• शीतल महतो
पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र दरमा उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्ति विदेशिने गरेको छ । दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष तीनै प्रकृतिका तथा हुनेखाने र हुँदाखाने दुवै प्रकृतिका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका जनशक्ति रोजगार वा अध्ययनका लागि तीव्र गतिमा विदेशिने गरेका छन् । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य छैन भन्ने घोर निराशावादी र नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण हुन थालेको छ । योसँगै जसरी पनि मुलुक छाड्नैपर्छ भन्ने भाष्य आमरूपमा स्थापित भइरहेको छ । अवसरको खोजीमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउन उपदेश, राष्ट्रभक्तिका राग र अनुरोधबाट मात्र सम्भव देखिंदैन । अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र पहिचानसहितको गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएका स्थानमा श्रमशक्ति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर यो व्यक्तिगतरूपमा लाभप्रद भएपनि राज्यको दृष्टिकोणले मानवीय पूँजी पलायन हुनु आर्थिक र सामाजिकरूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि दयनीय अवस्था हो । स्वदेशमैं अहिले श्रमशक्तिलाई टिकाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउनेहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
श्रमशक्ति विदेशिने क्रम बढ्न थालेपछि त्यसको न्यूनीकरण सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारको दशकको रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य थालेको छ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न स्वदेशमैं रोजगार सिर्जना गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनेतर्पm श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको सीप र पूँजीको सदुपयोग गर्दै मुलुक निर्माणको योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । युवालाई स्वदेशमैं राख्न रोजगार सिर्जना गर्नुको विकल्प अहिले देखिएको पनि छैन । अहिले दैनिक सरदर २,११३ जना श्रम गर्न विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ । विदेशिएकाहरूको सीप, संस्कार र संस्कृतिको सदुपयोग गर्न एवं विभिन्न स्टार्टअपसँग जोडेर मुलुक निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइएको छ । त्यसको फलस्वरूप सरकारले हालै मात्र सातवटै प्रदेशमा श्रम रोजगार मेला सञ्चालन गरी आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन गरेको छ । त्यस्तै महिला कामदारलाई वैधानिक बाटोबाट घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाउँदै केही मुलुकमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ । महिला कामदारको वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित बनाउन विभिन्न मुलुकसँग महिला कामदारलाई घरेलु काममा लगाउने विषयमा थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन घरेलु कामदारसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि दुर्ईपक्षीय वार्ता भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हुनत नेपालमा विगत तीन दशकदेखि मेरिट (योग्यता)लाई राजनीतिक तजबिजीले विस्थापित गरेको देखिन्छ । राजनीतिले परिवर्तन तथा समृद्धिका नीतिहरू तय गर्ने र ती नीतिको दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गरी संस्थागत गर्ने काम मेरिटमा आधारित प्रणालीले हो । तर, हाम्रो शासन प्रणालीमा हरेक ससाना निर्णयमा राजनीतिक तजबिजी निर्णायक हुँदै ‘स्वाभाविक नियमितताका’ रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो भनेको मेरिटको तीव्र सङ्कटको अवस्था हो । मेरिट प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी, कामदार, डाक्टर, इन्जिनीयर, प्राध्यापक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक कित्ताकाटमा परेपछि मेरिटको वध हुनु स्वाभाविक हो । जहाँ मेरिट अन्त्य हुन्छ, त्यहाँबाटै प्रणाली व्यक्तिवादी हुन्छ, अनि शक्ति संरचना बाहिरका व्यक्तिले आप्mनो भविष्य देख्दैनन् र तीव्र पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । जब राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा बजारका संस्थाभित्र मेरिट कमजोर हुन्छ, तब अयोग्यले योग्यलाई नेतृत्व गर्न थाल्छ । यसबाट सबै प्रकारका संस्था धराशायी हुन्छन् र योग्यहरूले पलायनको बाटो अँगाल्न पुग्छन् ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मेरिट विस्थापित हुँदा प्राज्ञिक गरिमा खुला राजनीतिक लिलामीमा गएकै हो । योग्य शिक्षक र प्राध्यापकहरू विस्थापित हुँदै जाँदा प्राविधिक शिक्षा कक्षाकोठाभित्र सीमित भइसकेको छ एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल पुस्ताको विद्यार्थी बीसौं शताब्दीको शिक्षक र पाठ्यक्रम तथा उन्नाइसौं शताब्दीको विधिमा आधारित खण्डहर कक्षाकोठाबीचको तालमेल नमिलेर नै नोपली नागरिक तीव्र रूपमा विदेशिएका छन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमा आएको तीव्र नैतिक क्षयीकरण पनि श्रम पलायनमा जिम्मेवार छ । एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञान, प्रविधि र डिजिटल विश्वसँग परिचित तथा श्रममा विश्वास गर्ने इमानदार जनशक्ति यस्तो सांस्कृतिक मूल्यमा रहनै सक्दैन र विदेशिने निर्णय गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको समृद्धिको मानकका रूपमा सन्तानहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी स्थायी आवासीय कार्ड र अभिभावकले भिजिट वा तेलभिसामा विदेश दर्शन गरी स्वदेशको आलोचना वा उपदेश जारी गर्नुलाई मान्न थालिएको देखिन्छ । नीति–निर्मातादेखि अधिकांश गरीब तथा निमुखा नागरिक सबैको अन्तिम सपना योभन्दा माथि देखिंदैन । यो हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक सत्ताले निर्माण गरेको मूल्य प्रणाली हो । विदेशी भिसा प्राप्त गर्दा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका बधाईहरू यसका सबल प्रमाण हुन् ।
विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या बढेपछि मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाह पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच वर्षयता वार्षिक औसत १३ प्रतिशतका दरले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यसको वृद्धिदर ५०.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १३ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २२.८ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षमा २०.२४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढ्नु र त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति विदेशिएपछि विप्रेषण आप्रवाह बढेको हो । वैदेशिक रोजगारका लागि जाने क्रममा गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ४१ हजार ३९७ जना, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख ३० हजार ९७ जना र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ७२,०८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०७५/७६ मा कोभिडको कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या निकै कम थियो । तर कोभिड १९ को प्रभाव हराउँदै गएपछि फेरि श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
दैनिक करीब चार खर्ब रुपियाँँ रेमिट्यान्स भित्रिंदा यसको आप्रवाह बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपियाँँ र आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह जिडिपीको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २०.२४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २२.८२ प्रतिशत थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको विप्रेषण बढ्नुमा भने वैदेशिक रोजगारमा जाने र दक्ष व्यक्तिहरू कामका लागि विदेश जानु नै मुख्य कारण रहेको छ । विदेश जानेमा निम्न र मध्यम वर्गका सदस्यहरूको सङ्ख्या ठूलो छ, जसले विदेशमा कमाएको रकम आप्mनो परिवार वा पारिवारिक सदस्यहरूलाई पठाउने गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न भने मदत पुगेको छ । पर्याप्त विप्रेषण आप्रवाहका कारण शोधनान्तर स्थिति, चालू खाता र विदेशी विनिमय सञ्चिति सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति पाँच खर्ब दुर्ई अर्ब ४९ करोड रुपियाँँले बचतमा, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर र चालू खाता दुर्ई खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपियाँँ बचतमा छ । शोधनान्तर घाटा नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै संवेदनशील विषय पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा करीब दुर्ई खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँँले शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । यो शोधनान्तर घाटा तुलनात्मकरूपमा उच्च थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ असारमा एक अर्ब २२ करोड रुपियाँँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वैशाखमा करीब दुर्ई खर्ब ८८ अर्बले घाटामा देखिएको थियो । यस समयमा राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करीब १२ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो ।
अन्त्यमा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्दछ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भने अर्कातिर वस्तु निर्यात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउँछ । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालन नगरी उत्पादन बढाउन सकिंंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन ।
त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ ।
