• विनोद गुप्ता
सन् १०८८–८९ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर नेपालले न्ब्त्त् मा सदस्यताको लागि आवेदन गरेको थियो । न्ब्त्त् को सदस्य बन्न दिनुपरेको आवेदनको आशय त्यसको अनुच्छेद ५ अनुसार भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले समुद्रसम्म पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाको लागि थियो । नाकाबन्दी त केही दिनपछि खुला भयो साथै सन् १९९५ मा न्ब्त्त् पनि ध्।त्।इ। मा रूपान्तरित भयो । ध्।त्।इ। मा नेपाल, मेक्सिको अधिवेशनबाट पारित कानूनमा ११ सेप्टेम्बर २००३ मा सम्पन्न मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भई २३ अप्रिल २००४ मा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये ध्।त्।इ।को पहिलो सदस्य बन्न पुगेको हो ।
झन्डै २० वर्षको हाम्रो यात्रा कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो वा रहेन बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपाल ध्।त्।इ।को सदस्य राष्ट्र भएर १६३ राष्ट्रसँग व्यापार गर्न पाउने भएको छ । तथापि नेपाल सदस्य बनेको वर्षको तुलनामा अहिले व्यापार घाटा १७ गुणा बढी भएको छ । नेपाललाई राजस्व प्राप्त हुने स्रोतहरू भनेको निर्यात, पर्यटन, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग नै हो । निर्यातको कुरा गर्दा गत वर्षसम्म नेपालको कुल आयातको ९ प्रतिशत मात्र सीमित थियो र अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको निर्यात करीबकरीब पेट्रोलियम पदार्थको आयातको मूल्य बराबर नै रहेको थियो । यस वर्ष आयात घटेकोले सामान्य सुधारसम्म देख्न सकिन्छ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सन् २०००–२००१ मा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ९.४७ रहेकोमा यो क्रमशः घट्दै गएर अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको छ । यसको पुष्टि उद्योगहरूको स्थापित क्षमताको उपयोग प्रतिशत सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म ४० प्रतिशतभन्दा मुनि रहनुबाट पनि हुन्छ । पश्मिना, गारमेन्ट, मूर्ति र गहना एवं बियरको क्षमता उपयोग बढेको छ तर अन्य उद्योगहरू जसमा ठूलो धनराशि लगानी भएको छ, जस्तै– सिमेन्ट, फलाम, कपडाजस्ता आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू न्यून क्ष्Fमता उपयोगमा चलिरहेकाले श्रमिक कटौतीका साथै बैंकको ब्याजसमेत तिर्न धौधो परेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा बैंकमा जतिसुकै तरलता भए पनि नयाँ लगानीको सम्भावना बन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । त्यस्तै अवस्था निर्माण व्यवसाय, दुग्ध उत्पादक एवं चिनी उद्याग र कृषकको छ । निर्माण व्यवसायीकै करीब ६० अर्ब रुपियाँ र दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको २०–२५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । चिनी उद्योगहरूले कृषकहरूलाई उखुको भुक्तानीमा गरेको अनुचित विलम्बका कारण कृषकहरूले उखु बाली लगाउनै छाडिसकेका छन् । माथिका सबै समस्याहरूको समयमा समाधान गर्न असफल रहेकै कारण आजको आन्तरिक बजार मन्द भएको बुझ्न सकिन्छ । दोस्रो आयको स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन कोभिडमा थला परेपछि बल्ल उभो लाग्न थालेको त छ, तर यो एक्लो उन्नतिले आन्तरिक बजारलाई सक्रिय बनाउने क्षमता राख्दैन । विप्रेषण, आयमा ठूलो वृद्धिको कारण बनेको छ तर प्रतिपरिवार सरदर आय (विप्रेषण पाउने)को औसत रु एक लाख पचास हजारदेखि एक लाख साठी हजारसम्म सीमित छ, जसमध्ये दैनिकी खर्च ७२.४ प्रतिशत र ऋण भुक्तानीमा १५.८ प्रतिशत गरी ८८–८९ प्रतिशत खर्च भएपछि खासै रकम बचत हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
त्यस्तै वैदेशिक लगानी र अनुदान राजनैतिक अस्थिरताका कारण निरन्तर घट्दै गएको छ । यसमा झन् नेपाल दक्षिण एशियामैं भ्रष्टाचार गर्ने देशमा अग्रणी हुन पुगेकोले झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
ध्।त्।इ। ले नेपालजस्तो देशका लागि विश्वबजार खोल्ने मात्र नभई, व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत आप्mनो ब्ष्म ायच त्चबमभ एचयनचबm मार्फत सघाउँछ । तर हामीले यसबाट लाभ उठाउने रुचि देखाउन सकेनौं र बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण आयातलाई प्रोत्साहन दिंदै बढी कर सङ्कलन गरेर देश चलाउनेतिर लाग्यौं । फलस्वरूप आज आयात घटेर राजस्व घट्नेबित्तिकै देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको छ र सरकार निस्सहाय बनेर बस्नुपरेको छ ।
एकातिर यो स्थिति छ भने अर्कोतिर विनियोजन शब्दको उपहास उडाउँदै सरकारले जथाभावी प्रत्युत्पादक योजनाको थालनी गर्ने र तीमध्ये पनि अधिकांश समयमा पूरा नहुने, केही पूरै नहुने भई राष्ट्रको ढुकुटीमाथि सेतो हात्ती बन्न पुगेको पाइन्छ । यही २० वर्षको अवधिमा हामीसँगै ध्।त्।इ।को सदस्यता ग्रहण गरेको देश कम्बोडियासँग तुलना गर्दा सन् २००४ मा पाँच बिलियन डलर वैदेशिक लगानी भिœयाउन सफल भएको छ भने नेपालको वैदेशिक लगानी गत वर्षसम्म जम्मा ५० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । बङ्गलादेशमा सन् २००९ मा ६९० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०२२ मा २६८८ डलर पुगेको छ भने गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १० प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भने १२००–१३०० डलरमाथि उक्लिन सकेको छैन ।
यस अवस्थामा नेपालले सर्वप्रथम आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । जहाँसम्म निर्यातको कुरा छ हामीले के बुझ्न अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ भने हाम्रो आयात–निर्यातको अन्तर घटाउन सक्ने सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो । अहिले भारततर्फ एक हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्षम भएका छौं । तर यसभित्र पनि लुकेको वास्तविकता के छ भने अहिले निर्माण भएका र निर्माणाधीन अधिकांश परियोजनाहरू जलाशययुक्त छैनन् । त्यसैले वर्षा याममा निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात हुने भई ऊर्जा व्यापारबाट घाटामा कुनै ठूलो परिवर्तन हुने देखिंदैन । त्यसैले रन–अफ दि रिभरका साथसाथै बा¥है महीना एकनासले उत्पादन दिन सक्नेगरी उत्पादन क्षमता पु¥याउन जलाशययुक्त परियोजना निर्माण नभएसम्म ऊर्जाक्षेत्रले व्यापार घाटामा खासै योगदान पु¥याउन सक्दैन । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी, तमोरलगायत परियोजनाका साथै नेपालका लागि गेम चेन्जर नै हुन सक्ने पञ्चेश्वरलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ कूटनैतिक पहल हुन जरुरी छ । यसका साथै दैलेखमा परीक्ष्Fणमा रहेको पेट्रोलियमलगायत तामा र फलामका, आर्थिक लाभ दिन सक्ने खानीहरूको सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै तत्काल आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राहत दिन पूँजीगत शीर्षकको खर्च किन बढ्न नसकेको हो त्यसको अध्ययन गरी त्यसको निदान गर्ने, विनियोजन गर्दा लाभकारी योजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने र प्रशासनिक खर्चलाई बजेटको ३५–४० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने र अनावश्यक आयोगको रूपमा रहेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रहरू बन्द गर्नेजस्ता कठोर कदम चाल्न नसकेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्रको उत्थान सम्भव देखिंदैन ।
