• श्रीमन्नारायण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को समझदारीपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच यसको कार्यान्वयनको विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सहमति नजुट्नुको मुख्य कारण नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरू जसरी भएपनि बिआरआई कार्ययोजना नेपालमा लागू हुनुपर्ने पक्षमा रहेका देखिन्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका लोकतान्त्रिक दलहरू बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग ऋण भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने तर विशुद्धरूपमा आर्थिक सहायता अनुदान भए त्यसलाई स्वीकार गरिने तर्क राख्दै आएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला बिआरआई अन्तर्गत केही अनुदानको रूपमा र बाँकी ऋणको रूपमा स्वीकार गरिने मन्तव्य दिएका थिए । यथार्थमा उनको मन्तव्य नेपाली जनताको ध्यानलाई ऋणतिरबाट अन्यत्र विचलित गराउनु थियो । बिआरआई अन्तर्गत अनुदानको प्रावधान नै छैन । चीनले आजसम्म विश्वका कुनै पनि देशलाई बिआरआई अन्तर्गत अनुदान प्रदान गरेको रेकर्ड छैन । नेपालको निम्ति चीनले आफ्नो खर्बौं डलरको महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजनामा परिवर्तन ल्याउनु सम्भव छैन । अहिलेसम्म चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाललाई दिएको ऋणलाई त अनुदानमा परिणत गर्ने सङ्केत दिएको छैन भने झन् बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छ ?
बिआरआई मूलतः ऋणमा आधारित परियोजना हो । उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पु¥याउन आफ्नो अनुकूलको पारवहन प्रणाली बनाउन चाहन्छ । गरीब र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋण प्रदान गर्ने र त्यहाँका महŒवपूर्ण प्रतिष्ठानहरू बन्दरगाह, हवाई अड्डा र रेलवे स्टेशनलाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्ने मानसिकता उसको रहेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली देश श्रीलङ्का जो चिनियाँ ऋणकै कठोर ब्याजदरको कारण आर्थिकरूपले कङ्गालसम्म हुन पुगेको थियो । उसले चीनबाट लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न धेरै आग्रह गरेको थियो । तर चीनले टेरपुच्छर लगाएन । श्रीलङ्काले आफ्नो महŒवपूर्ण हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई लिजमा दिनुप¥यो ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण सवा २३ खर्ब नाघिसकेको छ । दुई महीनामैं साढे ९४ अर्ब ऋण थपिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४४.३२ प्रतिशत ऋण हुनु चिन्ताको विषय हो । यसमध्ये आन्तरिक जिडिपीको ४४.३२ प्रतिशत हो, जबकि बाह्य २२.६६ प्रतिशत हो । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करीब ८६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जिडिपी ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तरको बढ्दो सार्वजनिक ऋणले देशमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने आशङ्का अर्थविद्हरूको रहेको छ ।
ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिएमा समस्या हुने गर्छ । घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋण लिने काम गर्ने तर त्यो ऋण अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन गयो भने यसले कठिन परिस्थिति निम्त्याउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजन मध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालू र तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको छ, जबकि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको बजेट पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुनु चिन्ताको विषय हो । ऋणको भार बढ्दै गएकोले सरकारले विकास निर्माणभन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिन बाध्य छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कुल वार्षिक बजेटको १७.५५ प्रतिशत छुट्याउनु दुःखको विषय हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । २०७४/७५ मा यस्तो ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब र २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण पुगेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको टाउकोमाथि अहिले नै करीब २३ खर्ब ऋणको भारी छ । यस्तोमा बिआरआई अन्तर्गतको सात/आठ खर्ब ऋण देशले लिने हो भने यो भारी हामीले थाम्न सक्दैनौं । करको भारीले अहिले नै नेपाली जनताको ढाँडलाई भाँचिदिएको छ । एक देशको ऋणलाई चुक्ता गर्न अर्को देशसित ऋण लिनुपर्ने अवस्था हाम्रो पनि आउन सक्छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि चीनसित लिएको ऋणको ब्याज दिने क्रम शुरू भइसकेको छ । उक्त विमानस्थलले अहिलेसम्म आम्दानी गर्न सकेको छैन तर हामीले ऋण तिर्नै पर्छ । नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा चीनबाट लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनसित आग्रह पनि गरिरहेको छ तर चीनले भने यस प्रस्तावमा विचार गर्ने सम्भावना छैन । चीनको नजरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि चीनले दिएको ऋण बिआरआई अन्तर्गतकै हो । बिआरआईको ऋणमा अनुदानको गुन्जाइस नै छैन ।
पञ्चायतकालमा सोभियत सङ्घ विश्व राजनीतिको एक महŒवपूर्ण ध्रुव हुँदा नेपालका केही कम्युनिस्टहरूमाथि आरोप लाग्ने गथ्र्यो कि मस्कोमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्नेहरू पनि छन् । राजनीतिक विचारधाराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् तर राष्ट्रहित र कूटनीतिक अर्को विषय हो । नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक हित र समृद्धि नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । छिमेकी मित्रराष्ट्रसित हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ तर हाम्रो हित प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रलाई प्रसन्नचित्त पार्नका लागि मात्र हामीले ऋण लिइदिनु बुद्धिमानी होइन । हामीले हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा परेको आयोजनामा हुने लगानीबाट त्यसको प्रतिफल कस्तो आउने हो ? केवल ऋण बढाउने तर त्यसको दूरगामी प्रभावबारे विश्लेषण नगर्ने हो भने देश आर्थिकरूपले कङ्गाल हुन सक्छ । सरकार र देशको नेतृत्व आउनेजाने कुरा हुन् । जनताको सर्वोत्तम हित महŒवपूर्ण कुरा हो । देशको आर्थिक विकास हुने खालका आयोजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन । विश्वका दर्जनौं देशहरू बिआरआईका शिकार भएका छन् । चीनसँग ऋण होइन अनुदान लिने काम गर्नुपर्छ, ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
