• विश्वराज अधिकारी
‘सहकारी’ शब्द अहिले विवादको शिखरमा छ । यो विवादले सामान्य नागरिक, व्यापारी एवं नेताहरूलाई तानेको छ नै, साथै मन्त्रीहरूलाई समेत पनि तानेको छ । एकमुस्टमा भन्ने हो भने सहकारी अहिले ठूलो राष्ट्रिय समस्या हुन पुगेको छ । र यो समस्याले व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको छ । तर अचम्म १ सरकारले समाधान दिन सकेको छैन । सम्बन्धित पक्षहरू अलमलमा छन् वा समाधानविहीन छन् ।
सहकारी विवाद एक अति नै गम्भीर समस्या भएकोले यो कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र समस्या हो भनी बुझ्नु र सोही अनुसार समाधान खोज्नु राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूल हुनेछ । यो एक राष्ट्रिय समस्या भएकोले र यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई ज्यादै नजीक र दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्याको समाधान सबै दलले मिलेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यो समस्या समाधान गर्न विज्ञ (अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ आदि)को सहयोग लिन पनि आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षहरूको सहयोग लिन पनि आवश्यक छ ।
सहकारी विवादबारे चर्चा गर्नुपूर्व नेपालको अर्थतन्त्रको गति र प्रकृतिबारे थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ । अनिश्चित पनि छ । प्रकृति पनि विशेष किसिमको छ । सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति परम्परागत किसिमको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई केवल विप्रेषणले थेगेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति लगभग स्थिर छ । राष्ट्रिय उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु चीन र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति दयनीय छ । निर्यातको स्थिति निराशाजनक छ । यस्तो विशेष किसिमको स्थितिमा कसैले आज लगानी (व्यापार) गरेर भोलिदेखि नै नाफा गर्छु, ठूलो नाफा गर्छु भनी सोच्नु र आफ्नो बचत लगानी गर्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
अर्थतन्त्र बलियो भएको स्थितिमा, निर्यात ठूलो परिमाणमा भएको स्थितिमा, देशभित्र उद्योग र व्यापार फस्टाएको समयमा आज लगानी ग¥यो र भोलिदेखि नै मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । राम्रो मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । तर अस्थिर एवं अनिश्चित अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देख्नु आफ्नो बचत वा लगानी डुबाउनु हो । यो कुरालाई अझ प्रस्ट पारौं । नेपालको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्र अनिश्चित र अस्थिर भएको बेलामा कुनै सहकारी संस्था (व्यवस्थापन)ले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ‘हामी निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं’ भनी घोषणा गर्छ भने उसको त्यो ठगी सरह हो । यो कसरी ठगी सरह हो ? यो ठगी सरह हो भन्नुका दुई कारण छन् ।
पहिलो, सहकारीहरूले केन्द्रीय बैंक (जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक)ले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज भुक्तान गर्न पाउँदैनन् । संसारभरिको प्रचलन अनुसार सहकारीहरूलाई निक्षेपमा कम ब्याज (५ वा ७ प्रतिशत) दिनु भनी केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ । यस्तो किन गरेको हुन्छ भने सहकारीको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु होइन । कुनै पनि सहकारी संस्थाभित्रका सदस्यहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नु नै सहकारी स्थापनाको मूल उद्देश्य हो । सहकारी संस्थाको स्थापना सहयोगको लागि भएको हुन्छ, मुनाफाको लागि भएको हुँदैन । सहकारीको मुख्य उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा र सहयोग गर्नु हो । मुनाफा गर्नु होइन । नेपालमा कसरी सहकारी व्यापारको माध्यम बन्यो, बुझ्न कठिन छ । सहकारी संस्था कुनै व्यापारिक संस्था होइन ।
दोस्रो, कुनै पनि सहकारी वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो निक्षेपकर्तालाई उसको निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिनका लागि उसले गरेको लगानीमा ५० प्रतिशत प्रतिफल (मुनाफा) पाउनुपर्छ । ५० प्रतिशत प्रतिफल पाएमा मात्र उसले २५ प्रतिशत ब्याज दिने क्षमता राख्न सक्छ । आफ्नो सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि पनि सो सहकारीले प्रतिफल पाउन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अति नै सुस्त रहेको स्थितिमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो लगानीमा (सहकारी संस्थाबाट) ५० प्रतिशत प्रतिफल आउने स्थिति देख्छ भने त्यस्तो देख्नु ठूलो भूल हो । त्यस्तो भूल गरेर आफ्नो लगानी डुबाउनु हो । आफ्नो लगानी डुबाउनु भनेको आफ्नो स्रोत (निक्षेपकर्ता वा बैंक)हरूको लगानी डुबाउनु हो ।
सामान्य स्थितिमा देशको सरकारले व्यवस्थित र प्रभावकारी नियम, कानूनको निर्माण एवं कार्यान्वयन गरेर आफूलाई जनमुखी पारेको स्थितिमा र केन्द्रीय बैंकले राम्रो निगरानी गरेको स्थितिमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिन सक्ने ब्याज केवल पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्र हो । यदि यो प्रतिशतभन्दा बढी दरमा ब्याज दिन्छु भन्नु सरासर गलत हो । २५ देखि ३० प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्नु देखादेखी ठगी गर्नु हो । हाम्रो देशमा यस्तै भएको छ । धेरै सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताहरूलाई उच्चदरमा ब्याज दिन्छु भनेर ठगी गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसार निम्न दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिनुपर्छ । यो विश्वभर चलेको प्रचलन हो । सहकारी स्थापनाको उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सहयोग गर्नु हो । यो कुरा पुनः दोहो¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
ठगी गर्न बजारमा ठगहरू आउनु सामान्य कुरा हो । विशेष कुरा भनेको लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्ताहरू सजग हुनु हो । आफूले लगानी गरेको वा गर्न खोजेको सहकारीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ ? त्यो सहकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ वा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ ? सहकारीका सञ्चालकहरूको योग्यता, क्षमता र विश्वनीयताको स्तर कस्तो छ ? देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ ? राष्ट्रिय उद्योग र व्यापारको स्थिति कस्तो छ ? सहकारी संस्थामा लगानी वा बचत गर्ने प्रत्येक बचतकर्ता वा निक्षेपकर्ताले माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक हुन्छ । ससाना निक्षेपकर्ताहरूले त यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न झनै आवश्यक छ । पेट काटेर, ठूलो परिश्रम गरेर आर्जन गरेको सानो बचत लगानी गर्दा साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित छ वा हुनेछ भनी सोच्न अति आवश्यक छ ।
अहिले धेरै निक्षेपकर्ताको सहकारी संस्थाहरूमा गरिएको लगानी डुब्नु वा डुब्ने स्थितिमा हुनु निक्षेपकर्ताहरूले सोचविचार नगरी केवल चर्को ब्याजदरमा प्रतिफल पाउने आसमा लगानी गर्नु हो । लगानी गर्नुपूर्व धेरै सोचविचार नगर्नु हो । राम्रो प्रतिफल (ब्याज) पाउने लोभमा फस्नु हो ।
नेपालको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित एवं सेवामुखी तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। सहकारीहरूले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिने ब्याज (दर) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूले दिने ब्याजदर पनि १० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुहुँदैन । १० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी वा अपराध ठहर गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत वा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी दरमा ब्याज दिने वा दिन्छु भनी घोषण गर्ने सहकारी संस्थामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कारबाही गर्नुपर्छ । उसको सञ्चालन अनुमति नै खारेजसमेत गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमितरूपमा सहकारी संस्थाहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारको निगरानी गर्नुपर्छ । आफूले नसके कुनै अन्य निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको नियमित निगरानी गर्ने क्रममा अति राम्रो आर्थिक कारोबार गरेको देखिएको सहकारीलाई ‘क’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ । राम्रो गरेकोलाई ‘ख’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ । सामान्य गरेकोलाई ‘ग’ र शङ्कास्पद कार्य गरेकोलाई घ’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ ।
आर्थिक कारोबारको क्रममा कुन सहकारी संस्थाले कुन दर्जा (क, ख, ग, घ) पाएको छ भन्ने समाचार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना आफ्नो कार्यालयहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । यो खबर राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकिएमा सहकारी व्यवस्थामा ठगहरूलाई बाहिर र राम्रो काम गर्नेहरूलाई भित्र ल्याउन सकिन्छ । नेपालभरिका सहकारीहरूलाई सेवामुखी तुल्याउन सकिन्छ ।
यो कुरा पुनः दोहो-याउनुपर्ने हुन्छ । सहकारीको मूल उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सेवा गर्नु हो । मुनाफाको व्यापार गर्नेहरूले व्यापारिक बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरे हुन्छ । निक्षेपकर्ताहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ । बढी प्रतिफल पाउने आशा राख्ने निक्षेपकर्ताहरूले पनि व्यापारिक बैंकहरूमा वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरे हुन्छ ।
हामीकहाँ सहकारी व्यवस्थाको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । ढिलो गर्नुहुँदैन ।
