‘गोएबल्स शैली’ वा ‘गोएबल्स नीति’ प्रचारबाजी अवधारणा हो । यस अवधारणालाई विशेषरूपमा नाजी जर्मनीका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोएबल्सको नाममा राखिएको हो । यो शैली वा अवधारणाको मुख्य सूत्र भनेको झूटको दोहो¥याइ हो । एक झूटलाई सत्य हो भन्दै बारम्बार दोहो¥याइयो भने, मानिसले त्यसलाई सत्य मान्न थाल्नेछ । यसको विपरीत यदि कुनै साँचो कुराको पनि पर्याप्त प्रचार गरिएन भने मानिसहरू त्यसलाई झूटको रूपमा हेर्न थाल्छन् । अर्थात् साँचो कुरालाई पनि गलत हो भन्दै प्रचार गरिएमा त्यसलाई मानिसहरू गलत नै सम्झिन थाल्नेछन् र त्यसको प्रभावसमेत न्यून हुँदै जानेछ ।
गोएबल्स नीतिले विचार र विश्वास निर्माणमा प्रचारको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण छ भनेर मानेको छ । प्रचारका माध्यम भनेको छापा, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाललगायत हुन सक्छन् । यो शैलीको प्रयोग तथा प्रचारबाजी र हल्लाहरूले सत्य र झूटको सिमानालाई अस्पष्ट, अलमल तथा द्विविधामा पारिदिन्छ । यो शैली सभ्य र सत्य समाज निर्माणका लागि बाधक हो । यतिबेला हाम्रो मुलुकमा प्रचार तथा हल्लाको खूबै प्रयोग भइरहेको छ । सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्थाका साथै सरकारी निकाय र एकाइहरूसमेत प्रचारको पछाडि दौडिरहेका छन् । अहिले चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ । प्रचारबाजीमा प्राधिकरण कमर कसेर लागेको छ । प्राधिकरणको प्रगति, प्राधिकरण यति अर्ब नाफामा, प्राधिकरणले यसो ग¥यो, उसो ग¥यो जस्ता बखानहरू समाचारमा नआएको दिन सायदै नहोला । पछिल्लो प्रचार आएको छ– १० वर्षको तुलना गर्दा विद्युत् खपत दर तीन गुणाले वृद्धि भयो । “प्राधिकरणको यो ठूलो सफलता हो, गाउँटोलका घरघरसम्म बिजुली पुगेको छ, प्राधिकरणको ठूलै मेहनतको परिणाम हो,” आदि इत्यादि बखान गर्ने माध्यमहरूको अभाव छैन । लोडसेडिङमुक्त छ भन्ने नारा त पुरानो भइसक्यो । जुनसुकै कारणले होस् लाइन कटिनु वा विद्युत् अवरुद्ध हुनु सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ हो । गाउँको कुरा नगरौं वीरगंज महानगरका पनि कतिपय क्षेत्रमा अझै सम्साँझै र राति एक घण्टाभन्दा लामो अवधिसम्म बिजुली गायब हुन्छ । झिप्प–झिप्प जाने आउने त कति हो कति ।
झुपडीसम्म बिजुली त्यसै पुगेको छैन, पालिकाले दिएको पोल उपभोक्ताले काँधको छाला जाने गरी बोकेर कुना कन्दरामा पु¥याएका छन् । पालिकाले पनि सहयोग नगरेका कतिपय स्थानमा गाउँले हालेको काठको पोल अझै चल्दैछ । प्राधिकरणले शासकीय शैलीमा आफ्नो कर्मचारीलाई आदेश गर्न जानेको छ, “जहाँ काठको पोल छ, त्यहाँ लाइन नदेऊ, काट ।” केही प्रमुख लाइनहरूमा मात्रै विद्युत् प्राधिकरणको पोल हो, अन्यत्र पोल छैन भने बिजुली पनि छैन । विद्युत् प्रसारण लाइनको १०० मिटर दूरीमा पोल नपाएर घर अँध्यारो भएको प्रमाण पर्सा जिल्लामा धेरै छ । प्राधिकरण सेवाप्रदायक संस्था हो, विद्युत्को व्यापारी हो, तर योगदान के छ त ? जोड्नका लागि कर्मचारी पठाइ दिंदैमा पुग्छ । प्रसारण लाइनका तारहरूसमेत उपभोक्ताको विकास बजेट कटौती गरेर पालिकाले खरीद गरिदिएका छन् । विद्युत्को उत्पादन वृद्धि, गाउँहरू शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धिलगायतका कारण खपत बढ्नु ठूलो कुरा होइन । समाजमा सबै पूर्वाधार निर्माणपछि प्राधिकरणले कुनै चामत्कारिक सुधार ग¥यो र खपत बढ्यो भयो भने त्यो मात्रै उल्लेखनीय हुनेछ ।
