• शीतल महतो
अहिलेको युवा पलायनले सबैभन्दा ठूलो समस्या निम्त्याएको भनेकै प्रतिभा पलायन हो । ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने एक किसिमको नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । ‘यहाँ गरेर केही हुँदैन’ भन्ने हाउगुजी जहाँकहीं सुनिन्छ । यही भाष्यका कारण शिक्षित तथा सीप भएका युवाको विदेश पलायन बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । प्रतिभा पलायनकै कारण अहिले समाजमा बालश्रम फस्टाउन थालेको छ । होटेल व्यवसाय, उद्योग, निर्माण र अन्य व्यवसायमा विपन्न तथा गरीब परिवारका बालबालिकाले काम गर्ने गरेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
नेपालको प्रायः सबै गाउँ युवाविहीन हुँदै गएको छ । गाउँ पुग्दा हरेक ज्येष्ठ नागरिकको मुखबाट प्रायः यस्तै जवाफ सुनिन्छ । नेपालमा जहिले पनि अवसर र रोजगारको बहस सडकदेखि सरकारसम्म हुने गर्छ । नेपालका युवा मध्यपूर्व, युरोपदेखि अमेरिकामा अध्ययनको अवसर खोज्ने निहुमा विदेशिने गरेका छन् । रोजगारको खोजमा लाखौं युवा खाडी मुलुक पुगेका छन् । युवाहरू स्पष्ट मार्ग निर्देशको अभावमा भौंतारिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा १७ लाख बेरोजगारी छन् । यो सङ्ख्या कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा ४२.५६ प्रतिशत छन् । युवा नवप्रवर्तन र दृढ सङ्कल्पका मुहान हुन् । परम्परागत सीमा भत्काउने, असङ्ख्य सामाजिक पहलमार्फत परिवर्तन ल्याउन सक्ने शक्ति युवा नै हुन् । त्यसैले युवालाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाई मुलुकको आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरे मात्र ‘सक्षम युवा समृद्ध नेपाल’ बनाउन सकिएला । तर यसविपरीत नेपालको प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटले युवा पुस्तालाई समेट्न नसकेको तीतो यर्थाथ पनि हामीसँगै छ । फलस्वरूप युवामा निराशा छाउने गरेको र यसको कारण युवा पुस्ता विदेशिन बाध्य छन् । झन्डै आधाको हाराहारी भएका युवाका लागि एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । युवाका लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा दिन प्रतिदिन घट्दो क्रममा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको बजेट करीब ३८ करोड रुपियाँले घटेको थियो । आव २०८०–८१ मा युवा तथा खेलकूदका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट युवा र खेलकूद दुवैका लागि हो । यो बजेट कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत हो । आव २०७९–८० मा कुल बजेटको ०.१८ प्रतिशत युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको थियो । राज्यको झन्डै आधाको हाराहारीमा रहेको युवा जनसङ्ख्याका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट छुट्याउन नसक्दा युवा पुस्तामा निराशा छाउने गरेको हो ।
बेरोजगारीकै कारण मन नमान्दा पनि विदेशिने युवाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यसरी विदेश जानेको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च, अर्थात् सात लाख ७१ हजार रहेको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आव २०६५–०६६ देखि २०७८–०७९ सम्म (१५ वर्षको अवधि) मा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुक पुगेको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या पुनः श्रम स्वीकृति लिनेबाहेकको हो । नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागतरूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको भए पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करीब १७२ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रोजगारका लागि जाने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारका कारण नेपाली युवा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा समेत रोजगार खोज्दै जान बाध्य छन् । स्वदेशमैं रोजगारको वातावरण, उद्यमशीलता र काम अनुसारको दाम व्यवस्था भइदिएको भए विकासका संवाहक युवा बाहिरिनुपर्ने थिएन । बर्सेनि आउने बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्नु, थोरै बजेट विनियोजन हुनु र विनियोजित थोरै बजेट र कार्यक्रम पनि फ्रिज हुने अवस्था उत्पन्न हुँदा युवाले राज्यबाट हेपिएको महसूस गर्नु स्वाभाविक पनि हो । कुनै पनि मुलुकका लागि युवा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्गलाई मुलुकको प्रमुख धरोहरका रूपमा मानिन्छ । यिनीहरू राष्ट्र निर्माणका प्रमुख स्रोत पनि हुन् । युवा शक्तिलाई कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । विशेषगरी नेपालमा व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव तथा व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच भएका कारण श्रमका लागि विदेशिने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हो ।
नेपालमा युवा रोजगारका सम्भावना तथा अवसर छैन भन्ने होइन । पछिल्ला दिनमा विकासमा अर्थपूर्ण सहभागिता, कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायत प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धतामा वृद्धि र बैंकिङ सेवा–सुविधामा विस्तार भएको छ । यसका आधारमा लक्षित समूह एवं भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रित गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधनस्रोत प्रयोग गरी आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । स्थानीयस्तरमैं पनि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् तर लगानी गर्न आर्थिक अभाव छ ।
सरकारले कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेर युवाका लागि नेपालमैं बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले उद्यमी बनाउने, स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उद्योग र कलकारखाना स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसम्मै युवाका लागि तालीमका अवसर दिनेलगायत विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । उद्योग क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशतले रोजगार पाएको देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय रोजगारमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८.१ प्रतिशत छ । नेपालमा बढ्दै गएको युवा बेरोजगारीमा कमी ल्याउन कम्तीमा आउँदो एक दशकसम्म कृषि, वन, पर्यटनमा आधारित उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायका माध्यमबाट थप रोजगार सिर्जना गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र रोजगारका मुख्य स्रोतमध्ये एक हो ।
सन् २०१८ मा कुल पाँच लाख ७३ हजारले यस क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त गरेका थिए । यो कुल रोजगारको आठ प्रतिशत हो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, मौलिक, पुराताŒिवक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाली मनोरम दृश्य, पर्वतारोहण, पदमार्ग, तराईका फाँट, वन्यजन्तु, निकुञ्ज, जलसम्पदा आदि पर्यटनका मुख्य आधार क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विविधीकरण गरी नयाँ–(नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा थप रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्ता अवसर शहरमुखी मात्र होइन, गाउँमुखी पनि हुनुपर्छ ।
अहिलेको युग सूचना प्रविधिको हो । त्यसैले युवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न ‘युवा र सूचना प्रविधि’ तालीम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसले नेपाली युवालाई विश्वमा जोड्न सकिन्छ । नेपालमा कस्तो प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक छ, त्यसका आधारमा तालीमलाई लक्षित गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशमा युवाका लागि वित्तीय साक्षरता सञ्चालन गर्ने, युवा वैज्ञानिकलाई समेटेर प्रोत्साहित गर्दै राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन गरी नयाँ–नयाँ खोज तथा प्रविधिलाई राज्यबाट सहयोग दिलाउने योजना बनाउने र वातावरण संरक्षणमा युवा जमातलाई संलग्न गराउन प्रदेश स्तरीय ‘जलवायु सम्मेलन’ आयोजना गरी जलवायुसँग युवालाई दक्ष बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्दा युवा थप समक्ष बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी युवा स्वरोजगार कोष परिचालन गरी नयाँ स्टार्टअपमा लगानी गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्नेलगायतका मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
युवालाई परियोजनाको आधारमा उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गर्न इच्छुक युवालाई सरकारले शैक्षिक कर्जा दिने, नेपालमा रहेको विभिन्न खाना, परिकार, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीय स्थल, हिमाल तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत गर्दै युवालाई जानकारी गराउने, राज्यले युवालाई दिने प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मान, पहुँचभन्दा पनि योग्य र दक्ष छनोट गर्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
पूँजी नभएर नेपाल विकसित नभएको होइन, भएको पूँजीको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु हो । त्यसैले विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्दछ । जसले गर्दा विदेशी हस्तक्षेपमा न्यूनीकरण भई परनिर्भरता अन्त्य भएर आत्मसम्मानको प्रत्याभूति हुन्छ ।
