाई पठाउँछ । कक्षाहरू खचाखच भरिएका छन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि आपैंmले पढाएको विद्यालयमा आप्mना नानीहरूलाई पढाउन मान्दैनन् । गाउँघरतिर जाँदा के देखिन्छ भने त्यहाँका हुनेखाने पनि आप्mना नानीहरूलाई बार्डिङमैं पढाइरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारी विद्यालयको तुलनामा औसतन कम तालीम प्राप्त र तहगत शैक्षिक योग्यता नभएका हुन्छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि अभिभावकहरू आप्mना विद्यार्थीहरूलाई किन निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ? यसको एकमात्र कारण के हो भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरूमा दायित्वबोध बढी हुन्छ । यो दायित्वबोधले निजी विद्यालयहरू अपेक्षाकृत उन्नत प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एउटा शैक्षिक सर्वेक्षणमा के देखियो भने निजी विद्यालयमा राम्रो जाँच पास हुनुको कारण आवधिक रिपोर्ट पनि हो । अभिभावकहरूले आप्mना विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट माग्छन् । रिपोर्ट किन खोज्छन् भने अभिभावकहरूले पैसा तिरेका छन् । पैसा तिरेको हुनाले नै शिक्षकहरूसँग आप्mना बेटाकेटीको रिपोर्ट खोजेका हुन् । सरकारी विद्यालयमा प्रत्यक्षरूपमा पैसा नतिरेको हुनाले अभिभावकहरूले रिपोर्ट पनि त्यति खोज्दा रहेनछन् । शिक्षकहरू पनि, जसरी पढाए पनि तलब पाउँदा रहेछन् । शिक्षकहरू विद्यालय र अभिभावकप्रति हैन, शैक्षिक निकायप्रति मात्र जवाफदेह हुन्छन् । अझ उनीहरू सम्बद्ध राजनीतिक दल र व्यवस्थापन समितिका कुनै सदस्यप्रति वफादार हुन्छन् । विद्यालयमा राम्रो काम गरेको छैन भनेर कुनै पनि शिक्षकमाथि प्रधानाध्यापक कारबाई गर्ने स्थितिमा छैनन् । राजनीतिक दलको संरक्षण प्राप्त भएकोले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तलब खाँदै, पढाउन छाडेर राजनीति गर्न थालेका छन् ।
यसरी दलहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले शिक्षा निकायले आवश्यक काम समेत विवेकसङ्गत ढङ्गले गर्न सकिरहेको छैन । यी परिस्थितिहरूले गर्दा पनि के परिस्थिति बन्यो भने गाउँबाट शहरमा पढाउने, शहरबाट राजधानी र राजधानीबाट अर्को मुलुकमा । यसरी वर्गीय शिक्षाले शिक्षा क्षेत्रमा दुष्परिणाम निम्त्याइरहेको छ ।
धेरैजसो सरकारी विद्यालयहरूमा खासै पढाइ हुँदैन । त्यसैले गर्दा बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले जेनतेन शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गरे तापनि क्षमता र दक्षता प्राप्त गरेका हुँदैनन् । तर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रति चासो हुन्छ । उनीहरू क्रिएटिभ हुन्छन् तर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा यो क्षमता देखिन्न । उनीहरू पाठ घोकेर पास हुन्छन् । उदाहरणका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा उनीहरूले जति ग्रेड हासिल गरेका हुन्छन् त्यति ग्रेड कक्षा ११ र १२ मा ल्याइरहेका हुँदैनन् । अहिलेको समाज भनेको प्रतिस्पर्धात्मक समाज हो । यस्तो समाजमा क्षमता र दक्षताबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने क्षमता नभएकाहरूले अवसर गुमाउँछन् ।
अब अर्को पक्षको कुरा गरौं । यो पक्षले पढ्दा पनि मौका पायो र अरू मौकाहरू पनि पाउँदै जान्छ । गाउँमा मौका नपाए शहरमा र शहरमा मौका नपाए राजधानीमा वा राजधानीमा मौका नपाए अर्को मुलुकमा । यसरी अवसरकै प्राप्तिमा पनि वर्गीय विभेद देखिएको छ । वर्गीय शिक्षाले फराकिलो खाडल बनाइसकेको अवस्थामा यसलाई पुर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? सकिंदैन भने के गर्ने ?
केशरमहलबाट शिक्षकहरूको प्रशासन चलाउँछौं वा विद्यालय चलाउँछौं भन्ने मानसिकता एकदमै तानाशाही चिन्तन हो । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको लोकतन्त्रीकरण भयो तर हाम्रो मानसिकता र व्यवहार सो अनुकुल बन्न सकेन । समाजमा यति धेरै विसङ्गतिहरू आइसकेका छन् कि यसका लागि तत्काल नै आँटिलो काम गर्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यो भनेको अब सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय समुदायलाई दिनुपर्छ । नाममा मात्र हैन, समुदायलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ । विद्यालयको व्यवस्थापन हरेक समुदायले आपैंm गर्नुपर्छ तर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि सरकार पूरै पन्छिने पाउँदैन, उसमाथि थप जिम्मेवारी आइपर्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक र आर्थिक असमानता मात्र हैन लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातीय असमानता पनि विद्यमान छ । यी असमानताहरू हटाउन सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यी असमानताहरूका आधारमा विद्यालय पढ्न जान नसकेका, शिक्षा नपाएका मानिसहरूप्रति सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । खासगरी आर्थिक जर्जरताका कारण विद्यालय आउन नसकेका विपन्न बालबालिकाहरूका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक अवधारणालाई थोरबहुत सरकारले कार्यान्वयन पनि गरेको छ ।
मूल कुरो के हो भने सुगम र दुर्गम ठाउँका विद्यालयहरूलाई सरकारले एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । शिक्षाको परिधिभित्र सबैसम्म पुग्ने र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । दोस्रो शैक्षिक विसङ्गति सुधारका लागि पार्टीका झोले शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । शिक्षालाई राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउने र समुदायीकरणको अवधारणालाई मैत्रीपूर्ण तरीकाले प्रस्तुत गर्न सकियो भने शिक्षामा विद्यमान वर्गीयता समाप्त हुन्छ र समावेशी सार्थक शिक्षा सुधारको सम्भावनाले लोकप्रिय आकार पाउँछ । त्यसैले यसप्रति व्यापक दृष्टिकोणका साथ बहस हुनुपर्दछ ।
