मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएपनि सर्वसाधारण सेवाग्राहीले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । महिला विकास, स्वास्थ्यलगायत केही कार्यालय तथा सेवा केन्द्र स्थानीय तहमा गाभिएका छन् तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरू भने अझै जिल्ला सदरमुकाममा सीमित छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत, मेन्टेनेन्स नापी कार्यालय जस्ता महŒवपूर्ण सेवाहरू अहिले पनि सदरमुकाम केन्द्रित छन् । यसले सदरमुकामभन्दा टाढा बसोबास गर्ने सेवाग्राहीहरू आज पनि ठूलो समस्यामा छन् । सानो काम गर्न पनि उनीहरूलाई सदरमुकामको लामो यात्रा गर्नुपर्र्छ । जिल्लाभरिका सेवाग्राहीलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा प्रदान हुँदा कार्यालय पुगेकै दिन सेवा पाइन्छ भन्ने छैन । कतिपय कार्यालयमा त अर्को दिन आउनु भनेर कूपन थमाइदिइन्छ । अर्को दिन त्यस कार्यालयमा पुग्दा निवेदन फाइल नै हराइसकेको हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन एक महिलालाई एक वर्ष लागेको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको थियो । सदरमुकाम केन्द्रित सेवाप्रवाहले सेवाग्राहीको समय बर्बाद हुनुका साथै मानसिक तनावका साथै आर्थिक बोझ थोपरिरहेको हुन्छ, जसले जनताको दैनिकीमा चुनौती थपेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनतालाई सुलभ र द्रुुत सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवा केन्द्रहरू पालिकास्तरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था खण्डमा धारा ५५ को उपधारा १ मा “सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र सेवा दिने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेछ” भनिएको छ । उपधारा २ मा “स्थानीय तहले स्थानीय सेवाहरूको व्यवस्थापन, आपूर्ति र सम्पादन गर्नेछन्, जसमा नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू र अन्य स्थानीय निकायहरूलाई समावेश गरिन्छ” उल्लेख छ ।
पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका बासिन्दाले स्थानीयस्तरमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिदिन अनुरोध गर्दै मुलुकका प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । यस अघि पोखरियामा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि माग हुँदै आएको छ । पर्साकै सुपौलीमा गत हप्तादेखि इलाका प्रशासन कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको छ । हप्तामा एक दिन सञ्चालन हुने सेवा केन्द्रले सेवाग्राहीलाई सहुलियतभन्दा पनि सास्ती दियो । सबै कुरा मिलेको एउटा नागरिकता बनाउन तीन महीनासम्म लागेको समाचार आएकै हो । पहिलो हप्ता निवेदन दर्ता, दोस्रो हप्ता सनाखत, तेस्रो हप्ता पालै पाएन, चौथो हप्ता गर्दै … । एक दिन पालो पाएन भने एक हप्ता पर्खनुपर्ने । आजित भएका सेवाग्राहीहशले इलाका सेवा केन्द्रको बोर्डसमेत उखेलेर फाले । यही किसिमको सेवा केन्द्रले धोबिनी, पोखरिया वा अन्यत्र कतैको पनि समस्या समाधान हुँदैन । अबको सेवा केन्द्र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको हुनुपर्छ । अधिकांश पालिकामा इन्टरनेट, बिजुली, बैंक, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । सरकारले कर्मचारी दिन सक्दैन भने पालिकाकै जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गरेर जिम्मा लगाउन सकिन्छ । अबको माग त्यता हुनु पर्छ, संवैधानिक अधिकारको प्रयोगतर्फ हुनुपर्छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने तŒवहरू छन् । त्यस्ताका छेकबारविरुद्ध मुलुकका सवब पालिका एक हुनुपर्छ ।
