• विनोद गुप्ता
गत असोज ३ गते नवौं संविधान दिवस मनाइयो । धिपधिपे विरोध र संशोधनको चर्को चर्चाबीच मनाइएको यो संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न विज्ञ र नेताहरूले संशोधनको आवश्यकताबारे चर्चा गरेका छन् । एकथरीले यसमा उपलब्ध सङ्घीयता र समानुपातिकको अधिकार कटौती गर्न संशोधन गर्न लागेको भनेर विरोध जनाएका छन् भने अर्कोथरीले कार्यकारी प्रत्यक्ष्F निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धतिमा जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । केहीले भने प्रदेश समानुपातिक र राष्ट्रियसभा समानुपातिक गरेर जानुपर्ने मन्तव्य दिएका छन् । थ्रेसहोल्डका कुराहरू पनि उठाइएका छन् भने पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाएर क्ष्Fेत्र र अधिकार ठूलो पार्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् ।
संविधान सम्मतिको विधान हो । हाम्रो यो गणतान्त्रिक संविधान, सातौं हो र यसभन्दा पहिले छवटा संविधान हामीले पूरै फेरिसकेका छौं । किन ल्यायौं र किन फे¥यौं त्यसको जाफदेहिता लिने यो देशमा कोही छैन । भारत र जापानमा करीब ८० वर्ष अगाडि लेखिएको संविधान एकपटक पनि फेर्नुपरेको छैन, संशोधनहरू भएका छन् तर हामीले यही अवधिमा छवटा फेर्नुपर्ने कारणबारे विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास भएको देखिंदैन । यो सिक्ने जीजिविषाको कमीले गर्दा हो । यस्तो अवस्थामा मभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने दम्भ पलाएको मान्न सकिन्छ । वर्तमान संविधान घोषणा गर्दा विश्वको उत्कृष्टमध्ये एक र दक्षिण एशियाको त सर्वोत्कृष्ट नै भनी घोषणा गरिएको थियो । तर यस ९ वर्षको अवधिमा संविधानसँग मेल खानेगरी बनाउनुपर्ने कानूनसमेत बनाउन नसकेका, सरकार बनाउने दलहरूलाई संशोधनको आवश्यकता किन पर्न गयो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो संविधासभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाबाट यो पारित त भयो तर कसरी ? संसदीय टोलीले आम जनतासँग अन्तरक्र्रिया गरेर सङ्कलन गरेको सुझाव, समावेश त टाढाको कुरा, अध्ययनसमेतछ गरिएन र एकैपटक एबलमयचबुक द्ययह बाट संविधान तयार भएर आयो र यसमा माओवादी दलहरूले विरोध जनाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सबैको विचार समाहित गरेर, बरु केही ढिलै भए पनि, जारी गरौं भनेर सुझाव दिंदा एमालेका मूर्धन्य नेता स्व. सुभाष नेम्वाङले राष्ट्रपतिलाई संसद्ले दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको संविधान प्रमाणीकरण गरी जारी गर्नुको विकल्प नभएको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए ।
संविधान जारी भयो र यसको विरोधमा भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसका युवाहरूको छाती र घाँटीमा ताकेर गाली हानी हत्या गराइयो र त्यसकै फलस्वरूप यो संविधानलाई पनि नेपाली जनताले पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न सकेन र सकेको छैन । यस संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्यायो ।
संवैधानिक परिषद्मा जथाभावी नियुक्ति गर्न ओलीजीले त्यसमा कायम रहेको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेका हुन् र काङ्ग्रेसले पनि संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएका विभागहरूको विरोध मात्रै ग¥यो, आपूm सत्तामा आउँदा त्यसलाई हटाउनुको साटो कायम नै राख्यो । विगत ९ वर्षमा प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन र शिक्ष्Fा ऐन नै बन्न सकेन । वर्तमान संविधानको कुन दफाले यसलाई रोकेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वाइडबडी, सुन, शरणार्थी र सहकारीलगायत काण्डहरूमा अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाई गर्नबाट र अझ त्यसमा इमानदारीपूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्रसेवकहरूलाई चलाउने, उच्च पदमा नियुक्तिमा चलखेल गर्ने र अरूअरू चुनावताका आप्mनै राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई टिकट दिंदा पैसा असुल्ने काम कुन संविधान र नियम अनुसार भइरहेको छ ?
यस्ता घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा के बुझिन्छ भने सत्तामा बस्नेहरूलाई नियममा बाँधिनु तीतो र असीमित शक्ति प्राप्त गर्दा स्वाद आउँदो रहेछ । यस्ता राजनीतिज्ञहरूले यस संविधानलाई बलियो र सर्वस्वीकार्य बनाउन, उपयुक्त प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउलान् भन्ने कुरा कल्पनातीत हो । बरु यिनले फेरि विशेषाधिकारको नाममा संसद् विघटन गर्ने अधिकार र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउन पाइने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् । त्यसैगरी राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभालाई समानुपातिक बनाउने कुरा गरे पनि यसमा फेरि चारण–भाट संस्कार र फरियावाद हावी नहुने ग्यारेन्टी कसले गर्ने ?
नियत नै खोटो छ भने जतिसुकै नियम बनाए पनि केही लाग्दैन । ३५ वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा कर्मचारीतन्त्रबाट पूँजीगत शीर्षकको वास्तविक खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेको छैन । तयारी एवं अर्धतयारी वस्तुको आयात ८०–८५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । आप्mनो देशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतबाट झरेर ४ प्रतिशत आइपुग्दासमेत विप्रेषण आय बढेको भनेर दङ्ग पर्ने यो सरकारले संशोधनमा कस्तो प्रस्ताव ल्याउला भनेर लख त पक्कै काट्न सकिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको भनाइ उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिम्मेदार पदाधिकारीबाट आइरहेकै बेला सामाजिक सञ्जालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६७ खर्ब भएको र यहाँका करीब ८ सय व्यापारी घराना, तीमध्ये १०० घरानाले १० खर्ब र ६८० ले ३–४ खर्ब एवं १८–२० घरानाको बाँकी सम्पत्ति र व्यापारमाथि नियन्त्रण भएको पोस्ट भाइरल भएको छ । यो गलत हो भने सरकारले यसको खण्डन गर्नुप¥यो र गर्दैन भने यसलाई सत्य मानेर यही १८–२० घरानाको हातमा देशको आर्थिक शक्ति केन्द्रित रहेकोले सरकारका उद्योग–व्यापारका नीतिनियमहरू यिनीहरूको प्रभावमा निर्माण भइरहेको देख्न–बुझ्न सकिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारको विनियोजन पनि समान नभएकोले वाग्मतीमा धनाढ्य ३९ प्रतिशत, कोशीमा १६, गण्डकीमा १४, सुदूरपश्चिममा ७, मधेसमा ९ र कर्णालीमा ४ प्रतिशत मात्र रहेकोबाट पनि सरकारको विकास नीति सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ । संशोधन नै गर्नुछ भने लागू हुन नसकेका सङ्घीय ऐनहरूको निर्माण र कार्यान्वयनको सीमा तोक्ने संशोधन गरियोस् । र संविधानमैं सूचनाको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा प्रत्येक राजनीतिक दल र एकल वा गठबन्धन सरकारले आप्mनो चुनावी घोषणापत्र वा गठबन्धन भए, साझा कार्यक्रममा उल्लिखित कार्यहरूमध्ये कति प्रतिशत पूरा गरेको हो, त्यसको विवरण आसन्न आम निर्वाचन अगाडिको घोषणापत्रमा उपलब्धिहरूको शीर्षकमा उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन गरेर चुनाव लड्न पाउने व्यवस्थाको लागि संशोधन होस् । यसबाट दल र सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नेछन् । यसबाट राजनीतिज्ञले जे गरेपनि हुने अवस्था अन्त हुनेछ ।
