• विनोद गुप्ता
२०२४ को बिजनेस एज पत्रिका पढ्ने क्रममा भेटिएका केही विचार गर्नुपर्ने कुराहरू तथा द काठमाण्डु पोस्टमा जुलाई १६ मा प्रकाशित अच्युत वाग्लेको म्बतब ऋययपष्लन ष्ल न्यखभचलmभलत क्गचखभथक र त्यही पत्रिकाको जुलाई २६ मा हेमराज रेग्मीको ध्भबतिज म्ष्कतचष्दगतष्यल ब्mयलन एचयखष्लअभक पढ्दा मनमा उठेका केही जिज्ञासाहरू यस अङ्कमा उल्लेख गर्न गइरहेको छु । सर्वप्रथम त बिजनेस एज पत्रिकाको पृष्ठ ९ को ख्यष्अभक शीर्षकमा Fल्ऋऋक्ष् का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालको क्ष्ीइ को कन्भेन्सन र रेगुलेशनको पालनाले गर्दा नेपालमा रोजगारदाता एवं श्रमिकहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छ र त्यसै कारणले यताका वर्षहरूमा गम्भीर प्रकृतिका श्रमिक समस्या नेदिएको भनाइ राखेका सम्बन्धमा नेपालमा उद्योगहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान वर्ष २०००–०१ मा ९.४६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ४ प्रतिशत पुगेको र त्यसैगरी राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१२–२२ सम्मको उत्पादनशील उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत नाघ्न नसकेको र झन् चिनी उद्योगको त गत वर्षसम्मको जम्माजम्मी २० प्रतिशत रहेकोतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । दोस्रो त्यही पत्रिकामा गोकर्ण अवस्थीको च्भाभिअतष्ल यल ल्भउबुिक द्दण् थ्भबचक ष्ल ध्त्इ पढ्दै गर्दा हामीजस्तै बङ्गलादेश र कम्बोडिया पनि ध्त्इ को सदस्य भएर महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले उनीहरूकै प्रणालीलाई मापदण्ड मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव अत्यन्तै विचारोत्तेजक लाग्यो भने लेखको अन्त्यमा नेपालको निजी क्ष्Fेत्रको कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशतको योगदान रहेको र कुल रोजगारको ८६ प्रतिशत निजी क्ष्Fेत्रले उपलब्ध गराएको छ । साथै कुल निर्यातमा समेत यसले ९६ प्रतिशतको योगदान दिएको उल्लेख गरेको पढ्दा केही प्रश्न स्वाभाविकरूपले मनमा उठ्यो र त्यो के भने यो तथ्याङ्कले नै निजी क्षेत्रलाई उद्योग–व्यापार गर्न सरकारले मनग्गे छुट दिएको छ भन्ने बुझिन्छ । यसो भए पनि निजी क्षेत्रले नै सधैं सुविधा पुगेन भनेर रोइलो गरिरहनुपर्ने कुनै कारण देखिन्छ र ? हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अल्प विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा अप्रत्यक्ष करको दर न्यून र प्रत्यक्ष्F करको दर बढी हुनुपर्दछ भन्ने संसाधनको न्यायपूर्ण वितरणको सामान्य सिद्धान्त हो । तर नेपालको सन्न्दर्भमा २०१५ देखि समानान्तर भई हिंडेका दुवै करको सङ्कलन २०१८ देखि अप्रत्यक्षको ६० डिग्रीको कोण बनाउँदै माथि उक्लेको र प्रत्यक्ष कर सामान्य मात्र उकालो लागेर हिंडेको देखिन्छ । यसबाट पनि ठूलाबडाहरूले न्यूनतम आय भएका आम नागरिकको सामाजिक न्यायको बेवास्ता गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिंदै, अरू पाउन आवाज उठाएको बुझ्न सकिन्छ ।
अब लागौं, द काठमाडौं पोस्टको २६ जुलाईको हेमराज रेग्मीको लेखतर्फ । उनी तथ्याङ्क विभागमा तथ्याङ्कविद हुन् र उनको यस आलेख अनुसार नेपालको सम्पत्ति वितरण तथ्याङ्कले प्रदेशस्तरमा पर्याप्त असमानता देखाउँछ । जस्तै कर्णालीका ५१.३ प्रतिशत घरधुरी निरपेक्ष्F गरीबीको रेखामुनि र ४ प्रतिशत मात्रै धनाढ्य समूहमा रहेका छन् । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको ३३.९ प्रतिशत गरीबीमा र ८ प्रतिशत धनाढ्य वा सम्पन्न वर्गमा छन् । बाँकी सबै विपन्न वर्गमा परेका छन्, जबकि वाग्मती प्रदेशमा ३९ प्रतिशत सम्पन्न वर्गमा रहेका छन् । त्यो तथ्याङ्कले बजेटको बाँडफँडमा हुने गरेको फोहोरी खेललाई आम जनतासामु छर्लङ्ग पारेको छ ।
अब अन्तमा कुरा गरौं अच्युत वाग्लेको लेखमा उठाइएका केही सार्थक तथ्याङ्क र विचारहरूबारे । आप्mनो यस लेखमा उनले सर्वप्रथम नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड–४ बारे चर्चा गर्दै लेखेका छन् । यसका लागि जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो त्या कुल घरधुरीको ०.१४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसलाई अब १५ भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा ६४० वटा घरधुरीको मात्र सर्वे भएको देखिन्छ । यो बलियो आधार बनाउन अत्यन्तै अपर्याप्त छ । त्यसैगरी चौथो नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे (ल्ीक्क्–क्ष्ख्)को प्रक्षेपण अनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको सङ्ख्या २०२१ मा ७६.८ प्रतिशत पुगेको छ जुन २०११ मा ५६.८ प्रतिशत मात्रै थियो । तर जनगणना २०७८ का अनुसार कुल विदेशिनेहरूको सङ्ख्या करीब २.१६९ मिलियन अर्थात् करीब २१ लाख रहेको छ । जनगणनाको यो तथ्याङ्कको आधारमा ल्ीक्क्–क्ष्ख् को ६.७६१ मिलियन अर्थात् करीब ६७ लाख घरधुरीको ७६.८ प्रतिशत अर्थात् ५.१९२ मिलियन वा करीब ५१ लाख घरधुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने आधार नै देखिंदैन । अहिले नेपालमा दैनिक रु २०० अर्थात् १ डलर बराबरको नेरु १३३/– ले १.५ डलर प्रतिदिनभन्दा घटी आय भएकालाई गरीब मानिएको छ । यसको गणनासमेत सन्तोषप्रद नभएको दाबी गर्दै वाग्लेले आप्mनो लेखमा २०१०–११ मा २५.६ प्रतिशत रहेको गरीबी २०२२–२३ मा ३.५७ मा झरेको उल्लेख गरिएको जनाउँदै यसै रिपोर्टको अघिल्लो पाराग्राफमा नेपालमा २०.२७ प्रतिशत गरीबी रहेको उल्लेख भएकोमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
यस लेखमा तीनवटा राष्ट्रिय महŒवका मुद्दाहरूलाई साझा सवाल बनाउने प्रयास गरेको छु । Fल्ऋऋक्ष् का अध्यक्षले नेपालमा क्ष्ीइ को सहयोगमा श्रम सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी गरिरहँदा पश्मिना, तयारी पोशाक, बियरजस्ता केही वस्तुबाहेक अन्य उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रशितभन्दा मुनि किन छ ?
दोस्रोमा हेमराज रेग्मीको ध्भबतिज म्ष्कतचष्दगतष्यल म्बतब गणतन्त्रमा पनि यस्तो विधि नाजायज ढङ्गबाट भइरहेको छ भने यो कसरी सप्रिने र तेस्रो अच्युत वाग्लेले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र जनगणनाकै तथ्याङ्कमा देखापरेको फरकबारे वास्तविकता बाहिर ल्याई सार्वजनिक गर्ने कुनै निकाय यो देशमा छ कि छैन ? यसबारे सम्बन्धितहरूको स्पष्ट धारणा नआउनुको अर्थ के हो भने नेपालको विकासको बाटोमा विनियोजन र योजना तथा विकासजस्ता शब्दहरू काम्लो ओढेर घ्यू पिउने निहु मात्र हुन् । वास्तविकतासँग यिनको कुनै लिनुदिनु छैन ।
प्रसङ्गवश प्रतीक दैनिक यस वर्षको वर्गीकरणमा समेत ‘क’ वर्गमा पर्न सफल भएकोमा विस २०८१ भदौ १ गतेदेखि ३८ औं वर्ष प्रवेश गरेको शुभ अवसरमा समेत निरन्तरता र स्तरीयताको लागि प्रतीक परिवारको लगनशीलता र परिश्रमको सराहना गर्नैपर्दछ । साथै यस वर्ष पुरस्कृत हुने पत्रकार विमला गुप्ता, धर्मेन्द्र चौरसिया र कार्यालय सहयोगी तोरेत अहमदलाई समेत हार्दिक बधाई ।
