कृषि औजार कारखाना, वीरगंज चिनी कारखानालगायत विगतमा ख्याति कमाएर पनि थला परेका उद्योग कलकारखानाहरूबारे सत्तामा पुग्ने अधिकांशलाई थाहा छ । २०४६ को जनान्दोलनपछिका सरकारहरूले सरकारी पूर्णस्वामित्व एवं अर्धस्वामित्वमा रहेका कलकारखानाहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएपछि थेग्न नसकेर टाट पल्टिए । उद्योगको क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना, यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारीहरू हाकिमभन्दा ठूला । सबैजना नेता, कामभन्दा राजनीतिक खिंचातानी बढी, इमानदारी साथ ड्युटी गर्नेभन्दा काम नगरी युनियनका नेता पल्टनेहरू धेरै भए । बेथिति, अनुशासनहीनता र अराजकता बढेर आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थाले । यसले राम्रा–राम्रा उद्योग कलकारखानाहरू पनि थला परे । सरकारी हुन् या निजी उद्योग प्रतिष्ठान, डुबाउने राजनीतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरू नै हुन् । मजदूरका पेशागत हकहित, मर्यादा तथा आत्मसम्मानका लागि राज्यले उपयुक्त नीति नियम बनाउनुभन्दा उद्योग कलकारखानामा युनियनमाथि युनियन खडा गरेर बन्द, हडताल, आन्दोलन गर्नु नै अधिकार हो भन्ने सिकाइयो । मजदूर र तिनको आन्दोलनलाई भजाएर धेरै नेताले महल ठड्याए । आन्तरिकरूपमा कम्पनी व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे । त्यसताका मजदूर फाँटको जिम्मेवारी पाउन स्थानीय हुन् वा केन्द्रीय नेताहरू तँछाडमछाड गर्थे । आखिर यसले औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन ।
जसले बिगा¥यो, समस्या के हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ । कृषि औजार कारखाना, वीरगंज चिनी कारखानालगायत सञ्चालनमा छउन्जेल राजनीतिक दलहरूको रजाइ गर्ने थलो बन्यो । बन्द भएको वर्षौं भइसक्दा पनि फेरि कमाइखाने र राजनीतिक भूलभुलैया छर्ने बहाना बनेका छन् । बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गरिदिने आश्वासन बाँड्दै मतदातालाई झुक्याएको धेरै भयो ।
बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने बहानामा अध्ययन टोली बन्ने, परामर्श लिने, मन्त्रीको भ्रमण हुने, गोष्ठी सेमिनारलगायतका शीर्षकमा मुलुकले ठूलो लगानी खर्चिसकेको छ । यस्तो अध्ययन र परामर्श शीर्षकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ । जसको उपलब्धि शून्य छ । हालै वीरगंज भ्रमणमा आएका सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । यसको मतलब अध्ययन तथा परामर्शको नाममा केही करोड रुपैयाँ त्यहाँ खर्चिनुपर्नेछ । त्यो अध्ययन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यमा केही मानिसहरूलाई भर्ना गराउनु छ । कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको स्तरबाट गरिने हो भने पनि तिनीहरूलाई केही थप आम्दानीको बाटो खोलिदिनु छ । तबसम्म सरकार रहे अगाडि कुनै उपाय सोचौंला, नरहे “हामीले काम गर्नै थालेका थियौं, गर्न दिएन । सत्ता गइहाल्यो” भन्ने बहाना गरौंला । सत्तामा पुगेका नेताहरूलाई समस्या र समाधानको उपाय थाहा हुँदाहुँदै पनि केको अध्ययन ? अध्ययन प्रतिवेदन नै चाहिने हो भने सोही कारखानामा अहोरात्र खटिरहेका महावीर पुनसँग मागे भैगो नि । आफ्नो पुस्तक र पदकसमेत बेचेर लगानी गरिरहेका पुनसँग प्रतिवेदन माग्दा कमिशन पाइँदैन । त्यसैले छुट्टै अध्ययन गराउन चाहन्छन् ।
