• शीतल महतो
व्यापारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ । रोजगार सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नु तथा गरीबी न्यूनीकरणमा व्यापार क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त्यहाँको व्यापारको महŒवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । निर्यातभन्दा आयातको आर्थिक भार वृद्धि भई असन्तुलित हुनु नै व्यापार घाटा हो । नेपालमा व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । न्यूनीकरणका लागि प्रयास नभएको होइन तर खाद्य पदार्थको आयातमा आएको वृद्धि, विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै बढ्दो उपभोक्ता संस्कृति, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले मुलुकको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।
व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहन्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीचको अन्तर निकै बढेको छ । परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ । हुनत नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालले क्षेत्रीय सङ्गठनहरूबाट व्यापारको लाभ लिन नसकेको देखिएको छ । अहिलेसम्म बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बिमस्टेक र सार्कगरी मुख्य दुई क्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपाल जोडिएको छ । तर दुवै सङ्गठनका सदस्यसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा नेपालले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूसँग नौ खर्ब आठ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । उक्त आवमा नेपालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुल ११ खर्ब १७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । नेपालले १० खर्ब १३ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा एक खर्ब चार अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात गर्न सकेको तथ्याङ्क छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसँगको व्यापारमा समेत नेपालको व्यापार घाटा छ । आव ०८०–८१ मा नेपालले सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसँग आठ खर्ब ९८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ Fबराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । उक्त आवमा नेपालले सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुल ११ खर्ब आठ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो भने नेपालले १० खर्ब तीन अर्ब २८ करोड रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा एक खर्ब चार अर्ब ७८ करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात गर्न सकेको देखिन्छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपालसँगै श्रीलङ्का, भूटान, थाइल्यान्ड, म्यान्मा, भारत र बङ्गलादेश रहेका छन् । सार्कमा भने नेपालसँगै भारत, भूटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान रहेका छन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँगै भूटान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सार्क र बिमस्टेक दुवै सङ्गठनमा आबद्ध छन् । यी चारै देशसँग नेपालको व्यापार घाटामा रहेको छ । बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको खाका बने पनि कार्यान्वयनमा आइ नसकेको हुँदा यसले नेपालको व्यापारमा ठूलो प्रभाव पारेको छैन । तर सार्कमा भने स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएकोले त्यसको प्रभाव आयात–निर्यातमा पर्छ । साप्mटा अन्तर्गत दक्षिण एशियामा स्वतन्त्र व्यापार (फ्री ट्रेड) गर्न सकिन्छ । तर नेपालको उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुँदा त्यसबाट लाभ पाउनेभन्दा गुमाउने कार्य भइरहेको छ । खुला व्यापारको अवधारणा अनुसार लागत कम गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । जसले प्रतिस्पर्धा गर्छ, उसैले बजार पाउने हो, नसक्नेले गुमाउने हो । त्यसैले नेपालले उत्पादन र निर्यातको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । अनि मात्रै यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनबाट लाभ लिन सकिन्छ, अन्यथा गुमाउने मात्रै हो । साप्mटा कार्यान्वयनमा आउँदा अहिले धेरै वस्तुको भन्सार दर नेपालले पनि घटाएको छ । साप्mटा सुविधा लिएर धेरै वस्तुहरू सस्तोमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा पर्न थालेका देखिन्छन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठनमा भने स्वदेशी वस्तु संरक्षण गर्नुपर्ने भएमा औद्योगिक उत्पादनको औसत २४ र कृषिजन्य उत्पादनको औसत ४२ प्रतिशत सीमासम्म भन्सार दर बढाउन सकिन्छ । २०५४ साल जेठ २४ गते बिमस्टेक स्थापना भएको थियो । नेपालले २०६० माघ महीनामा बिमस्टेकको सदस्यता लिएको हो । बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौतामा सन् २००४ मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, पूरक सम्झौता भने अझै हुन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क)को स्थापना ८ डिसेम्बर १९८५ मा भएको थियो । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साप्mटा) सन् २००४ मा हस्ताक्षर भई १ जनवरी २००६ देखि लागू भएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपालले आयातित वस्तुको भन्सार दर उल्लेखनीय घटाएको तथा संवेदनशील वस्तुको सूचीसमेत दुई चरणमा घटाएको देखिन्छ ।
व्यापार घाटा हटाउने दीर्घकालीन उपायका लागि मुलुकलाई लगानीयोग्य बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भिœयाउने र स्वदेशी लगानी बढाउने प्रोत्साहनका कार्यक्रम चाहिन्छ । लगानीकर्ता सूचFङ्कको अवस्था हेरेर नै आउँछन् । देशमा राजनीतिक दल खोल्ने र चन्दा बटुल्ने उद्योग मात्र फस्टाउन थालेपछि व्यापार उँधो लाग्छ, उँभो लाग्दैन । त्यसैले दीर्घकालीन उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिका आधार भनेको नै जल, जमीन, जङ्गल, जडीबुटी र पर्यटन नै हुन् । यी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी उच्च लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । यसका साथै यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालको प्रमुख उत्पादन कृषिजन्य वस्तु हो । निकासी हुने वस्तुमा अप्रशोधित वा अर्धप्रशोधित जडीबुटी प्रमुख सम्भावना भएका वस्तु हुन् भने अदुवा पनि ठूलो परिमाणमा भारततर्फ निकासी हुने वस्तु हो । तर यी वस्तुको निकासीमा भारतमा भन्सार र गैरभन्सार अवरोध प्रशस्त देखिएको छ । यसरी उच्च आयात र त्यसको प्रभावसँगै जन्मेको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने एक मात्र प्रभावकारी विधि भनेको नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हो । सबै वस्तुमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभएपनि कम्तीमा कृषिजन्य वस्तु, पर्यटन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको क्षमता बढाई आन्तरिक उत्पादनको आधार बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
