• श्रीमन्नारायण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आउनुपर्ने र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्नेजस्ता विषय विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । अब त जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट समेत पनि यो विषयले महŒव पाउन थालेको छ । सन्तुलनको दृष्टिकोणले र समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा सुरक्षा परिषद् स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य राष्ट्रसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू पनि एकमत छन् ।
बदलिंदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्लाई अझ बढी प्रभावकारी, बढी प्रतिनिधित्वकारी, उत्तरदायी एवं सक्षम बनाउनु आवश्यक भइसकेकोले यसको संरचनामा परिवर्तन आउनुपर्छ । हुनत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतसहित ब्रजील, जर्मनी र जापानजस्ता देशको नाम पनि चर्चामा आउने गरेका छन् तर भारतको दाबी बढी तथ्य एवं तर्कसङ्गत तथा सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को पनि अध्यक्षता गरिरहेको छ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, ब्रिक्स, आसियान र क्वाडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सङ्गठनमा भारतको प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता प्रदान नगर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गर्छन् । उनले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा गठन भएको विश्व संस्थामा त्यति बेला ५० राष्ट्र मात्र सदस्य रहेका तर अहिले १९३ राष्ट्र सदस्य रहेकाले परिवर्तित समयअनुरूप राष्ट्रसङ्घको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक भएको भनेका छन् । अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश र पाँचांै ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई सुरक्षा परिषद्बाट बाहिर राख्न नसकिने भनेका छन् । रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धलाई भारतले नै समाधान गर्न सक्ने आम मान्यता छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर (बडापत्र)मा पनि विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ को आतङ्ककारी घटना, केही वर्ष अघि ७ जुलाईमा लन्डनमा भएको आतङ्ककारी घटना, भारतको संसद् भवन र त्यसको केही वर्षपछि मुम्बईको होटेल ताजमा भएको आतङ्ककारी घटनालगायत विश्वका अन्य केही ठाउँमा आतङ्ककारी घटनाप्रति साझा चिन्ता व्यक्त हुनु र यसको विरोधमा साझा अभियान चलाइनु पनि आवश्यक छ तर सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्य राष्ट्र यस विषयमा एक मत देखिंदैनन् । अब त सुरक्षा परिषद्को निर्णय पनि बहुमतको आधारमा हुनुपर्ने गरी त्यसको चार्टरमा संशोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ । किनभने आतङ्कका घटना र आतङ्ककारीको परिभाषा पनि रोजाइका आधारमा हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका विभिन्न एजेन्सीमा संसारभरिका मुलुकको एउटा सन्तुलित प्रतिनिधित्व समयको पनि माग हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुधारका लागि निकै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । तर केही शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थका कारण यसमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषद्को संरचनामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र अप्रसाङ्गिक मान्नेको जमात ठूलो सङ्ख्यामा हुनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा यसको सदस्य सङ्ख्या ५१ मात्रै थियो । त्यति बेला अमेरिका, सोभियत सङ्घ, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई भिटो पावरयुक्त देश घोषित गरी सुरक्षा परिषद् गठन गरियो । वर्तमान अवस्थामा यसको सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या दुई सयको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुतासम्पन्न छन् । यस दृष्टिकोणले समानताको सवालमा प्रत्येक राष्ट्रले सुरक्षा परिषद्को सदस्यता हासिल गर्ने अधिकार पाएको छ । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् विश्व एक धुव्रीय हुन गएको छ । अहिले भूमण्डीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । सूचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्को मारेको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च शक्तिशाली भएर देखा परिरहेका छन् । भारत अहिले विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा चर्चित छ ।
अहिले नै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको भारत चाँडै नै तेस्रो र दोस्रो स्थानमा पनि पुग्नेछ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यसले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न भारतले अहिलेसम्म गरेका ठूलाठूला अनुसन्धान र प्रयोग गोप्य तथा जवाफदेहीपूर्ण रहेका छन् । १३४ करोड जनसङ्ख्या भएको र विश्वको सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी देश भारत समयसमयमा आफ्नो जवाफदेहिताको प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा खट्दै आएका यसका शान्ति सेनाको भूमिका पनि सराहनीय रहिआएको छ ।
हुनत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अनुदानको २० प्रतिशत भाग सहयोग गर्दै आएको जापानको दाबेदारी पनि बलियो रहिआएको छ । तर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीलाई शत्रु पक्षका रूपमा घोषित गरेका अहिलेका स्थायी सदस्य आफ्नो पुरानो ईष्र्या र पूर्वाग्रह सजिलै त्याग्लान् यसको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । भारतको हकमा भने त्यस्तो छैन ।
विश्व अर्थव्यवस्थामा अनेकौं गुणा विस्तार भएको देखिए पनि विकासशील र कम विकसित देशको अर्थव्यवस्था अझ पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वका एक अर्ब मानिस भयङ्कर गरीबीको सामना गरिरहेका छन् । आज पनि अफ्रिकामा अधिकांश जनता गरीबी, कुपोषण तथा रोगबाट ग्रसित छन् । यिनै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन (युनिडो)जस्ता विशिष्ट एजेन्सीमा धेरै काम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि युनिडोले अत्यन्त पिछडिएका देशमा सफलतापूर्वक आफ्नो कामको थालनी गरेको छ तर पनि यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस क्षेत्रमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
भारतले एशिया र अफ्रिकाका गरीब देशको भावना र चाहनालाई पनि राम्ररी बुझेको कारण यस दिशामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता संस्थाबाट पनि गरीब र विकासशील राष्ट्रका लागि लाभ पुग्न सक्ने किसिमका काम हुन सकिरहेको छैन । बढ्दो प्रदूषण पनि अहिले एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले विकासशील विश्वका लागि विशेष जोखिम खडा गर्ने गरेको छ, जहाँ मुलुक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । भारत भने यस्ता देशको पनि आवाज बन्न सक्छ ।
बदलिंदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक भइसकेकोले सुरक्षा परिषद्सहित पूरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुधारको आवश्यकतासहित समकालीन यथार्थलाई प्रतिविम्बित गर्ने उद्देश्यले यसलाई सान्दर्भिक र उत्तरदायी एवं सक्षम बनाइनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि यसको ढाँचामा खासगरी सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पनि भारतजस्ता देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स र रूसका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले पनि समयसमयमा भारतको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता महसूस गरिसकेका छन् र भारतलाई आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई समयानुकूल र विश्वको बदलिंदो चाहना एवं भावना अनुसार विस्तार गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा यसले आफ्नो सान्दर्भिकता पनि गुमाउन पुग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस वर्षको सम्मेलनमा यस विषयले प्राथमिकता पाउनु आवश्यक छ । यसको संरचनामा समयसापेक्ष सुधारको खाँचो पनि छ ।
