• ओमप्रकाश खनाल
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करीब ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण र जिडिपीको यो अनुपात त्यति धेरै नभए पनि यस्तो ऋणको उपयोग र नेपालको राजस्व तथा स्रोत परिचालनको उपादेयतामा भर पर्दछ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । विगतमा यस्तो ऋणमा वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश धेरै हुने गरेकोमा अहिले बाहिरी ऋणमा आएको कमीले गर्दा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । यतिखेर बाह्य र आन्तरिक ऋणको परिमाण बराबरजस्तै छ । बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण हुने भएकोले त्यसको भुक्तानी सहज हुन्छ । तर आन्तरिक ऋणको ब्याज तुलनात्मक चर्को भएकोले दायित्वका हिसाबले बोझिलो हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता कम आउने र आएको प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने भएपछि आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । सरकारले उठाएको राजस्वबाट साधारण खर्च पनि नधानिने अवस्थाका कारण सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा ऋणको भार स्वाभाविक रूपमा बढेर गएको छ । वार्षिक बजेटमा राजस्वको अनुमानभन्दा साधारण खर्चको आकार बढी देखिन्छ । सरकारले अनुमान गरे अनुसारको राजस्व नउठेको अवस्थामा सरकारी आयले साधारण खर्च धान्न पनि नपुग्ने भयो ।
कोरोना महामारी यता सरकारले ल्याएका बजेट हेर्दा राष्ट्रिय आयबाट सरकारी खर्च धान्न पुगेको छैन । राजस्व खुम्चिएपछि सरकार स्रोतको दबाबमा छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता र फजुल सुविधाको रकम जोहो गर्न सरकार भन्सारमा ढाट थापेर आम्दानी बढाउन खोज्छ । आन्तरिक आय बढ्ने पूर्वाधारमा लगानी र उद्यम व्यापार बढाउने उपायमा आवश्यकताजति काम हुन सकेको छैन । राजस्वले नपुगेर अहिले अनुगमन र अनुसन्धानका आवरणमा अनेक उपाय अँगालिएको छ । राजस्व सङ्कलन र चुहावट नियन्त्रणका निकायले राम्ररी काम नगरेको भन्दै द्रुत टोली बनेका छन् । अनुसन्धानका उपाय अपवादबाहेक अनुसन्धानकर्मीको लाभको औजार बढी बनेका छन् विगत वर्षहरूको तुलनामा घटेको आयात, उत्पादन र उपभोगले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भान हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । यसै पनि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिमा कमी आउने छ । यो अवस्थामा अन्य उपायको कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । सार्वजनिक ऋणको आकार कत्रो छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, मूल सरोकार यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने हो ।
तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जिडिपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी ऋण लिने देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँको जिडिपी र ऋणको अनुपात २५६ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी ऋण लिएर जापानले समृद्धिमा उदाहरण पेश गरेको छ । यस्तो अनुपात २०० भएको सुडान गृहयुद्धको नमूना देशको रूपमा छ । यही सूचीमा पर्ने ग्रीसको अर्थतन्त्र चरम मन्दीबाट बाहिर निस्किएको उदाहरण पनि ताजै छ । निकट छिमेकी श्रीलङ्काको ऋण जिडिपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दानपुग्दै अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन हुन पुग्यो । अतः जिडिपीको कति अनुपातमा यस्तो ऋण लिने, यो स्पष्ट छैन । ऋण भनेको दायित्व हो । हामीकहाँ सार्वजनिक ऋणको मुख्य अंश पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासमा प्रयोग भएको छ । सार्वजनिक सेवा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
सरकार आन्तरिक उत्पादन र जनताको आयस्तर बढाउने योजना बनाएर टाउको दुखाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करको आम्दानीमा रमाउन खोजेको छ । सरकारले आप्mनो सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसको भार पनि जनताको टाउकोमा थपिने हो । आन्तरिक आय स्रोतले विकास खर्च जुटाउन सक्दैन । त्यसैले पूँजीगत खर्च बराबरको रकम जोहो ऋणबाटै गर्ने व्यवस्था बजेटमा पुनरावृत्ति भएको देख्न पाइन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो ऋणको साँवा र ब्याजको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको रकम छुुट्याएको हुन्छ । र, यसका लागि पनि पुनः ऋण नै उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
हामीले ऋण लिएर बनाएका पूर्वाधारहरूले आर्थिक लाभ दिन नसक्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपरेको हो । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ऋणको उपयोग चाँडो प्रतिफल दिने व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य योजनामा लगाइनुपर्दछ । हामीकहाँ त एउटा योजना पूरा हुँदा यति समय लाग्छ कि, योजना पूरा नहुँदै त्यसको सान्दर्भिकता सकिइसकेको हुन्छ । काठमाडौंको मेलम्ची, काठमाडौ तराई द्रुतमार्ग यसका उदाहरण हुन् । पोखरा र भैरहवामा बनेका विमानस्थल ऋण दुरुपयोगका दृष्टान्त बनेका छन् । यस्ता योजनामा कमिशनको चक्कर यति हुन्छ कि लागत बढाएरै भए पनि यस्तो रकम व्यवस्थापन गरिन्छ । यसमा शीर्ष नेताहरूको रुचि बढी हुन्छ । जनताले तिरेको करमा त लुट मच्चिएकै छ, ऋणका योजनामा समेत कमिशनका लागि समेत जनताले थप ऋणको भारी बोकिदिनुपर्ने भएको छ ।
कतिपय यस्ता योजना पनि छन् जसको आर्थिक सम्भाव्यता सुदूरसम्म देखा परेको छैन । हिड्ने बाटो छैन, नेताहरूलाई प्रवेशद्वारदेखि भ्युटावर बनाउनुपरेको छ । नेताको लहड र लोकरिझ्याइँका लागि भएका यस्ता लगानीले प्रतिफल दिंदैनन् । यस्तै कति हावादारी योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भन्ने गरिएको छ । यस्ता योजनाको औचित्य पुनरवलोकन गरी दुरुपयोग रोक्नुपर्दछ । आर्थिक सम्भाव्यता नभएका योजनामा स्रोत बर्बाद गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन यस्ता योजना अघि बढाउनेहरूलाई कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । यसले त्यस्ता नेता र अधिकारीहरूले जिम्मेवार भएर कार्य सम्पादन गर्न दबाब हुन्छ । योजनाहरू आर्थिकरूपमा सम्भाव्य हुनु अनिवार्य छ । अन्यथा यो समय र स्रोतको बर्बादी मात्रै हुनेछ । त्यो पनि ऋण खर्चमा अघि बढाएका योजना ।
ऋण कम लिनु र बढी नलिनु ठूलो कुरा होइन, लिएको ऋणको उपयोग कसरी भएको छ भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ऋणबाट दीर्घकालीन हितमा काम भइरहेको छ कि छैन ? यसमा चासो हुनुपर्दछ । सार्वजनिक ऋणको प्रत्याभूति केवल दायित्वका रूपमा मात्र नभएर अवसरको रूपमा पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यो देश र जनताको लागि समृद्धिको आधार बन्न सक्दछ । तर, हुन नसकेको यही हो । हामीकहाँ यस्तो रकममा पनि भ्रष्टाचार र कमिशनका पहेलीहरूको कमी छैन । यस्ता उदाहरण खोज्न धेरै कसरत गरिरहनुपर्दैन । यस्तो ऋणको सकसलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अभियानमा रूपान्तरण पनि गर्न सकिन्छ । खाँचो इच्छाशक्ति र इमानदारीको मात्रै हो । सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, यातायात, अस्पताल, शिक्षालयलगायत संरचना विकासका पूर्वाधार हुन् । यी पूर्वाधारका माध्यमबाट नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन चाहिं विकास हो । सार्वजनिक ऋणमा बनेका पूर्वाधारबाट आम नागरिकको दिनचर्यामा समृद्धिको प्रत्याभूतिले नै यसको सार्थकता साबित हुनेछ ।
